नागरिकता नियमावली चौथो संशोधन : बाबुको पहिचान नखुले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने बाटो खुला

काठमाडौं ।

बाबुको पहिचान नखुलेकाका हकमा आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। सरकारले नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै नागरिकता ऐन, २०६३ मा रहेको उक्त व्यवस्था व्यवहारमा लागू भएको हो। गत पौष ११ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावली पौष २१ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।

त्यसलगत्तै गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको छ। यसअघि नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मिएका सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था ऐनमै रहे पनि स्पष्ट प्रक्रिया र नियमावली नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुँदै आएको थियो। ती समस्या समाधान गर्न नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ गत असोज ५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो।

सोही ऐन कार्यान्वयन गर्न नागरिकता नियमावली, २०६३ मा चौथो संशोधन गरिएको हो। गृह मन्त्रालयका जानकारहरूका अनुसार सेवा प्रवाह चुस्त र नागरिकता प्राप्तिमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको सक्रिय पहल मा नियमावली परिमार्जन गरिएको हो।

नयाँ नियमावलीका प्रमुख व्यवस्था नयाँ संशोधनले निम्न समूहलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुला गरेको छः • बाबु वा आमा मध्ये एक जनाले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएको अवस्थामा अर्को अभिभावक नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएको वा सम्पर्कविहीन भएको सन्तानले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने। • नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिए पनि विदेशी राहदानी वा नागरिकता नलिएको, बाबुको पहिचान खुलाउन नसकेको र नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको व्यक्तिले आवश्यक कागजात पूरा गरेमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने।

नयाँ व्यवस्था अनुसार यस्ता अवस्थाका सन्तानलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले आवश्यक छानबिनपछि अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछन्। स्वघोषणालाई मान्यता, सीडीओलाई थप अधिकार नागरिकता जारी गर्दा नियमावलीले तोकेका कागजातका अतिरिक्त स्वघोषणालाई महत्वपूर्ण आधार बनाइएको छ।

स्वघोषणाका लागि आवश्यक ढाँचा समेत नियमावलीमै व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता बाहेकका अन्य अङ्गीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयको निर्णयमा मात्र प्रदान हुँदै आएकोमा अब उक्त अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ। यसले नागरिकता प्रक्रिया थप छिटो र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था संशोधित नियमावलीले यसअघि कानुनले नसमेटेका केही विषय पनि समेटेको छ। • नाबालक परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ। • विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको अवस्थामा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनु अघि नेपालको भिसा नियमित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार यो संशोधनले लामो समयदेखि नागरिकता नपाएर शिक्षा, रोजगारी र सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका हजारौँ नागरिकका समस्या समाधान गर्नेछ।