सूचना मागिएको निवेदन दर्ता नभएपछि अर्थ सचिवको चासो

काठमाडौं ।

पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजको कर लेखा परीक्षणसम्बन्धी सूचना माग गरी निवेदन दिइएकोमा आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी रामबहादुुर केसीले सूचना दर्ता गर्न नै आनाकानी गर्नुभएको छ ।

सो इन्डस्ट्रिजको सूचना माग गरी निवेदन दिन जाने क्रममा केसीले निवेदन नै दर्ता गर्न आनाकानी गर्नुभएको निवेदकले बताएका छन् । विभागका सूचना अधिकारीलगायतका अन्य कर्मचारीले दुई तीन दिनदेखि निवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आइरहेका छन् । सूचनाको हकअनुसारको संवैधानिक हक अधिकार प्रयोग गरेर सूचना माग्न खोज्दासमेत विभागका सूचना अधिकारीले आनाकानी गर्नुले शंका उब्जाएको छ ।

यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायलाई जानकारी गराउँदा उहाँले सूचनाको हक प्रयोग सूचना माग गरिएको निवेदन दर्ता हुनुपर्ने बताउनुभयो । हरेक सरकारी निकायले सूचना माग गरी दिइएको निवेदन दर्ता गर्नुपर्छ, दिनै नमिल्ने खालको सूचना रहेछ भने पनि निवेदन दर्ता गरेर कारणसहित जवाफ दिनुपर्छ, निवेदन नै दर्ता नगर्ने भन्ने हुँदैन ।’ अर्थ सचिव उपाध्यायले भन्नुभयो । सचिव उपाध्यायले यस सम्बन्धमा आफूले विभागका महानिर्देशकलगायतका कर्मचारीसँग जानकारी लिने बताउनुभयो ।

सो निवेदनमार्फत पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि २०८१÷८२ सम्मको विभिन्न विवरणहरू माग गरिएको छ । जसअनुसार सम्बन्धित आईपीओ आवेदन दिएको सार्वजनिक कम्पनीमाथि आयकर ऐन २०५८ को धारा १०१ वा १०२ बमोजिम कर अडिट, अनुसन्धान वा विशेष छानबिन गरे नगरिएको र यदि गरिएको हो भने उक्त अडिट अनुसन्धानको हालको अवस्थाका बारेमा जानकारी माग गरिएको छ । साथै सो अडिट अनुसन्धानको क्रममा कर छली, आय न्यून देखाइएको, नक्कली वा अवास्तविक कारोबार, कर निर्धारण, जरिवाना वा थप कर असुली भए नभएको तथ्यगत विवरणलगायतका सूचना माग गरिएको छ ।