कालोसूचीमा राष्ट्र बैंकको लचकता अब ७० प्रतिशतसम्म घर कर्जा पाइने

काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको एकीकृत निर्देशन–२०८१ मा संशोधन गर्दै कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सूचीबाट हटाउने व्यवस्था गरेको छ । सोमबार जारी गरिएको यो संशोधनले ऋण तिर्न नसकेका डिफल्टरहरूलाई राहत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै गएपछि गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नीतिगत लचकता अपनाउने संकेत दिएका थिए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सम्पूर्ण रकम असुल हुने गरी गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेमा कालोसूचीबाट हट्न सकिनेछ । यस प्रक्रियामा ऋणीले उक्त सम्पत्तिमाथिको हकदाबी छाडेको लिखित प्रतिबद्धता दिनुपर्नेछ । साथै, भुलवश कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा संस्थालाई इजाजतप्राप्त संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको अनुरोधमा हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले सामान्य रूपमा बैंकमा खाता खोल्न पाउने छैनन् । तर, कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलब वा पेन्सन प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि भने खाता खोल्न बाधा नपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नयाँ कर्जाको माग अपेक्षाकृत कम हुनु र पुराना कर्जाको साँवा–ब्याज असुलीमा समस्या देखिनुले खराब कर्जा (एनपीएल) को आकार बढ्दै गएको छ । यसले कर्जा नोक्सानी प्रोभिजन (एलएलपी) बढाउँदा बैंकहरूको नाफा र लाभांशमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यद्यपि, डिफल्ट कर्जा असुल भएमा यो रकम नाफामा जोडिने सम्भावना छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीका लागि धितो लिलामी प्रक्रिया कम्तीमा तीन पटक पूरा गरेपछि मात्र गैरबैंकिङ सम्पत्ति आफैँले सकार गर्न सक्नेछन्। यसअघि लिलामीमा धितो बिक्री नभएमा तत्काल सकार गर्न सकिने व्यवस्था थियो। अब भने तीन पटक लिलामी असफल भएमा मात्र यो विकल्प उपलब्ध हुनेछ । सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा सकार गर्नुअघिको सम्पूर्ण लेना रकममध्ये जुन कम हुन्छ, सोही मूल्यमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ ।

यसबाहेक, गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेपछि शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्था हटाइएको छ । यसले बैंकहरूलाई आफूखुसी गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गर्ने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउने अनुमान गरिएको छ। साथै, यदि सम्पत्ति बुक गरे पनि नोक्सानी व्यवस्थाको भार घटेको छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री भएमा त्यसका लागि सिर्जना गरिएको नोक्सानी व्यवस्थाको हिसाब मिलान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि खारेज गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार, कर्जा नोक्सानी तथा जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको रकम उल्लेख्य बढेको छ । गत असार मसान्तमा कुल कर्जा जोखिमका लागि ८९ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ छुट्याइएको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.२२ प्रतिशत बढी हो ।

कात्तिक मसान्तसम्म कर्जा नोक्सानीवापत छुट्याइएको रकम ४० अर्ब ८३ करोडरुपियाँ पुगेको छ, जुन असोज मसान्तको ३८ अर्ब ९६ करोडभन्दा ४.८ प्रतिशत बढी हो । यसमा वाणिज्य बैंकहरूको हिस्सा ३४ अर्ब ७९ करोड, विकास बैंकहरूको ४ अर्ब ८५ करोड र वित्त कम्पनीहरूको १ अर्ब १७ करोड रहेको छ । विशेष कर्जा नोक्सानी प्रावधान कात्तिकसम्म ३१ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ, जुन असोजको तुलनामा ४ प्रतिशत बढी हो ।

यसले समस्याग्रस्त कर्जाको दबाब कायमै रहेको संकेत गर्छ । सामान्य कर्जा प्रावधानमा केही कमी देखिए पनि पास लोन र वाच लिस्ट कर्जाका लागि प्रावधान बढ्दो क्रममा छ । बैंकिङबाहेकका सम्पत्तिका लागि गरिएको प्रावधानमा पनि उतारचढाव देखिएको छ, विशेषगरी अन्य सम्पत्तिको नोक्सानी प्रावधान बढेको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले आवासीय घर निर्माण कर्जामा पनि लचकता अपनाएको छ । जतिसुकै रकमको निजी आवासीय घर निर्माणका लागि लोन टु भ्यालु (एलटीभी) रेसियो अधिकतम ७० प्रतिशत कायम रहने भएको छ । सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त र नियमानुसार दर्ता भएका घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीहरूका परियोजनाहरूका लागि पनि यो अनुपात ७० प्रतिशत नै लागू हुनेछ । निर्देशनमा भनिएको छ–‘जतिसुकै रकमका निजी आवासीय घर कर्जा र नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण कम्पनीहरूका परियोजनाहरूका लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ ।’ यसबाहेक अन्य रियल इस्टेट कर्जाका लागि भने एलटीभी रेसियो ५० प्रतिशत नै रहनेछ ।