सरकारी कार्यालयहरूमा अख्तियारको ‘अन्डर कभर अप्रेसन’

–अधिकांश कार्यालयमा खटाइयो ‘इन्टिलिजेन्स’ समूह

–अब सुझाव दिने होइन सीधै ‘एक्सन’ : अख्तियार

काठमाडौं।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अनुसन्धान र कारबाही पद्धतिलाई विस्तार गर्दै सरकारी कार्यालयहरूमा ‘अन्डर कभर अप्रेसन’ थालेको छ । घुस प्रकरणमा सरकारका मन्त्रीदेखि कार्यालय प्रमुखहरू नै मुछिन थालेपछि अख्तियारले भ्रष्टाचारका लागि जोखिमयुक्त मन्त्रालय तथा कार्यालयको पहिचान गरी त्यस्ता मन्त्रालय तथा कार्यालयमा अन्डर कभर अप्रेसन थालेको हो । यस्तो अप्रेसनमा अब सरकारका मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक तथा विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरू र जनप्रतिनिधिहरूसमेत पर्न सक्ने अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अख्तियारले आफ्नो पाँच वर्षे रणनीतिक योजनामा भ्रष्टाचारका जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको पहिचान र विश्लेषण गरी आक्रमक रणनीति थाल्ने तय गरेको थियो । सोही रणनीतिअनुसार नै अख्तियारले भ्रष्टाचार अत्यधिक हुने निकायको पहिचान गरी त्यस्ता कार्यालयहरूमा ‘अन्डर कभर अप्रेसन’ थालिएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार भ्रष्टाचार हुने जोखिम क्षेत्र, तह, निकाय तथा पदको पहिचान गरी जोखिम विश्लेषणका आधारमा आवश्यक प्रतिवेदन बनाउन त्यस्ता निकायमा अख्तियारले आफ्ना ‘इन्टिलिजेन्स’ परिचालन गरिरहेको छ । अख्तियारद्वारा खटाइएको इन्टिलिजेन्स समूहले बनाएको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले स्टिङ गरी भ्रष्टाचारीलाई ठाउँका ठाउँ पत्ता लगाई घुससहित रंगेहात पक्राउ गर्नेगरी आवश्यक संयन्त्र बनाइएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता पौडेलले अहिले त्यस्ता संयन्त्रहरू देशभरका भ्रष्टाचार हुने जोखिमयुक्त सरकारी निकायमा खटिएको र सोही आधारमा धमाधम कारबाही भइरहेको बताउनुभयो । अख्तियारका अनुसार सोही अन्डर कभर अप्रेसनकै आधारमा गत असार ३१ गते भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरका कार्यालय प्रमुख कुमार आचार्यसहित ३ जना कर्मचारी २४ लाख ५० हजार रुपियाँ घुस रकमसहित पक्राउ परेका थिए भने गत साउन ५ गते कैलाली डिभिजन वन कार्यालयका वरिष्ठ वन अधिकृत पूर्णशंकर यादव ७ लाख ३१ हजार रुपियाँ घुस सहित पक्राउ परेका थिए । यस्तै सोही कारबाहीअन्तर्गत नै गत असार ३२ गते सिरहा जिल्लास्थित कल्याणपुर नगरपालिकाका प्रमुख रामपुकार साह १ लाख घुस रकमसहित पक्राउ परेका थिए । अख्तियारका अनुसार अन्डरकभर अप्रेसन केन्द्रदेखि जिल्ला तहकै कार्यालयसम्म गरिँदै आइएको छ ।

यसैक्रममा केही दिन अघिमात्रै तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि अख्तियार झनै गम्भीर बनेको छ । सरकारी कार्यालय र विभागमा मात्रै सीमित गरिएको सो अप्रेसन अब मन्त्रालयहरूमा समेत विस्तार गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । विशेष गरी सरकारका अधिकांश सचिव, महानिर्देशक तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू समेत बिचौलियासँग नियमित उठबसमा संलग्न रहेको सूचना पटक पटक अख्तियारमा पुगेपछि अख्तियार झनै गम्भीर भएको हो । अख्तियारले ढेड वर्ष अघिमात्रै सरकारका सबै सचिव, महानिर्देशक र सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीलाई बोलाएर सुशासनमा ध्यान दिन, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन, काम गर्दा ऐन नियमलाई नमिच्न, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको पूर्ण पालना गर्न, आर्थिक मितव्ययीता अपनाउनलगायत ४६ बुँदे सुझाव दिएको थियो । अख्तियारले त्यतिबेला नै सरकारका सचिव, महानिर्देशकलगायतका उच्च पदस्थहरूको बिचौलिायसँगको साँठगाँठका कारण सुशासनमा गम्भीर चुनौती थपिएको भन्दै बिचौलियासँगको संगत तोड्न सुझाव दिएको थियो तर अख्तियारको सो सुझावलाई अधिकांश सचिव, महानिर्देशकहरूले बेवास्ता गरेपछि अख्तियार उनीहरूमाथि रुष्ट बन्दै आएको बताइएको छ । अख्तियारद्वारा अन्डर कभर अप्रेसनका क्रममा खटाइएको इन्टिलिजेन्सले विगतमा सचिव, महानिर्देशकलाई दिएका सुझावहरूमध्ये अधिकांश सुझावको बेवास्ता गरिएको रिपोर्टिङ गरेको छ।

‘अब सुझाव दिनुको अर्थ छैन, अब सीधै अप्रेसन गर्ने हो, त्यो अप्रेसनमा मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक तथा जुनसुकै कार्यालयका प्रमुखहरू पनि पर्न सक्छन् ।’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । अख्तियारले विगतमा दिएका सुझावहरू पालना नहुँदा सरकारी निकायहरूमा भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले अख्तियारले रणनीति परिवर्तन गर्दै नयाँ अप्रेसन थालेको जनाएको छ । विशेष गरी स्थानीय तह, मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, अध्यागमन, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय प्रशासन कार्यालयहरूलगायतका निकायमा घुस प्रवृत्ति उस्तै रहेको र बिचौलियाविना काम नै नहुने प्रवृत्ति अहिले पनि व्यापक छ । ती सरकारी कार्यालयहरूमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न तालुक निकायको रूपमा रहेको मन्त्रालयको नेतृत्वले पहल नगरेको उल्टै मिलेमतोमा कर्मचारी पठाएर सेटिङ गरेको सूचनासमेत अख्तियारमा बारम्बार पुग्ने गरेकाले मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवलगायतका उच्च पदस्थहरूसमेत अख्तियारको निगरानीमा परेको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।