काठमाडौं।
काठमाडौं महानगरपालिकाको खरिद इकाइले टेन्डर प्रक्रियामा चलखेल गर्दा अधिकांश विभागीय प्रमुख अख्तियार जान बाध्य भएका छन् । उच्चस्रोतका अनुसार खरिद इकाइ प्रमुख भएर आउनुभएका रामरतन साहले विभागीय प्रमुखहरू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई गुमराहमा राखेर सेटिङको भरमा टेन्डर खोलेपछि खरिद इकाइको कामप्रति प्रश्न उठ्नुका साथै विवाद बढेको हो ।
पछिल्लो पटक फोहोर व्यवस्थापनको टेन्डरको विषयले चर्चा पाएको छ भने यसअघि बागदरबारको रेक्ट्रोफिटको टेन्डर सीमित ठेकेदारलाई फाइदा हुनेगरी सार्वजनिक गरेको आरोप छ । मेयर बालेन्द्र साह सचिवालयको निर्देशनमा खरिद इकाइ प्रमुख साहले विभागीय प्रमुख र प्रपअलाई सबै विषयमा पूर्ण जानकारी नदिई सूचना निकाल्ने गरेको आरोप लागेको छ ।
कामपाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न एउटा क्षेत्रको क्षेत्रगत फोहोर व्यवस्थापन गर्नेगरी जेठ २ गते निकालेको सूचनामा पनि सेटिङ भएको आशंका गरिएको छ । सो सूचनामा मूल्याङ्कन कार्यमा मिलेमतो गरेको भन्दै अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । अख्तियारले असार २७ गते नै कामपामा पत्राचार गरेको थियो । तर, कामपाले सो पत्र गोप्य राखेको छ । अख्तियारले उजुरीमाथि छानबिन गर्न फोहोर व्यवस्थापन ठेक्काको सबै विवरण मागेको छ ।
टेन्डर निकाल्दा इकाइले सम्बन्धित विभागलाई समेत जानकारी नदिई इकाइ प्रमुख र सचिवालयले टेन्डरमा अति गर्न थालेपछि केही महिनाअघि प्रपअले विभागलाई अधिकार दिनुभएको थियो । मेयर सचिवालय र सहरी योजना आयोगले सबै बोलपत्रको सूचना निकाल्ने जिम्मा इकाइलाई मात्र दिएको थियो ।
उच्चस्रोतका अनुसार सबै विषयमा सम्बन्धित निकायले आन्तरिक छानबिन गरिरहेको छ । इकाइ प्रमुखको अस्वाभाविक क्रियाकलापको कारण अधिकांश विभागीय प्रमुख दिक्क भइसकेका छन् । यस विषयमा प्रपअसमक्ष मौखिक उजुरी दिएका छन् । बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकार विभागको हुन्छ । यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा इकाइ प्रमुख साहले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सबै लिखित डकुमेन्ट छ, कुनै गलत काम गरेको छैन ।’ प्रमाण देखाउन सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भने उहाँले सबै देखाउन नमिल्ने बताउनुभयो ।
कार्यकारी सचिवालयले पत्र पठाए पनि इकाइ प्रमुख साहले मेयर सचिवायलको हवाला दिँदै एकलौटी गर्ने गरेका छन् । सीमित ठेकेदारलाईमात्र ठेक्का दिन खोजेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उजुरीमा भनिएको छ– ‘कामपाको बजेट, स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान, बोलपत्र सूचना, मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, सम्झौतासमेतका कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न राखी १५ दिनभित्र जवाफ पठाउन निर्देशन गरेको छ । फोहोर व्यवस्थापनको टेन्डर निकाल्दा केही ठेकेदारलाई पन्छाएको विषयमा पनि उजुरी परेको थियो ।
स्रोतका अनुसार इकाइप्रमुख साहले टेन्डर सूचना जारी गर्नुअघि ठेकेदारलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न १५ दिनको म्याद दिई पत्र जारी गरेपछिको १५ दिनभित्र व्यवसायी सम्पर्कमा आउने गरेका छन् । प्रपअसमक्ष परेको मौखिक उजुरीमा सम्पर्कमा आएका ठेकेदारलाई भेटेर वा म्यासेजमार्फत ‘साइनिङ’ रकम दिनुपर्ने र सो रकम आफू मातहतका र मेयर सचिवालय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाइ दिनुपर्छ भन्ने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । आफ्नो काम हुने भएपछि ठेकेदार कम्पनीले साइनिङ रकम दिने गरेका छन् । यस्तै किसिमको विवाद परेपछि फोहोर व्यवस्थापनमा टेन्डर बिड गर्न नपाएका ठेकेदार कम्पनीले आयोगमा उजुरी दिएको स्रोतको भनाइ छ । इकाइले निर्माण व्यवसायीले साइनिङ रकम दिएपछि चुपचाप लिने र टेन्डर प्रक्रिया चाँडो स्वीकृत गर्न प्रपअ र सम्बन्धित विभागलाई दबाब दिने गरेको पाइएको छ । उक्त प्रस्ताव विभागीय प्रमुख र सचिवालयले नमाने मेयर सचिवालय सदस्यमार्फत दबाब दिने गरेको पाइएको छ । ठेकेदाले साइनिङ रकम नदिए सम्झौता नगर्न बहाना खोज्ने, नियमनकारी निकायमा फर्जी नामबाट उजुरी हाल्ने जसले गर्दा समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेर धेरै योजना क्रमागतमा सरेका पाइएको छ ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्प्युटर, ल्यापटप, सफ्टवेयरलगायतका कार्यहरूको प्राविधिक मूल्यांकन सम्बन्धित प्राविधिकले नै गर्नुपर्छ तर मापदण्ड पुगेकाको हकमा कामपा सहरी योजना आयोगबाट मूल्यांकन गराउने गरेको पाइएको छ । इकाइले मूल्यांकन समितिलाई माथिको आदेश भन्दै मूल्याङ्कन गर्न लगाउने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
इकाइ प्रमुख साहले मूल्यांकन समितिले गरेको छलफलका विषयमा आफूअनुकूल नहुने भएपछि असम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल म्यासेज पठाउने विवाद सिर्जना गराउने, विभागबाट तयार गरेर सार्वजनिक कार्यालय प्रमुख (पीई) चिफले स्वीकृत गरेको बोलपत्र सम्बन्धित ठेकेदारसग सम्पर्क गरी आफूअनुकूल स्पेसिफिकेसन संशोधन गर्न लगाउने दबाब दिने, सोबमोजिम नभए सूचना ननिकाल्ने, समयमा मूल्यांकन नगराउने, विभिन्न बहाना देखाएर पुनः सूचना पठाउने गरिएको छ ।
बोलपत्र तयार भएपछि खरिद इकाइमा पुग्छ । त्यसबेला इकाइले बोलपत्र निकाल्ने आलटाल गर्ने गरेको जानकारी दिँदै स्रोतले भन्यो– ‘अधिकांश बोलपत्रको सूचना ढिलो निस्कनु यसको उदाहरण हो ।’ एक वडाअध्यक्षले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘काम त हुन्छ । तर, अधिकांश बोलपत्रको सूचना धेरै पछि निस्कने गरेको छ ।’
५











प्रतिक्रिया