लाखौं नागरिकको भविष्य सर्वोच्चको फैसलामा निर्भर

काठमाडौं ।

काठमाडौं उपत्यकाका करिब ८४ हजार घरधुरीमा बसोबास गर्ने झन्डै १० लाख नागरिक खोला मापदण्ड पुनरावलोकनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट न्यायको प्रतीक्षामा छन् ।

पटक–पटक पेशी सर्दै जाँदा उपत्यकावासीहरूको निजी आवास, सम्पत्ति र भविष्य अन्योलमा परेको छ । सो मुद्दाको सुनुवाइ कहिले हेर्न नमिल्ने त कहिले हेर्न नभ्याइने कारण देखाउँदै निरन्तर स्थगित हुँदै आएको छ । यसले गर्दा खोला किनार क्षेत्रमा पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरू सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका छन् । लामो समयदेखि सो मुद्दा टुंगो नलाग्दा उनीहरूको दैनिकी, आर्थिक गतिविधि र मानसिक अवस्था गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते वागमती, विष्णुमतीलगायत उपत्यकाका प्रमुख नदी तथा १९ वटा खोलाका दायाँ–बायाँ थप २०–२० मिटर क्षेत्र खाली राखेर मात्र संरचना निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो । सो फैसलाविरुद्ध सरकारले परमादेश जारी गर्न माग गर्दै गत वर्ष मंसिरमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको हो । सर्वोच्चको उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण र पूर्व स्थापित नजिरको प्रतिकूल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघीय मामिला मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गरेका थिए । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले दिएको सो आदेशउपरको पुनरावलोकनको निवेदन हाल पूर्ण इजलासले सुनुवाई गर्ने छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुँदा खोला किनारका झन्डै ८४ हजार घर–टहरा र १० लाख नागरिक विस्थापित हुने जोखिम छ । यसले उपत्यकाका लाखौं मानिसको जीवनमा गम्भीर असर पु¥याउन सक्छ, जसले गर्दा नागरिकहरू आक्रोशित र चिन्तित छन् ।

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएमा परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको जीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्नुका साथै निजी आवास, सम्पति र भविष्य असुरक्षित हुने स्थितिमा सरकार पुनरावलोनमा गएको थियो । पुनरावलोकनको मुद्दामा सर्वोच्चले हाम्रो चासो र चिन्ता सम्बोधन गरी न्याय दिनेमा हामी विश्वस्त रहेको खोला मापदण्ड पीडितहरू बताउँछन् । सो विषयमा भूमि अधिकार संरक्षण संघर्ष समिति र गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले यस सम्बन्धमा लामो समयदेखि सरोकार देखाउँदै छ ।

अभियन्ता राजाराम तण्डुकारले भन्नुभयो– ‘सो आदेशले गर्दा विभिन्न स्थानीय तहले निर्माण रोक्का गरेको, जग्गा किनबेच रोक्का गरी बैंकबाट ऋण प्रवाहसमेत रोकेको, ऋणीलाई छिटो ऋण चुक्ता गर्न बाध्य पारिएको जस्ता समस्याहरूबाट लाखौं मानिसहरू तनावमा बाँचिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चले पुनरावलोकन मुद्दामा न्याय पाउने सबैजना विश्वस्त रहेका छन् ।’ सरकारले पुनरावलोकनमा जानुअघि अदालतको उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं महानगरले सूचनासमेत प्रकाशन गरेको थियो ।

त्यसरी मापदण्ड बनाउँदा भत्किएका घरको क्षतिपूर्ति दिएर सडक बनाउन सक्ने अवस्था नहुने र आर्थिक रूपमा ठूलो रकम लाग्ने पनि सरकारले पुनरावलोकनको निवेदनमा जिकिर लिएको छ । सो फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा सामाजिक रूपमा समेत अस्वीकार्य हुने सरकारको तर्क छ । ‘अतः सो परमादेशको आदेश जारी हुनेगरी भएको फैसला पुनरावलोकन हुन सादर निवेदन गर्दछु ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा भनिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयनमा संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक समस्या सिर्जना हुने तथ्यसमेत प्राप्त भएको निवेदनमा दाबी गरिएको छ । संवैधानिक सीमाभित्र रही नागरिकको हित र मुलुकको विकासका लागि स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्दै क्रमशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारको तर्क छ । फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा के कति घर, जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अधिग्रहण गर्दा सोको क्षतिपूर्तिबापत के कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने पनि हेरिनुपर्ने पुनरावलोकन निवेदनमा भनिएको छ ।

‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा यससम्बन्धी प्राविधिकहरूबाट भएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट उल्लिखित संरचना तथा जग्गाको मूल्यबमोजिम अधिग्रहण गर्नमात्र करिब २१ खर्ब २६ अर्ब रुपियाँ लाग्ने, जुन रकम वर्तमान वार्षिक पुँजीगत खर्चका हिसाबले झन्डै ७ वर्षको विकास बजेटबराबर हुने अनुमान गरिएको छ ।’ निवेदनमा भनिएको छ ।

कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचनाहरू निर्माण गरिएको अवस्थामा सडक, ढललगायत कुनै संरचना बनाउन र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी अधिग्रहण गर्नसक्ने आदेश गरेकोमा सरकारले क्षतिपूर्तिको विषयलाई पुनरावलोकनमा एउटा महत्वपूर्ण आधार बनाएको थियो ।

फैसला कार्यान्वयन गर्दा सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनता ठूलो संख्यामा पुनर्वाससम्बन्धी समस्यामा पर्ने, सरकार र सम्बद्ध निकायबाट प्रचलित कानुन, मापदण्डबमोजिम स्वीकृति, मान्यता दिएकामा पुनः फरक मापदण्डका आधारमा सोही स्थानका जमिन तथा संरचना अधिग्रहण गर्नाले राज्यप्रति तीव्र असन्तोष उत्पन्न हुनसक्ने सरकारले दाबी पेस गरेको थियो ।

‘७ वर्षको विकास बजेटको रकम अन्य क्षेत्रमा विकासका लागि बाँडफाँट नगरी उपत्यकाका नदीको तटीय क्षेत्रको अधिग्रहणका लागि मात्र छुट्ट्याउँदा देशका अन्य भू–भाग एवं क्षेत्रका नागरिकहरू विकासको अधिकारबाट वञ्चित हुनपुग्ने अवस्था सिर्जना भई नागरिकमा तीव्र असन्तुष्टिसमेत पैदा हुन्छ ।’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘साथै सो सन्तुलित एवं समावेशी विकासको सिद्धान्त विपरीतसमेत हुनजान्छ ।’

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०६५ मंसिर १ गते काठमाडौं उपत्यकाका वागमती, विष्णुमती र मनहरा खोलाको किनारामा निर्माण गर्दा २० मिटर छाड्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । त्यसक्रममा नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर र धोबी खोला (रुद्रमती)मा आयोजनाको प्लानिङले तोकेको बाहेक ९ मिटर कायम गरिएको छ । त्यसै गरी, करखुसी खोलामा ६ मिटर, टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकाका अन्य खोलाको हकमा चार मिटर मापदण्ड तोकिएको छ । यसबीचमा सर्वोच्चले सरकारले तोकेको भन्दा थप मिटरमा भौतिक संरचना बनाउन रोक लगाएर बहाव क्षेत्र कायम गर्न आदेश दिएको थियो ।