नेपालगन्ज ।
कञ्चनपुरको बहुचर्चित ‘जेल ब्रेक’ प्रकरणमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिरबहादुर थापा (पातल) सहित १२ जनाले कैद किनेर छुटेका छन्। जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका अनुसार उनीहरूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ अनुसार जरिबाना तिरेर कैद भुक्तान गरेका हुन्। जेल ब्रेक मुद्दामा मन्त्री थापासहित २१ जनालाई अदालतले छ–छ महिनाको कैद सजाय सुनाएको थियो।
तीमध्ये १२ जनाले कैद बराबरको जरिबाना तिरेर मुक्त भएका छन् भने चार जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बाँकी पाँच जनाले अझै कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका तहसिलदार नारायणदत्त ओझा ले जानकारी दिए। ओझाका अनुसार, दफा १५५ ले एक वर्षसम्मको कैद सजाय भएका कसुरमा प्रतिदिन तीन सय रुपैयाँका दरले जरिबाना तिरेर कैद नबस्ने व्यवस्था गरेको छ। यही कानुनी प्रावधानअनुसार मन्त्री थापा, तत्कालीन माओवादी नेता देवीलाल चौधरी लगायतले छ महिनाको कैद बराबरको रकम अदालतमा बुझाएका हुन्।
यसअघि अदालतले कैद भुक्तान गराउन पटक–पटक प्रहरीलाई पत्राचार गरे पनि मन्त्री थापालाई पक्राउ गर्न प्रहरी उदासीन देखिँदै आएको थियो। अदालतले प्रहरी कार्यालयसँगै स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायलाई समेत पत्र पठाउँदै कैद भुक्तान नगरेका व्यक्तिको सेवा–सुविधा रोक्न आदेश दिँदै आएको थियो। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा थापा २०५८ मंसिर २९ गते कञ्चनपुरको दैजीस्थित बैतडाबाट पक्राउ परेका थिए।
उनी २०६१ भदौ २६ गते कञ्चनपुर कारागारबाट जेल ब्रेक गरी फरार भएका थिए। सोही मुद्दामा दोषी ठहर भई छ महिनाको कैद सजाय पाएका थापा लामो समय माओवादी राजनीतिमा सक्रिय रहेपछि हाल एमालेमा आबद्ध छन्। उनी एमालेबाट कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुँदै मन्त्री बनेका हुन्। मन्त्री थापाले भने उक्त जेल ब्रेक घटनालाई द्वन्द्वकालीन राजनीतिक घटना का रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममा फैसला कार्यान्वयन कडाइ गर्न प्रहरीको नयाँ टोली परिचालन भएपछि पक्राउ पर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रीसहित १२ जनाले कैद किन्ने सुविधा लिएको चर्चा चलेको छ।
प्रतिक्रिया