काठमाडौं
राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ अभियानका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईंले आफूले अघि सारेका मागहरू सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबारसम्मका लागि समय मागेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रसाईंले आइतबारसम्म सरकारको निर्णय कुर्ने र सहमति नभए पुनः आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा बिहीबार भएको भेटवार्तामा दुवै पक्षबीच पछिल्ला दिनमा चर्किंदै गएको राजनीतिक तनाव, आन्दोलनका माग र सम्भावित निकासका विषयमा छलफल भएको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनलाई वार्ता र समझदारीबाट समाधान गर्न चाहेको संकेत गर्दै केही समय दिन आग्रह गरेको प्रसाईंको दाबी छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले हामीलाई आइतबारसम्मको समय दिनुस् भन्नुभएको छ’, प्रसाईंले भन्नुभयो– ‘आइतबार दुई पक्ष बसेर सम्झौता गर्ने र सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यान्वयनको निर्णय गरौं भन्ने कुरा भएको छ । आइतबार सक्ने कि नसक्ने भनेर जवाफ दिने भन्नुभएको छ ।’
प्रसाईंले स्पष्ट रूपमा आइतबारसम्म सहमति नजुटे आन्दोलनको कार्यक्रम पुनः अघि बढ्ने चेतावनी दिनुभएको छ । ‘नेपाल सबैको साझा देश हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘एउटा पक्षलाई रुवाएर, दबाएर चुनावमा जान सकिँदैन ।’ वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियाले आम नागरिकको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आन्दोलन अपरिहार्य बन्दै गएको हो ।
दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको अभियान पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक अधिकारका विषय उठाउँदै निरन्तर दबाबमूलक गतिविधिमा सक्रिय रहँदै आएको छ । विशेषगरी राजनीतिक दलहरूबीचको सत्ताकेन्द्रित प्रतिस्पर्धा, जनआवाजको उपेक्षा, आर्थिक संकट र राज्यप्रतिको विश्वास ह्रासलाई अभियानले मुख्य मुद्दा बनाउँदै आएको छ ।
यसअघि पनि प्रसाईं समूहले सरकारसँग पटक–पटक वार्ताको प्रयास गरेको थियो । तर, ठोस निष्कर्ष ननिस्कँदा सडक आन्दोलन चर्किएको थियो । पछिल्लो समय राजधानी केन्द्रित प्रदर्शन, चेतावनीसभा र आक्रामक अभिव्यक्तिले सरकारलाई पुनः वार्तामा बस्न बाध्य बनाएको विश्लेषण गरिएको छ ।
भेटवार्तामा प्रसाईंले प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष जनमत संग्रहमा जान प्रस्ताव गरेको पनि बताउनुभएको थियो । वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधान जनताको प्रत्यक्ष मतबाट खोजिनुपर्ने उहाँको धारणा छ । ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट दुई तिहाइले पारित गरेपछि मात्रै जनमत संग्रहमा जान सकिन्छ भन्नुभयो’, प्रसाईंले भन्नुभयो– ‘मैले उहाँलाई तपाईं पनि दुई तिहाइबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन । जुन बाटोबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यही बाटोबाट जनमत संग्रहमा जाऔं, खाली संविधान पल्टाएर नबसौं भनेको छु ।’
उहाँले अहिले देशमा प्रभावकारी रूपमा कुनै संविधान लागू नभएको दाबीसमेत गर्नुभयो । संविधान कार्यान्वयनभन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग भइरहेको उहाँको आरोप छ । ‘संविधान जनताका लागि हो, नेताका लागि ढाल बनाउने साधन होइन’ –उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारमाथि बढ्दो दबाब
प्रसाईं समूहको चेतावनीसँगै सरकारमाथि राजनीतिक र सामाजिक दबाब बढ्दै गएको छ । एकातिर आगामी चुनावको तयारी, अर्कोतिर सडकमा देखिएको असन्तुष्टि, सरकार दोहोरो चुनौतीमा परेको देखिन्छ । वार्ता सफल भए आन्दोलन केही समयका लागि रोकिए पनि असफल भए राजनीतिक अस्थिरता थप चर्किने संकेत देखिन्छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रसाईं नेतृत्वको अभियानले प्रतिनिधित्व गर्ने असन्तुष्टि केवल एउटा समूहको नभई जनभावनासँग जोडिएको छ । त्यसैले सरकारले यसलाई केवल कानुनी वा प्रशासनिक दृष्टिले मात्र होइन, राजनीतिक संवेदनशीलताका साथ समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ ।
सबैको ध्यान आइतबार हुने सम्भावित छलफलमा केन्द्रित रहेको छ । सहमति जुटे प्रसाईं समूहको आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित हुने सम्भावना छ । तर, सहमति नभए आन्दोलनले नयाँ स्वरूप लिने र त्यसको असर समग्र राजनीतिक वातावरणमा पर्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले माग सम्बोधन गर्ने कि आन्दोलन सामना गर्ने, आइतबारको निर्णयले सरकारको आगामी राजनीतिक दिशामात्र होइन, जनविश्वासको भविष्यसमेत तय गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया