सरकारले कालिण्डकी करिडोर सडक स्तरोन्नति गर्दा क्षति हुने २७ वटा घरटहराहरुको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने 

सरकारले कालिगण्डकी कोरिडोर (गैंडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा) सडकअन्तर्गतको राम्दी–रानीमहल सडक खण्ड तथा हार्मीचौर–बलेवा–मालढुङ्गा सडक खण्डमा सडक स्तरोन्नति गर्ने क्रममा सडक रेखाङ्कन भित्र पर्ने तथा सडक स्तरोन्नति गर्दा क्षति हुने २७ वटा घरटहराहरुको क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउने भएकोछ ।

जेठ १२ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आज मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा उनले बैठकका अन्य निर्णयहरु समेत सुनाए । जसमा जापान सरकारबाट छात्रवृत्ति परियोजनाको लागि प्राप्त हुने जापानी येन येन ५७२ मिलियन ९करिब ५३ करोड ७६ लाख० बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय रहेको सुनाए ।

त्यस्तै, बाफिकोट–खुंग्री १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि ३ दशमलब २७८ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, मिति २०८२ ⁄२ ⁄१९ देखि २०८२-२-२३ सम्म फिलिपीन्सको, मनिलामा आयोजना हुने २०२५ एसिया क्लिन एनर्जी फोरम कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव (ऊर्जा) लाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी निर्देशक पदमा वरिष्ठ वैज्ञानिक डा।कृष्ण प्रसाद तिम्सीनालाई नियुक्त गर्ने, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र गणतन्त्र कोरियाको रुलर डेभलपमेन्ट एड्मिनिस्ट्रेसन बिच हस्ताक्षर हुने नेपालको कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धान र प्रविधि हस्तान्तरणमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

यसैगरि, हङकङमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संगठन स्थापना गर्ने महासन्धिको हस्ताक्षर समारोहमा २०८२ जेठ १४ गतेदेखि १८ गतेसम्म पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान, नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पश्चिम० जिल्ला साविक सुनवल गाविस वडा नं। ९ को ०–१८–५ विघा जग्गा महाकवि देवकोटा क्याम्पस सुनवल, नवलपरासीलाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान सडक योजना अन्तर्गत जिल्ला सुनसरी, साविक दुहवी–८ ख मा ०–४–१७ विघा जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, काठमाडौं–तराई÷ मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनालाई दक्षिणकाली न।पा।गोदावरी न।पा बागमती गा।पा।, भीमफेदी गा।पा। र बकैया गा।पा। मा करिब २१३ रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाली सेनाका एक जना सहायक रथी र एक जना महासेनानीको पदावधि थप गर्ने साथै, तीन सहायक रथी र एक महासेनानी पदमा घटुवा गर्ने, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेतलाई भेरी पम्पिङ्ग उप–आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माणको लागि लेकवेसी नगरपालिका वडा नं। १० मा रहेको राष्ट्रिय वनको १ दशमलब १५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने, नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकारविच हस्ताक्षर हुने रोजगार अनुमति प्रणाली ९।पि।एस।० मार्फत नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका लागि गणतन्त्र कोरिया पठाउने सम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

नेपालका निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ खारेज गर्ने, अर्जुनधारा नगरपालिका झापालाई जापानको इवाते प्रान्तस्थित तोनो सहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, ललितपुर महानगरपालिकालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको कोलोराडो राज्यस्थित ब्रुमफिल्ड सहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, खाँदबारी नगरपालिका, संखुवासभा, फुङलिङ नगरपालिका, ताप्लेजुङ, छायाँनाथ रारा नगरपालिका, मुगु, वेदकोट नगरपालिका, कञ्चनपुर, भंगहा नगरपालिका महोत्तरी, भेरीगंगा नगरपालिका, सुर्खेत बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका, गोरखा, सिमकोट गाउँपालिका, हुम्ला के। आई। सिंह गाउँपालिका डोटी पुनर्वास नगरपालिका, कञ्चनपुर जैमिनी नगरपालिका बाग्लुङ, कमलबजार नगरपालिका, अछाम, दोधारा चाँदनी नगरपालिका, कञ्चनपुरः फलेवास नगरपालिका पर्वत सिरीजङ्घा गाउँपालिका, ताप्लेजुङ र कैलाश गाउँपालिका, मकवानपुरलाई विभिन्न आयोजना सञ्चालनको लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय रहेकोछ ।

यसैगरि, जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने, साथै, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज गर्ने, निजामती सेवा पुरस्कार सिफारिस समितिमा नेपाल सरकारका सचिवहरूमध्येबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शासकीय मामिला क्षेत्र हेर्ने सचिव र विशिष्ट श्रेणीबाट सेवा निवृत्त कर्मचारीमध्येबाट पूर्वसचिव डा।गोपीकृष्ण खनाललाई सदस्य तोक्ने, विज्ञापन बोर्डको रिक्त अध्यक्ष पदमा लक्ष्मण हुमागाईं, काभ्रेपलाञ्चोकलाई नियुक्त गर्ने, २०८२ असार ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म इजराइलको तेल एभिभ मा आयोजना हुने मुनिएक्सपो–२०२५ सम्मेलनमा शहरी विकास मनत्रालयका सचिवलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने, खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको रणनीतिक योजना ९२०८१÷८२–२०८६÷८७ स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने मन्त्री गुरुङले बताए ।

यसैगरि, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेश स्वीकृति दिने, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा सहसचिव भुपाल बराललाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशको प्रमुखर्सा पदमा पदस्थापन गर्ने, नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको राजपादित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा विना मिश्रलाई बढुवा गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा पदस्थापन गर्ने, निजामती सेवाका राजपत्रात विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको देहायबमोजिम सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

जसमा सचिव डा। रामप्रसाद घिमिरेलाई (वाणिज्य तथा आपुर्ति), उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय, किरणराज शर्मालाई लोक सेवा आयोग, हरिप्रसाद मैनाली संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, डिल्लीराम शर्मा (जनसङ्ख्या र प्रशासन)स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, डा। दिपक काफ्ले राष्ट्रपतिको कार्यालय, चुडामणी पौडेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गोविन्दबहादुर कार्की प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, माहादेव पन्थ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, रघुराम विष्ट महालेखा नियन्त्रकस महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र शोभाकान्त पौडेललाई प्रमुख सचिव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशमा सरुवा गरिएको मन्त्री गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराए ।