पानीको संकट दोहोरिन सक्ने

काठमाडौं ।

एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका करिब २.७ अर्ब मानिस अर्थात् जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी १२ वर्षको अवधिमा उच्च पानी असुरक्षाबाट मुक्त भए पनि वातावरणीय क्षय, जलवायु संकट र लगानी अभावका कारण यो उपलब्धि शिथिल हुनसक्ने खतरा बढ्दै गएको एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले जनाएको छ । एडीबीद्वारा प्रकाशित ‘एशियन वाटर डेभलपमेन्ट आउटलक,२०२५’ प्रतिवेदनका अनुसार राजनीतिक प्रतिबद्धता, लक्षित लगानी र संस्थागत सुधारका कारण २०१३ यताभन्दा अहिले पानी सुरक्षामा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । तर, नदी भू–जल, वन तथा अन्य जल–निर्भर पारिस्थितिकी तन्त्रको तीव्र क्षय, चरम मौसमी जोखिमको वृद्धि, तथा पानी क्षेत्रका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको ठूलो खाडलले अर्बौं मानिस पुनः पानी संकटतर्फ धकेलिन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

एडीबीका अनुसार समुद्री सतह वृद्धि, पानीको भूमिगत प्रवेश, आँधीबेहरी तथा बाढीजस्ता घटनाले जोखिम झनै बढाएको छ । विश्वका कुल बाढीमध्ये ४१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यो क्षेत्रमा हालै दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियामा देखिएका बाढीले समस्या थप प्रष्ट्याएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

एडीबीका अनुसार सन् २०४० सम्म पानी, सरसफाइ र स्वच्छताको माग पूरा गर्न ४ ट्रिलियन डलर अर्थात् वार्षिक २५० अर्ब डलर आवश्यक पर्नेछ । हालको खर्च आवश्यकताका ४० प्रतिशत कम रहेको र १५० अर्ब डलरभन्दा बढीको वार्षिक अभाव रहेको प्रतिवेदनले बताएको छ । एडीबीका पानी तथा सहरी विकास विभागका वरिष्ठ निर्देशक नोरियो साइटोले भने–‘एशियाको पानीको कथा उपलब्धि र जोखिमको दोहोरो कथा हो । पुनस्र्थापना, जलवायु सहनशीलता, सुशासन सुधार र नवीन वित्तीय साधनबिना दीर्घकालीन पानी सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन ।’

एडीबीको अध्ययनमा नेपाल पानी पहुँचमा अघि बढे पनि सरसफाइ, सहरी व्यवस्थापन र जलको आर्थिक उपयोगमा कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपालका ९४ प्रतिशत घरधुरीमा कुनै न कुनै माध्यमबाट पानीको पहुँच पुगेको छ। तर शुद्ध र प्रदूषणरहित पानीको पहुँच १४ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र देखिनु मुख्य चुनौती बनेको छ । सरसफाइमा भने उल्लेखनीय सुधार भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । खुला दिसा सन् २०१३ मा ३५ प्रतिशतबाट घटेर १ प्रतिशतमा झरेको छ । साथै नेपालमा झाडा पखालाका रोगहरूमा पनि कमी आएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक जल सुरक्षामा नेपाल अझै कमजोर छ । उपलब्ध पानीमध्ये केवल ८ प्रतिशत मात्र सिँचाइ, ऊर्जा र उद्योगमा उपयोग भइरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै सिँचाइ र जलविद्युत् उत्पादनमा अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको अध्ययनले उल्लेख गर्छ । सहरी क्षेत्रमा पानीको माग वार्षिक १० प्रतिशतको दरले बढ़्दै जाँदा आपूर्ति, ढल व्यवस्थापन तथा फोहोर पानी प्रशोधन प्रणाली कमजोर रहँदा सहरी जल सुरक्षा जोखिममा देखिएको छ।

नदी–जलाधार प्रदूषण र जैविक विविधता ह्रासका कारण वातावरणीय जल सुरक्षा सूचक पनि कमजोर भएको बताइएको छ । बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटको जोखिम उच्च रहेकाले विपद् सुरक्षामा पनि ठूलो सुधार देखिँदैन ।प्रतिवेदनमा भारत, चीन, क्याम्बोडिया, लाओस र ताजिकिस्तानमा उल्लेखनीय उपलब्धि भएको जनाइएको छ । भारतको ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै ८४ करोड मानिसले स्वच्छ पानीको पहुँच पाएका छन् ।

चीनमा बाढी नियन्त्रण, राडारमा आधारित वर्षा निगरानी तथा आपतकालीन तयारीमा लगानीपछि विपद्–सहनशीलता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । क्याम्बोडिया र लाओसले असुरक्षित खानेपानीको जोखिम उल्लेखनीय घटाउन सफल भएका छन् । ताजिकिस्तानमा खडेरी जोखिम कम गर्दै बाढी तथा आँधी व्यवस्थापन क्षमतामा सुधार ल्याएको छ । दीगो पानी सुरक्षा कायम राख्न प्रतिवेदनले नदी स्वास्थ्य अनुगमन, प्रदूषण नियन्त्रण, जलाधार संरक्षण, स्थानीय तहलाई अधिकार–स्रोतसाधन हस्तान्तरण, महिला तथा युवाको सहभागिता विस्तार र सार्वजनिक–निजी सहकार्य प्रवद्र्धनजस्ता कदम अति महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्छ ।