विदेशमा लगानी गर्ने बाटो सहज

काठमाडौं ।

केन्द्रीय बैंकले मंगलबार संशोधित विनियमावली लागू भएको सूचना नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली नागरिक, फर्म र कम्पनीका लागि विदेशमा लगानी गर्ने बाटो सहज बनाएको छ । बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ मा पाँचौँ संशोधन गर्दै अमेरिकी डलर २० हजार (वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा)सम्मको लगानी गर्न अनुमति दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले मंगलबार संशोधित विनियमावली लागू भएको सूचना जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिएको छ। विनियमावलीको उपबुँदा (४क) अनुसार अमेरिकी डलर २० हजारसम्मको विदेशी लगानीका लागि यसअघिका कडा व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

संशोधनले विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सरल बनाएको छ । अब विदेशी लगानी अघि गरिने सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व सञ्चालन खर्च (चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतसम्म) का लागि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक छैन । सूचना प्रविधि उद्योगहरूले आफ्ना निर्यात आम्दानीको आधारमा १० लाख अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न सटही सुविधा पाउने विशेष व्यवस्था पनि गरिएको छ । विदेशी मुद्रा भित्र्याउने र लैजाने प्रक्रियामा रहेका कानुनी जटिलता हटाएर साना तथा मध्यम स्तरका लगानीकर्तालाई विदेशमा व्यवसाय वा लगानी विस्तार गर्न कानुनी बाटो खुलेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

विदेशी लगानी अघि गरिने सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व सञ्चालन खर्चको लागि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक छैन । पूर्वसञ्चालन खर्च कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी विदेशी लगानीमा गणना गर्न सकिनेछ । विदेशी लगानी स्वीकृत गरेपछि विदेशी मुद्रा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने भए पनि तोकिएको ढाँचामा लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ ।

भित्रिएको विदेशी लगानीको रकम ६ महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा लेखांकन गराउन निवेदन दिनुपर्नेछ; प्रमाणपत्र सात कार्य दिनभित्र उपलब्ध गराइनेछ । लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, नाफा, लाभांश र प्रविधि हस्तान्तरणबापतको रोयल्टी वाणिज्य बैंकमार्फत विदेश लैजान सक्नेछन् ।

सूचना प्रविधि उद्योगले चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रहेर विदेशमा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकबाट सटही सुविधा पाउनेछन्; सीमा पछिल्लो तीन वर्षको औसत निर्यात आम्दानीको ५० प्रतिशत वा १० लाख अमेरिकी डलरमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति हुनेछ।
त्यस्तै नेपाली व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले विदेशबाट ऋण लिनुअघि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ; ऋणका सर्त, ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोकेको अनुसार हुनेछ ।

संशोधनको मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा भित्र्याउने प्रक्रियामा रहेका जटिलता हटाएर आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज बनाउने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु हो । यस व्यवस्थासँगै नेपाली लगानीकर्ताले विदेशमा व्यवसाय वा लगानी विस्तार गर्न कानुनी मार्ग खुल्ला भएको छ ।