अल्पकालीन बीमाका कारण बीमालेख उच्च

काठमाडौं

म्यादी, लघु र वैदेशिक रोजगार बीमा लेखका कारण बीमाको पहुँच उच्च देखिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो चार महिना (कार्तिक मसान्तसम्म)मा बीमाको दायरा ४९.४८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४२.९२ प्रतिशत मात्र थियो ।

विशेष गरी सस्ता र छोटो अवधिका र बाध्यकारी त्यस्ता बीमालेखहरूका कारण नागरिकसम्म बीमाको पहुँच बढाएको देखिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार कुल सक्रिय जीवन बीमालेखको संख्या १६.३६ प्रतिशतले बढेर १ करोड ६० लाख ९३ हजार ४७८ वटा पुगेको छ । यस्तै, कुल जारी जीवन बीमालेखको संख्या ३२.५४ प्रतिशतको वृद्धिसहित २ करोड ४२ लाख ९ हजार ४७ वटा पुगेको छ । म्यादी तथा लघु म्यादी जीवन बीमालेखको संख्या २७.५१ प्रतिशतले बढेर ७७ लाख ४० हजार ५२२ र वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमालेख १२.६९ प्रतिशतले बढेर २ करोड ४४ लाख ३ हजार ९० पुगेको छ ।

उक्त अवधिमा कुल जीवन बीमाशुल्क संकलन १८.६७ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ३७ अर्ब २२ करोड ९० लाख रुपियाँ पुगेको छ, जसमा प्रथम बीमाशुल्क २९.०२ प्रतिशतको वृद्धिसहित १ खर्ब ४२ अर्ब नाघेको छ । निर्जीवन बीमाशुल्क संकलन १२.९३ प्रतिशतले बढेर १६२ अर्ब १४ करोड पुगेको छ । समग्रमा कुल बीमाशुल्क संकलन १७.४६ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ अर्ब ९९ अर्ब ३७ करोड नाघेको छ ।

बीमाको जनसंख्या कभरेज नियमित जीवन बीमालेख मात्रलाई आधार मान्दा १७.९७ प्रतिशत, म्यादी तथा लघु म्यादी समेत जोड्दा ४१.६३ प्रतिशत, वैदेशिक रोजगार म्यादी समेत समावेश गर्दा ४९.४८ प्रतिशत पुगेको छ ।

त्यस्तै बीमा कम्पनीहरूको कुल कार्यालय संख्या ३ हजार पुगेको छ भने कर्मचारी संख्या ३.८७ प्रतिशतले बढेर १२ हजार २७५ पुगेको छ । बीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो वृद्धि बीमा सचेतनाको अभिवृद्धि, मध्यम वर्गको विस्तार, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स र लघुबीमाको प्रवद्र्धनबाट प्रेरित छ । यस्तो ट्रेन्ड कायम रहेमा छिट्टै नै आधा जनसंख्या बीमाको दायरामा आउने अनुमान गरिएको छ । तर, दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि नवीकरण दरमा सुधार र दाबी भुक्तानीमा प्रभावकारिता आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

जेन–जी आन्दोलनले ३३ सय वटा बीमा दाबी

काठमाडौं।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबाट प्रभावित व्यवसायी तथा सर्वसाधारणको ३३ सय बीमा दाबी आवेदनमध्ये अधिकांश अझै प्रक्रियामै रहेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार ३३ सय आवेदनमार्फत् २३ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ बराबरको बीमा क्षति दाबी परेको छ । जसमध्ये निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले अहिलेसम्म ४ अर्ब ३८ करोड ४७ लाख रुपियाँ मात्र भुक्तानी गरेका छन् । यो कुल दाबीको करिब १९ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी भएको हो।
मंसिर तेस्रो सातासम्म सबैभन्दा बढी भुक्तानी गर्ने कम्पनीमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीमा ४ सय ७६ दाबी आवेदनमार्फत ५ अर्ब ५३ करोड ५६ लाख रुपियाँको क्षति माग भए पनि १ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको छ।

त्यस्तै शिखर इन्स्योरेन्सले २ अर्ब ४० करोड रुपियाँको दाबीमध्ये ७१ करोड ११ लाख रुपियाँ, आइजीआई प्रुडेन्सियलले २ अर्ब ८० करोड रुपियाँको दाबीमा ६६ करोड १ लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ। सगरमाथा लुम्बिनीले २० करोड ९९ लाख, नेको इन्स्योरेन्सले २२ करोड ५९ लाख भुक्तानी गरेका छन् भने हिमालयन एभरेष्ट, एनएलजी र नेपाल इन्स्योरेन्सले पनि करोडभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिसकेका छन् ।यता माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूबाट भने लाख रुपियाँको सीमित भुक्तानी भएको छ । १८ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले भने अहिलेसम्म कुनै पनि दाबी भुक्तानी नगरेको तथ्यांकमा छ। कम्पनीमा ५८ करोड ६९ लाख रुपियाँ बराबरको दाबी परे पनि भुक्तानी भएको छैन । सम्पत्ति बीमा गर्नेहरूले सबैभन्दा बढी ३ अर्ब २१ करोड ८९ लाख रुपियाँ भुक्तानी पाएका छन् । दोस्रो स्थानमा मोटर बीमा रहेको छ, जसमा १ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपियाँ भुक्तानी भएको छ । इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम, परिवहन तथा अन्य बीमामा भने भुक्तानी न्यून देखिन्छ ।

त्यस्तै प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३ अर्ब ११ करोड रुपियाँ भुक्तानी भएको छ । आर्थिक गतिविधि केन्द्रित क्षेत्र भएकाले आन्दोलनको असर पनि यही प्रदेशमा बढी परेको देखिन्छ । त्यसपछि कोशीमा प्रदेश ६६ करोड, गण्डकीमा ३० करोड, लुम्बिनीमा १२ करोड, मधेसमा ८ करोड, सुदूरपश्चिममा ५ करोड हुँदै कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३ करोड ३८ लाख रुपियाँ मात्र भुक्तानी भएको छ ।