प्रशासनिक सुधार, प्रणाली निर्माण र सेवा प्रवाहमा सरकार चुक्दै

काठमाडौं ।

जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारबाट मुलुकले सुशासन, थिति बसाल्ने विषय र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने विषयमा ठूलो अपेक्षा गरिएको भए पनि उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन ।

जेन–जी आन्दोलनको मूल मर्म नै सुशासन, पारदर्शिता र प्रणालीगत सुधार भएकाले सरकार गठनसँगै प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त बनाउने, सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाह प्रभावकारी गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउने विश्वास गरिएको थियो । तर, सरकार गठन भएको चार महिना पुगिसक्दासमेत अधिकांश मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको कार्यसम्पादन भने निराशाजनक देखिन थालेको छ । सरकार हरेक क्षेत्रमा सुस्त देखिएको छ ।

सरकारको मुख्य ध्यान आगामी २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केन्द्रित भए पनि सुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ पर्याप्त गम्भीरता देखिएको छैन । अहिले अधिकांश मन्त्रालयहरू ‘काम चलाउ’ अवस्थामा सीमितजस्तै देखिन्छन् । नीति, प्रणाली र संरचनागत सुधारभन्दा पनि मन्त्रीहरू पुरानै ढर्रामा अल्झिएको अनुभूति जनतामा बढ्दो छ ।

नागरिक सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेकै नियुक्ति प्रक्रियामा प्रणाली बसाल्न नसक्नु हो । योग्यता, कार्यक्षमता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी मर्मलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले ‘खल्तीबाट झिकेजस्तै’ नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति कायमै राखेका छन् । नातावाद, कृपावाद र आफन्तवादको पुरानो रोगबाट सरकार मुक्त हुन नसक्दा ‘नयाँ सरकार, पुरानै शैली’ भन्ने आलोचना चर्किंदै गएको छ ।

विगतका सरकारलाई आलोचना गर्दै आएका मन्त्रीहरू स्वयं त्यही अभ्यास दोहो¥याइरहँदा जेन–जी आन्दोलनको नैतिक बल कमजोर बन्दै गएको छ । अवसर पाएर पनि थिति बसाल्न नसक्नु सरकारकै असफलता ठहरिँदै गएको छ ।

नियामक निकायको मौनता : सुशासनमाथि अर्को प्रहार
सुशासनका मेरुदण्ड मानिने नियामक र अनुसन्धान निकायहरूको भूमिकासमेत फितलो बन्दै गएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, प्रहरीको सीआईबीजस्ता संवेदनशील निकायहरू अपेक्षाकृत निष्क्रिय देखिएका छन् । प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाहीको अभावले राज्यको नियन्त्रण क्षमता कमजोर भएको सन्देश गएको छ । यी निकायहरू चुप लागेर बसिरहँदा आर्थिक अपराध, अवैध कारोबार र शक्तिको दुरुपयोग मौलाउँदै जाने खतरा बढेको छ ।

बिचौलियामुक्त सेवा अझै सपना
सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आज पनि बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता उस्तै छ । सेवा प्रवाह छिटो र सहज बनाउने सरकारी प्रतिबद्धता कागजमै सीमित देखिन्छ । जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने सुधार नहुँदा नागरिक सरकारको विश्वसनीयता क्रमशः खस्किँदै गएको छ ।
अवसर खेर जाँदै
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चाहेको खण्डमा प्रशासनिक सुधार, नियुक्ति प्रणाली र नियामक निकाय सशक्तीकरणमार्फत इतिहास रच्ने अवसर अझै छ । तर, समयसँगै त्यो अवसर खुम्चिँदै गएको चर्चा व्यापक हुन थालेको छ । जेन–जी आन्दोलनबाट जन्मिएको सरकार स्वयं पुरानै अभ्यासको कैदी बने जनआकांक्षा र आन्दोलनको आत्मामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने निश्चित छ ।

सुस्त प्रशासन, हस्तक्षेपमै अल्झिएको कर्मचारी संयन्त्र
प्रशासनिक संयन्त्र पनि अपेक्षाअनुसार सक्रिय देखिएको छैन । कर्मचारी प्रशासन निरन्तर राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बन्दै आएको छ । अहिले पनि सरकारको काम सचिव, सहसचिवलगायत उच्च तहका कर्मचारीको सरुवा–बढुवामै केन्द्रित भइरहेको छ । प्रणाली निर्माण, सेवा प्रवाह सुधार र जवाफदेहिता बढाउने विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् ।
यही कारण जेन–जी सरकार ‘अग्रगमनको सरकार’ भन्दा पनि क्रमशः प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भइरहेको विश्लेषण सुरु भएको छ ।