काठमाडौँ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानी ७ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ तर त्यसबाट प्राप्त हुने लाभांश भने निकै न्यून रहेको देखिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूमा हालसम्म सरकारको कुल लगानी ७ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
यो लगानीमध्ये सेयरको रूपमा ३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड र ऋणका रूपमा ३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यति ठूलो लगानीबाट सरकारलाई प्राप्त लाभांश भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र ८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
यसअघिको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारलाई सार्वजनिक संस्थानहरूबाट १३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त भएको थियो। तर पछिल्लो वर्ष करिब ५ अर्बले घटेको देखिन्छ। सेयर लगानीको तुलनामा लाभांश प्रतिफलको अनुपात आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २.४ प्रतिशतमा सीमित रहनु सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक दक्षतामा प्रश्न उठाउने अवस्था देखिएको छ।
२०७९/८० को तुलनामा संस्थानहरूले गरेकाे कुल नाफा पनि घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले विभिन्न ४५ वटा सार्वजनिक संस्थामार्फत ४२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२ प्रतिशतले घटेको हो।
हाल २८ वटा सार्वजनिक संस्थान नाफामा छन् भने १५ वटा घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन्। बाँकी २ संस्था बन्द अवस्थामा छन्।
सार्वजनिक संस्थानहरूले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। यिनीहरूको स्थापनादेखि रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र आय वृद्धिसम्ममा योगदान रहे पनि संस्थागत संरचना, सञ्चालन नीति, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा अझै सुधारको खाँचो रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
सार्वजनिक संस्थानहरूको समग्र अवस्था, उपलब्धि, सञ्चालनका चुनौती र सुधार आवश्यक क्षेत्रहरूको विस्तृत विवरण ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२’ प्रतिवेदनमार्फत संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदनमार्फत आगामी दिनमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यक्षमता सुधार र जवाफदेहिता बढाउने दिशामा नीतिगत पहल आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया