आकार बढ्दो, खर्च क्षमता कमजोर

काठमाडौं

संघीय सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । यसपटक पनि अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै बजेटको आकार ठूलो हुने संकेत देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको तीन वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट झण्डै २० खर्ब रुपियाँ बराबरको हुने अनुमान गरिएको छ । तथापि, आयोगको ‘राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का निम्ति १९ खर्ब रुपियाँको बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको हुँदा त्यसकै सेरोफेरोमा रहेर बजेट निर्माण भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । यद्यपि, स्रोत समितिको बैठकले बजेटको अन्तिम आकार निर्धारण गर्न भने बाँकी नै छ ।

सामान्यतया अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्चको तुलनामा २० प्रतिशतसम्मको बजेट वृद्धिलाई सहज मानिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको भएपछि बजेटको अर्धवर्षिक समीक्षामा चालू आवमा १६ खर्ब ९२ अर्ब ९३ करोड ३५ लाखमात्र खर्च हुने सरकारले संशोधित अनुमान गरेको थियो । त्यसका आधारमा आगामी आवको बजेट २० खर्बको हाराहारीमा आउने सम्भावना छ । तर, जेठ १४ सम्मको तथ्यांकअनुसार जम्मा १२ खर्ब २१ अर्ब ४० करोडको हाराहारीमा अर्थात् विनियोजन बजेटको ६५ दशमलव ६६ प्रतिशतमात्र खर्च भएकाले संशोधित अनुमान अनुसार पनि बजेट खर्च हुन्छ भन्नेमा आशंका देखिन्छ । लक्ष्य भेट्टाउन आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको डेढ महिनामा करिब पौने ५ खर्ब रुपियाँ बजेट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हालसम्म चालू खर्चतर्फ ८ खर्ब ९२ अर्ब अर्थात् करिब ७१ प्रतिशत खर्च भए पनि पुँजीगत खर्च भने ३६ प्रतिशतमा मात्र सीमित छ । कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोडको पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म १ खर्ब २९ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ । संशोधित अनुमानअनुसार पुँजीगत खर्च २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोडमा सीमित रहनेछ । पुँजीगत खर्च विकास निर्माणको मेरुदण्ड हो । तर, खर्च क्षमतामा वर्षैपिच्छे कमजोर हुँदै गर्दा आर्थिक वृद्धिमा असर पारिरहेको छ ।
सरकारको खर्चमात्रै होइन राजस्व आम्दानी पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । चालू वर्षको राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब तोकिएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामा १२ खर्ब ८६ अर्बमा समीति हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, हालसम्म जम्मा ९ खर्ब ६२ अर्ब १९ करोड रुपियाँ संकलन भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको ६७.७९ प्रतिशतमात्र हो ।

त्यस्तै, वैदेशिक अनुदान लक्ष्य ५२ अर्ब ३२ करोडमध्ये हालसम्म जम्मा १६ अर्ब ३६ करोड अर्थात् लक्ष्यको ३१ दशमलव ७४ प्रतिशतमात्र प्राप्त भएको छ भने वैदेशिक ऋण संकलनमा पनि अपेक्षाअनुसार प्रगति भएको छैन । आगामी आव राजस्वको आकार वृद्धि भएर साढे १४ खर्ब रुपियाँ पुगेमा पनि २० खर्बको बजेट आउँदा ५ खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा स्रोतको अभाव हुनेछ । जसको पूर्तिका निम्ति आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । सरकारले चालू आवमा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ ऋण लिने लक्ष्य लिएको हुँदा आगामी आवको बजेटको दायित्व भुक्तानी गर्न सोही अनुपातमा ऋण लिनसक्ने अवस्था छ । अहिलेसम्म सरकारको सार्वजनिक ऋणको दायित्व २६ खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यसमध्ये १२ खर्ब ६६ अर्ब आन्तरिक र १३ खर्ब ५५ अर्ब बाह्य ऋण हो । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले १ खर्ब ८८ अर्ब नयाँ ऋण थपेको छ । यो ऋण कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४३ प्रतिशत रहेको छ ।