काठमाडौं।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष पेस गरेको छ। समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गत असोज ५ गते गठन भएको यो समितिले ७५ दिनभित्र काम सम्पन्न गरेको छ । समितिका अनुसार, आन्दोलनका क्रममा देशका सातै प्रदेशमा क्षति भएको थियो। क्षति पुगेका जिल्लाको संख्या ५४ र स्थानीय तह २६२ रहेका छन् ।
प्रतिवेदनमा आन्दोलनका कारण मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विस्तृत विवरण उल्लेख छ । भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछिका दिनमा थप २० जना गरी कुल ७७ जनाको ज्यान गएको छ । यसैगरी, २ हजार ४२९ जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये १७ जना १३ वर्षमुनिका बालबालिका छन् भने १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका १ हजार ४३३ जना रहेका छन् ।
भौतिक क्षतिको कुरा गर्दा समितिले कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपियाँ बराबरको नोक्सान भएको मूल्यांकन गरेको छ। यसमा प्रभावित निकाय तथा संस्थाको संख्या २ हजार १६८ छ। आन्दोलनका क्रममा २ हजार ६७१ वटा भवनमा क्षति पुगेको छ, जसको मूल्यांकन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपियाँ रहेको छ ।
यसबाहेक, १२ हजार ६५९ वटा सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँको नोक्सान भएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। निजी क्षेत्रको क्षति ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपियाँ आँकलन गरिएको छ भने सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपियाँको नोक्सान भएको छ ।
सरकारी क्षतिमा तीन तहका सरकारबीचको वितरण हेर्दा संघीय सरकारको हिस्सा ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत र स्थानीय तहको २२ प्रतिशत रहेको छ।
समितिले क्षतिको मूल्यांकनसँगै सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि कार्ययोजना पनि पेस गरेको छ। पुनर्निर्माणका लागि अनुमानित रूपमा ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया