नयाँ नेतृत्व छान्दा पार्टी फुट्ने डर

भृकुटीमण्डपमा बहुमतसहित विशेष महाधिवेशन अघि बढ्दा पार्टी विभाजन रोक्न शेखर कोइराला मध्यस्थतामा, अन्तरिम नेतृत्वको बहस तीव्र ।

काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको राजनीतिक गतिरोध सोमवार बेलुकासम्म पनि अन्त्य हुन सकेको छैन । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी दोस्रो विशेष महाधिवेशन र संस्थापन पक्षको छुट्टाछुट्टै भेला चलिरहँदा पार्टी विभाजनको जोखिम टार्न वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ ।

विशेष महाधिवेशनलाई संस्थापन पक्षले ‘अवैधानिक’ भनेपछि भृकुटीमण्डपमा सहभागी नेताकार्यकर्ताले महामन्त्री गगन थापालाई अन्तरिम सभापति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका थिए । यही संवेदनशील मोडमा पार्टी विभाजन हुन नदिन कोइरालाले सक्रिय पहल थाल्नुभएको हो ।

भृकुटीमण्डपमा जम्मा भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले संस्थापन पक्षलाई ‘पेलेर’ अघि बढ्न सुझाव दिए पनि पार्टी फुट्ने जोखिम देखिएपछि नेताहरू मध्यमार्गी बाटो खोज्न बाध्य देखिन्छन् । नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गर्दा कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजनतर्फ जानसक्ने आशंकाले सहमतिका विकल्पहरू खोजिँदै छन् ।

विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रले ‘विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन कार्यविधि–२०८२’ पारित गरिसकेको छ । कार्यविधिअनुसार १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल समाप्त भएको ठहर गर्दै हालको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गर्ने र १५औं महाधिवेशन नहुँदासम्मका लागि नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिमा विधान संशोधनदेखि नयाँ नेतृत्व चयनसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । विधानको धारा ३५ अनुसार ५ सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरी विशेष महाधिवेशनबाटै केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यही प्रक्रियाअनुसार वैशाखमा हुने नियमित १५औं महाधिवेशनसम्मका लागि महामन्त्री गगन थापा सभापति रहने गरी अन्तरिम केन्द्रीय समिति चयन हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

बन्दसत्रमा प्रतिवेदन र समूह छलफल
सोमवारदेखि बन्दसत्र औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको छ । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सांगठनिक र महामन्त्री गगन थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो । ती प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न प्रदेशगत प्रतिनिधित्वका आधारमा ९ वटा समूह गठन गरिएको छ ।

समूहमा कोशीबाट मेदनी सिटौला, मधेसबाट चन्द्रशेखर यादव, वागमतीबाट वीरेन्द्र सिंह, गण्डकीबाट रेशम बानियाँ, लुम्बिनीबाट भुवन श्रेष्ठ, कर्णालीबाट नारायण भट्टराई र सुदूरपश्चिमबाट भरत खड्का संयोजक रहनुभएको छ । उपत्यकातर्फ प्रमोदहरि गुरागाईं तथा भ्रातृ–शुभेच्छुकतर्फ केशव निरौला र सीता सापकोटा सहभागी रहनुभएको छ । यी समूहले समसामयिक राजनीति, नीति र नेतृत्व, शासकीय सुधार र विधान संशोधनजस्ता चार प्रमुख एजेन्डामा सुझाव दिनेछन् ।

विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधि उपस्थित भएपछि संस्थापन (देउवा) र कोइराला पक्ष दुवै दबाबमा परेका छन् । लामो समय अनिर्णीत बस्दा गलत सन्देश गएको भन्दै देउवा पक्षकै केही नेताहरू विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिने संकेत गर्न थालेका छन् । यता, शेखर कोइराला पक्षले विशेष महाधिवेशन पक्षसँग लिखित सहमति भए सहभागी हुने बताएको छ । तर, सहमतिका सर्तहरू अझै खुलिसकेका छैनन् ।

सहमतिका प्रयास र देउवाको अपिल
यसैबीच महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शेखर कोइरालामार्फत सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष सहमतिका लागि करिब ६ बुँदे प्रस्ताव पठाउनुभएको छ । प्रस्ताव हात परेपछि देउवाले आफ्ना पक्षधरहरूको बैठक बोलाउनुभएको थियो । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी एकतामा नकारात्मक असर पार्ने कुनै गतिविधि नगर्न सबैलाई अपिल गर्दै वैशाखमा हुने १५औं महाधिवेशनबाट सहज नेतृत्व परिवर्तन हुने अवस्था रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

कांग्रेस अब कता ?
दोस्रो विशेष महाधिवेशन मंगलवारसम्म लम्बिने भएको छ । प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि मंगलवार नै नेतृत्व चयन प्रक्रिया थाल्ने आयोजक पक्षको तयारी छ । एकातर्फ कार्यविधिअनुसार अघि बढ्न दृढ विशेष महाधिवेशन पक्ष, अर्कोतर्फ पार्टी फुट्न नदिने भन्दै सहमतिको खोजीमा देउवा–कोइराला पक्ष, यी दुई धारबीच कांग्रेस निर्णायक मोडमा पुगेको छ ।

अबको २४ घण्टा कांग्रेस एकतासहित नयाँ अन्तरिम नेतृत्वतर्फ जाने कि औपचारिक विभाजनको जोखिममा फस्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने निर्णायक समयका रूपमा हेरिएको छ ।

भृकुटीमण्डपमा बहुमत उपस्थित भए पनि विधानले तोकेको दुई तिहाइ हस्ताक्षर नपुग्दा नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया वैधानिक प्रश्नको घेरामा परेको छ ।

सभापति हटाउन दुई तिहाइ पुगेन
विशेष महाधिवेशन संवैधानिक संकटमा

नेपाली कांग्रेसभित्र जारी दोस्रो विशेष महाधिवेशन अब केवल राजनीतिक होइन, संवैधानिक संकटको मोडमा प्रवेश गरेको छ । पार्टी विधानअनुसार महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित सभापतिलाई हटाउन वा पदमुक्त गर्न कुल महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये कम्तीमा दुई तिहाइको हस्ताक्षर अनिवार्य हुन्छ । तर, काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जम्मा भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या उक्त मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने देखिएपछि कांग्रेसभित्र गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको विधानले पार्टी नेतृत्व परिवर्तनलाई स्पष्ट, कडाइका साथ परिभाषित गरेको छ । नियमित वा विशेष महाधिवेशन जुनसुकै भए पनि निर्वाचित सभापतिलाई हटाउन दुई तिहाइ प्रतिनिधिको समर्थन अपरिहार्य मानिएको छ । तर, हाल भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थिति देखिए पनि दुई तिहाइ संख्या नपुगेको कांग्रेसकै नेताहरू स्वीकार गर्छन् ।

यसले सभापति शेरबहादुर देउवालाई पदमुक्त गर्ने, केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गर्ने वा नयाँ अन्तरिम नेतृत्व चयन गर्ने प्रयासहरूलाई संवैधानिक रूपमा कमजोर बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थितिलाई आधार मानेर प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् । उनीहरूले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल समाप्त भइसकेको ठहर गर्दै नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयनको तयारी थालेका छन् ।

तर, विधानको अक्षरशः व्याख्या गर्दा बहुमत पर्याप्त नहुने स्पष्ट देखिन्छ । दुई तिहाइ नपुगी सभापति हटाउने वा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णय लिइएमा पार्टीभित्रैबाटै मात्र होइन, कानुनी र संवैधानिक चुनौती पनि आउन सक्ने जोखिम छ ।

कांग्रेसभित्र अहिले देखिएको संकट राजनीतिकभन्दा बढी संवैधानिक हो । एकातर्फ विशेष महाधिवेशन पक्ष विधान संशोधन र नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सकिने कार्यविधि पारित भएको दाबी गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ संस्थापन पक्ष भने विधानको मूल मर्म र दुई तिहाइको प्रावधानलाई देखाउँदै सम्पूर्ण प्रक्रिया नै अवैधानिक भएको तर्क गरिरहेको छ ।

यदि दुई तिहाइ नपुगी सभापति हटाइएको घोषणा भयो भने त्यसलाई पार्टीको वैधानिक नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नेछ । यसले निर्वाचन आयोग, अदालत र राज्य संयन्त्रसम्म विवाद पुग्ने सम्भावना पनि विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन् ।
यही संवैधानिक संकटलाई बुझेरै वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । दुई तिहाइ नपुग्दा जबर्जस्ती निर्णयमा जानु पार्टीलाई औपचारिक विभाजनतर्फ लैजान सक्ने बुझाइ उहाँको छ । त्यसैले उहाँ मध्यमार्गी समाधान, सहमति, लिखित समझदारी र वैशाखमा हुने नियमित १५औं महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राख्ने विकल्पतर्फ नेताहरूलाई डो¥याउन खोजिरनुभएको छ ।

दुई तिहाइ हस्ताक्षर नपुगेको यथार्थले कांग्रेसलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ । भावनात्मक निर्णयभन्दा विधानसम्मत समाधान खोजिएन भने पार्टी आन्तरिक द्वन्द्वबाट बाहिर निस्कन सक्दैन । अबको केही दिन कांग्रेसका लागि केवल नेतृत्वको होइन, पार्टीको संवैधानिक अस्तित्व जोगाउने निर्णायक समय बनेको छ ।