विद्यालयको जग्गा नक्कली सुकुम्बासीलाई

पोखरा । पोखराको एक विद्यालयको जग्गा व्यक्तिलाई दिलाउन नक्कली सुकुम्बासी खडा गरी भ्रष्टाचार गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिका–२६ स्थित अमरज्योति आधारभूत विद्यालयको जग्गा व्यक्तिलाई दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गराएको छ ।

अख्तियारले राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला समिति कास्कीका तत्कालीन अध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले सार्वजनिक विद्यालयको जग्गालाई नक्कली सुकुम्बासी खडा गरी व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरेको भन्दै १ करोड ४० लाख २५ हजार रुपियाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गराएको छ ।

मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष गंगाप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन सदस्य तथा मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, तत्कालीन सदस्यहरू आश बहादुर गुरुङ, उमाकुमारी थापा र सोमबहादुर नेपाली रहेका छन् । त्यस्तै, गैरकानुनी लाभ लिने जग्गाधनीका श्रीमान् भीमबहादुर वि.क.विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

घटना विवरणअनुसार साबिक कन्धानीडाँडा गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ (हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २६) स्थित अमरज्योति आधारभूत विद्यालयको परिसरमा रहेको कित्ता नं. ७२५ को ३–३–०–० रोपनी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनीरूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो । तत्कालीन आयोगका पदाधिकारीहरूले पदको दुरुपयोग गर्दै प्रतिवादी भीमबहादुर वि.क.की श्रीमती सुकमाया कामीको नाममा उक्त जग्गा दर्ता गराएका थिए ।

अनुसन्धानमा खुलेअनुसार कित्ता नं. ७२४ (क्षेत्रफल १–५–२–२ रोपनी) को जग्गा लिनुपर्नेमा मिलेमतो गरी विद्यालय परिसरको कित्ता नं. ७२५ (क्षेत्रफल ३–३–०–० रोपनी) को जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको पाइएको छ ।

भीमबहादुर वि.क.ले विगतको आयोगले निर्णय गरी काम बाँकी रहेको जग्गा आफ्नो नाममा पाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए । तर उनको स्थायी बसोबास र परिवारको नाममा जग्गा भए÷नभएको विवरण मालपोत कार्यालय लेखनाथमा हुन सक्ने भए पनि असम्बन्धित मालपोत कार्यालय पोखराबाट विवरण माग गरी बदनियत राखी उनलाई सुकुम्बासी प्रमाणित गरिएको थियो ।

आयोगका अनुसार २०५२ सालमा तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले सुकमाया कामीको नाममा १–५–२–२ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भए पनि हालका पदाधिकारीले ३–३–०–० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए । २०५२ सालको निर्णय पुस्तिकामा कित्ता नं. ७२५ को जग्गा उपलब्ध गराउने कुनै निर्णय नभएको र दर्ता स्रेस्ता तथा पुर्जा जारी नभई सरकारी जग्गाकै रूपमा कायम रहेको अवस्थामा पनि नक्कली कागजका आधारमा जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

कमला सुवेदी (आचार्य) ले भीमबहादुर वि.क.लाई जग्गा उपलब्ध गराउन घरसारको अनधिकृत कागज गराएको देखाई सोही कागजलाई आधार लिई राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला समिति कास्कीले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । २०७८ सालको कार्यविधि विपरीत जग्गा दिने निर्णय गरी जग्गाधनी स्रेस्ता पुर्जाको प्रमाण संकेतमा ‘विगतको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको अधुरो काम’ भन्दै झुटो व्यहोरा उल्लेख गरिएको पाइएको छ । २०८० चैत ५ गते मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीबाट जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्रमाणित गराई अध्यक्ष गंगाप्रसाद पोखरेलले स्रेस्ता लागू गर्न पत्राचार गरेका थिए ।

अख्तियारले प्रतिवादीहरू गंगाप्रसाद पोखरेल, रामचन्द्र अधिकारी, आशबहादुर गुरुङ, उमाकुमारी थापा र सोमबहादुर नेपालीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिमको कसुरमा १ करोड ४० लाख २५ हजार रुपियाँ बिगो कायम गरी कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदाबी गरेको छ । साथै, गैरकानुनी लाभ लिने मनसाय राखी मतियारको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवादी भीमबहादुर वि.क.लाई पनि सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारसरह १ करोड ४० लाख २५ हजार रुपियाँ बिगो कायम गरी सजाय माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जनाएका छन् ।