काठमाडौं ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधार’ विषयक नीति संवाद कार्यक्रम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकता, उपयोगिता र गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै सेजनको ‘अनिर्दिष्ट बजेट’ प्रतिवेदनको प्रशंसा गर्दै योजना र नतिजाबिना गरिने खर्चले न नागरिक सन्तुष्ट हुन्छन् न अर्थतन्त्र बलियो हुने बताउनुभयो ।
सार्वजनिक खर्चको दुरुपयोग, कमजोर सुशासन र सदुपयोगको कमीले गुनासो बढेको तथा भदौ २३ को आन्दोलन त्यसैको परिणाम भएको उहाँको दाबी छ । उहाँले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तल्लो तहका व्यवसायीबाट सुरु गर्नुपर्ने र विज्ञको कुरा सुन्ने संस्कार विकास गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस्तै अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सार्वजनिक पैसाको सदुपयोग मुख्य चुनौती भएको बताउँदै राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विगत १० वर्षमा विभिन्न संकटका बाबजुद औसत ४.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम रहेको जानकारी दिँदै राजनीतिक स्थिरतासँगै ७ प्रतिशत वृद्धिदर सम्भव भएको बताउनुभयो । रोजगारी सिर्जना प्रमुख समस्या भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विद्युत् उत्पादन र निर्यातले अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याइरहेको जनाउनुभयो ।
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले सार्वजनिक खर्च संरचना विकृत बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सामान्य सार्वजनिक सेवाको बजेट हिस्सा १८.९ प्रतिशतबाट ४२.९ प्रतिशत पुगेको छ भने शिक्षा र स्वास्थ्यको हिस्सा घटेको छ । अनुत्पादक खर्च कटौती, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी र पारदर्शी अनुगमन आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव थियो ।
प्रतिक्रिया