अबको समय आक्रोश, द्वेषको नभई एकता र समझदारीको

अब समय आक्रोश होइन, एकता र समझदारीको हो । सरकार, राजनीतिक दल, जेनजी समूह, नागरिक समाज र सरोकारवाला सबैले एउटा साझा लक्ष्य, देशमा स्थायित्व, शान्ति र विश्वासिलो वातावरणसहितको लोकतान्त्रिक निर्वाचनका लागि एकै दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ । अबको नारा स्पष्ट हुनुपर्छ । “एकले अर्कालाई आरोप होइन, सहयोग गरौं ।” घृणा होइन, समझदारी फैलाऔं । शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न प्रहरी प्रशासनलाई सम्मान र सहयोग गरौं । सहकार्य, सहअस्तित्व र सुशासनका मार्गमा एकसाथ अघि बढे मात्र देश नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्न सक्छ ।

२३ गते भएको वास्तविक जेन–जी आन्दोलनको माग स्वाभाविक र आवश्यक थियो । जेनजीको माग २६ ओटा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने, सुशासन कायम हुनुपर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्ने जस्ता थिए । यति राम्रा माग राखेर हाम्रा जेनजी बाबुनानी सडकमा आएका थिए । यी माग आम देशवासीका पनि थिए । उनीहरूले आवाज उठाउने लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्नु स्वभाविककै थियो ।

फूल दिएर आन्दोलनलाई फूल जस्तै कोमल र शालीन बनाउँदै शासकको आँखा खोल्ने उद्देश्यले उनीहरूले आन्दोलन गरेका थिए । तर बिडम्बना आन्दोलन सुरु भएको केही घण्टामा नै ठुलो घुसपैठ भएर घुसपैठियाहरूले आन्दोलनलाई नै विद्रुप बनाइदिए । निषेधित क्षेत्र तोड्दै आन्दोलनमा प्रतिनिधि सभा रहेको भवनतर्फ अघि बढ्यो । बाबु नानीहरूलाई आतंकवादमा रमाउने घुसपैठियाहरूले ढाल बनाएर संसद्् भवनतिर धकेल्ने वातावरण बनाइदिए । त्यसपछि स्थिति यति पीडादायी बन्न पुग्यो कि निर्दोष १९ युवाहरू वानेश्वरमा नै मारिए । देश पूरै शोकमा डुब्यो । माइतीघरबाट एभरेष्ट होटल पुग्दा नपुग्दै जेनजीको वास्तविक आन्दोलन हिंसातर्फ मोडिएपछि जेनजीले आफूहरूको आन्दोलन सकिएको र आफूहरू सबै घर फर्किएको विज्ञप्ति जारी गरे । तर पनि उत्पात रोकिएन् । आन्दोलन जेनजीहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो ।

भदौ २३ मा माइतीघरबाट सुरु भएको आन्दोलनले संसद्् परिसरतर्फ मोडिँदा र सो दिन प्रहरीले गोली हान्दै कडा दमन गर्दा ठुलो घटना घट्यो । प्रहरीले यसमा बल प्रयोगका अन्य कैयौँ र सशक्त उपायलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न नसक्दा त्यति ठुलो क्षति भएको दाबी आइरहँदा प्रहरी महानिरीक्षकले भने प्रहरीले कानुनअनुसार संसद् भवनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएकाले कानुनअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दा मानवीय क्षति हुन पुगेको र सो क्षति निकै दुखद् भएको बताउनुभएको छ । यो घटनालाई एकतर्फी हिसाबले मात्र राज्यको क्रूरता ठह¥याएर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन ।

हो गोली हान्ने पक्ष राज्य हो र सरकार हो । उनीहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनै पर्छ । यसबाट उनीहरू कुनै हालतमा उम्कन पाउँदैनन् । तर, २३ गतेको घट्ना जत्तिकै अपराधपूर्ण कार्य २४ गते पनि घटेको छ । २४ गते मुलुकमा पहिलो पटक आतंकवादको अभ्यास भएको देखिन्छ । यसमा विभिन्न पक्षहरू छन् । राष्ट्रको गौरवको रूपमा रहेको सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत संसद्् भवन, अख्तियार र धेरै सरकारी तथा निजी संरचनामा सुनियोजित रूपमा नै आगजनी, तोडफोड र लुटपाट मच्याइयो । त्यो कुनै स्वतःही तथ्यात्मक प्रदर्शन थिएन । त्यो योजनाबद्ध र विध्वंसकारी गतिविधि थियो जसले राज्यव्यवस्था र नागरिक सुरक्षामाथि ठूलो आघात ग¥यो ।

त्यसैकारण दोषारोपण एउटा पक्षमा मात्रै थोपर्नु किमार्थ पनि उचित छैन । यहाँ दुई खाँचा स्पष्ट छन् । एक त समूह जसले साना बालबालिकालाई ढाल बनाई संवेदनशील स्थानमा प्रवेश गर्ने, अर्को हिंसात्मक कार्यमा भाग लिन उक्साउने, अर्को सुरक्षा संयन्त्र र सरकारको गम्भीर तयारी र उत्तरदायित्वबिहीनता देखिएको थियो । यदि पहिलो दिनदेखि नै संवेदनशील क्षेत्रको जोखिमको विश्लेषण गरी उचित नियन्त्रण र वैकल्पिक शान्तिकरण प्रविधि प्रयोग गरिएको भए, गोलीकाण्ड र त्यसपछि भड्किएको विध्वंस रोकथाम सम्भव हुन्थ्यो । तर, सरकार, प्रहरी प्रशासनले प्रयोग गर्ने विकल्पहरू, वार्ता तथा शान्ति व्यवस्थापनका गैर–घातक उपाय, पर्याप्त र समन्वित थिएनन् । जसका कारण २३ गते नरसंहार मच्चिन पुग्यो ।

राजनीतिक नेतृत्वको असंवेदनशीलता र जेनजी आन्दोलनलाई हल्का रूपमा लिने प्रवृत्तिले पनि यस्तो पीडादायी घट्ना घट्न पुग्यो । सरकार र व्यवस्था संवेदनशील अवस्थामा भएनन् भने आन्दोलनले यस्तो मोड लिने सम्भावना रहेको चेतावनीलाई समयमै ग्रहण गर्न सक्नुपथ्र्यो । प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्ने, संचार खोल्ने मुद्दालाई शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रयास समयमै भएन । त्यसको मूल्य भुक्तान गरियो । साथै, हिंसाका योजनालाई अँध्यारोमा राखेर अघि बढाउने समूहलाई पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा सोही कार्यमा पनि सरकारी निकाय नराम्ररी चुक्न पुग्यो ।

त्यसैले दुबै घटनाको पारदर्शी, स्वतन्त्र र द्रुत छानबिन हुनुपर्छ । यदि सुरक्षाकर्मीको अनुचित व्यवहार पाइयो भने कानुनी कारबाही हुनुपर्छ; र हिंसा र विध्वंसमा संलग्न जोकोहीले पनि कानुनको दायरामा ल्याइदिनुपर्छ । तर त्यस्तै गरी भविष्यमा यस्ता आन्दोलन शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक रूपमा कसरी सञ्चालन गराउने भन्ने बारे दीर्घकालीन रणनीति बनाउनु पनि राज्य र समुदाय दुवैको साझा दायित्व हो । लोकतन्त्र र कानुनको शासनले मात्र देशलाई विकास र स्थायित्वतिर फर्काउन सक्छ । त्यसका लागि अब खुला निन्दा मात्र होइन, जिम्मेवार निर्णय र गम्भीर सुधार दुवै चाहिन्छ ।

अहिले मुलुक अत्यन्त संवेदनशील मोडमा छ । जेनजी आन्दोलनको बल र जनताको भरोसामा बनेको भनिएको वर्तमान सरकारले अब जनताको आशा–अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने निर्णायक क्षणमा उभिएको छ । यो सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र आगामी निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट जनादेशका साथ अघि बढ्दै आएपनि विडम्बना, सरकारभित्रकै केही मन्त्रीहरू निरन्तर विवादमा आउँदा सरकारप्रतिको जनविश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ । यसले सरकार र जेनजी पुस्ता माथि नै अविश्वास सिर्जना गरिरहेको छ ।

निर्वाचनको वातावरण बनाउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो । तर अहिलेसम्म सरकारले देशव्यापी रूपमा त्यो माहोल सिर्जना गर्न सकेको छैन । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग सरकारको सम्बन्ध सुमधुर हुन नसक्नु पनि एक ठूलो कमजोरी हो । दलहरू सरकारप्रति सशंकित छन् र निर्वाचन हुने वातावरण नबनेको बताइरहेका छन् । यस्तो सन्दर्भमा जिम्मेवारीबाट भागेर होइन, सहकार्य र संवादको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीबाटै आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्छ । केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्रीले शीर्ष दलका शीर्ष नेताको अनुहार पनि हेर्न मन छैन भनेर दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिमा घृणा फैलाउन सक्ने र प्रतिशोधको भावना जागृह हुन सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता कुराहरू बोल्दा बहुतै विचार पु¥याउन अत्यावश्यक छ ।

देश अहिले एक किसिमको संक्रमणको घेराभित्र छ । राजनीतिक अविश्वास, अस्थिरता र असमझदारीको यस्तो अवस्थामा सरकार र राजनीतिक दलबीच विश्वास र समन्वय अभिवृद्धि हुन जरुरी छ । निर्वाचन स्थगित भयो भने देश फेरि अराजक दिशातर्फ धकेलिने सम्भावना छ, जसको परिणाम कसैको हितमा हुने छैन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता सबै पक्षबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र साझा लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता हो । प्रतिनिधि सभा केही समयलाई पुर्नस्थापना गरी यही सरकारलाई संवैधानिक बनाएर तथा जेनजीले उठाएका कतिपय मागहरू संविधानमार्फत नै सम्बोधन गराउन पनि केहि समयमा लागि प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्दा त्यसले समस्या ल्याउदैन ।

उल्टो निकास दिन्छ । यदि समयमा नै निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था आयो भने प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको बाटोलाई पनि खुला नै राख्नु श्रेयस्कर हुन्छ । तर वातावरण बन्न सकेमा र प्रमुख दलहरूको विश्वास जित्न सक्ने अवस्थामा २३ फागुनमा नै निर्वाचन गराउदा त्यसले पनि राम्रै परिणाम ल्याउन सक्छ । यसको लागि मुख्य जिम्ेमवारी र भूमिका सरकारमा रहेकाहरूकै हुन्छ ।

जेनजीहरूले देश परिवर्तनका लागि ठूलो भूमिका खेलेका छन् तर अब उनीहरूको जिम्मेवारी प्रदर्शन र परिणामदायी कार्यद्वारा जनताको विश्वास जित्नु हो । यदि उनीहरूले राजनीतिक दलप्रति निषेधको राजनीति निरन्तर गरे भने त्यो आन्दोलनको विश्वसनीयता र सफलताको मूल मर्ममै प्रश्न उठ्नेछ । यसैले जेनजीले भावनात्मक होइन । व्यावहारिक सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ । उनीहरू प्रणालीभित्र प्रवेश गरेर सुधारको एजेन्डा अघि बढाउने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

त्यस्तै राजनीतिक दलले पनि विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्नुपर्छ । जनताले दललाई अस्वीकार गरेको होइन, सुधारको अपेक्षा गरेको हो । पुरानै ढर्रा र सत्ता–स्वार्थमा अड्किएर बसेका दलले जनताको विश्वास पुनः आर्जन गर्न सक्दैनन् । त्यसैले सच्चिनु र सहकार्य गर्नु अहिले दलको पनि साझा जिम्मेवारी हो । सरकारले देशभित्रको शान्ति, सुरक्षा र अमन–चयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । प्रहरी प्रशासनको मनोबल घटाउने काम होइन, उल्टो त्यसलाई सुदृढ बनाउने प्रयास हुनुपर्छ । समाजमा द्वेष, घृणा र विभाजन फैलाउने प्रवृत्ति अहिले सबैभन्दा खतरनाक रूपमा देखा परिरहेको छ । त्यसलाई रोक्ने जिम्मा राज्य र नागरिक दुबैको हो ।

अब समय आक्रोश होइन, एकता र समझदारीको हो । सरकार, राजनीतिक दल, जेनजी समूह, नागरिक समाज र सरोकारवाला सबैले एउटा साझा लक्ष्य—देशमा स्थायित्व, शान्ति र विश्वासिलो वातावरणसहितको लोकतान्त्रिक निर्वाचनका लागि एकै दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ । अबको नारा स्पष्ट हुनुपर्छ । “एकले अर्कालाई आरोप होइन, सहयोग गरौं ।”घृणा होइन, समझदारी फैलाऔं । शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न प्रहरी प्रशासनलाई सम्मान र सहयोग गरौं । सहकार्य, सहअस्तित्व र सुशासनका मार्गमा एकसाथ अघि बढे मात्र देश नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्न सक्छ ।