सम्पत्तिको विवरण नबुझाएका कर्मचारीको संख्या ५ हजार ५ सय ४

काठमाडौं।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ५ हजार ५ सय ४ जना कर्मचारीले तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्तिको विवरण नबुझाएको बताएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ७ लाख ७६ हजार २ सय ८१ जना कर्मचारीमध्ये ५ हजार ५ सय ४ कर्मचारीले समयमै सम्पत्ति विवरण नुबझाएको हो । केन्द्रले सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनमा उक्त विषय उल्लेख गरिएको छ ।

केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यले आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमक्ष बुझाउनुभएको उक्त प्रतिवेदन ७ भाग र १० वटा अनुसूचीसहित कुल ४ सय ३ पेजको रहेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५० (१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अध्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५०(३) बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूको संख्या विगतको तुलनामा घट्दै गएको उल्लेख गर्दै केन्द्रले उनीहरूको हकमा आवश्यक कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ ।

सो अवसरमा प्रमुख आयुक्त राईले सम्पत्ति विवरण संकलनको कार्यलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्ने खाँचो आंैल्याउनुभयो । त्यसका लागि राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती, शिक्षक, प्रहरी) र सैनिक अभिलेखालयका साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र समेतका निकायहरूबीच विद्युतीय तथ्यांक संकलन प्रणालीलाई एकीकरण गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइ रहेको छ ।

प्रचलित कानुनले निर्दिष्ट गरेको समयभित्र अझै पनि कतिपय पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने गरेको बताउँदै प्रमुख आयुक्त राईले सबै सरकारी निकायहरूमा यस विषयमा प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्नसमेत केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘केन्द्रले आफूले गर्दै आएको कार्यका अतिरिक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरूमा समेत अनुगमन गर्न आवश्यक छ ।’