काठमाडौं।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिट भिसाको नाममा हुँदै आएको मानव तस्करी प्रकरणले अहिले नेपाली राजनीतिमा ठूलो सनसनी मच्चाइरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईलाई तारेखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाएपछि यो प्रकरण गम्भीर मोडमा पुगेको छ । भट्टराईले केही मेनपावर र कन्सल्टेन्सीका समूहसँग मिलेर सयौँ युवालाई भिजिट भिसामा सेटिङमा पठाउने र त्यसबाट दैनिक ५० लाख रुपियाँसम्म असुल गर्ने गरेको आरोप लागेको छ । भट्टराईको मोबाइल फोनसमेत अख्तियारले नियन्त्रणमा लिई छानबिन जारी राखेको छ ।
सेटिङबाट आएको रकम गृह मन्त्रालयकै उच्च तहमा, गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्म पुग्ने गरेको आरोपले झनै सनसनी मच्चाएको छ । गृहमन्त्री लेखकले भने यस्ता सबै आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले आफ्नो संलग्नता पुष्टि भए राजनीतिक जीवनबाटै बिदा लिने बताउनुभएको छ । तर, प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अन्य दलहरूले लेखकको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
यस्तै, सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभित्र पनि संस्थापनइतर नेताहरूले लेखकलाई राजीनामा दिन दबाब दिएका छन् । तर, सोमबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले भने लेखकमाथिको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको भन्दै पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले लेखकमाथि कारबाहीको आधार नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
यसबीचमा अख्तियारको अनुसन्धानले झन् चाखलाग्दा तथ्यहरू उजागर गरिरहेको छ । भट्टराईले अनुसन्धानका लागि आएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई समेत गृह मन्त्रालयकै नाममा धम्की दिने, अनुसन्धान अवरोध गर्ने, विमानस्थलमा आफ्नो विश्वासपात्र कर्मचारीलाई २० घण्टासम्म राख्ने, शंकास्पद व्यक्तिको जानकारी दिने प्रहरीलाई उल्टै गाली गरेर पठाउनेजस्ता गतिविधि गरेको आरोप लागेको छ । बिनासेटिङ आएका यात्रुहरूलाई स्पष्टीकरणको अवसर नै नदिई फिर्ता पठाउने, आफ्नो अनुकूल नभएका कर्मचारीलाई यात्रुमाथि कडा सोधपुछ गर्न लगाउने गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ ।
भिजिट भिसाको नाममा भइरहेका यस्ता धन्दा र त्यसमा गृहमन्त्रीसम्मको संलग्नताको आरोपले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धूमिल भएको छ गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । नेपालजस्तो श्रम आप्रवासनमा निर्भर देशका लागि यस्तो प्रकरणले गम्भीर संकट निम्त्याएको छ । एकातिर नेपाली युवायुवती विदेशमा रोजगारीको आशामा भिजिट भिसामा जान्छन्, अर्कोतिर राज्य संयन्त्रभित्रै बसेर केही अधिकारीले तिनै युवाको जीवन र भविष्य बेच्ने काम गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा ‘सेटिङ सिस्टम’ले सरकारी संयन्त्रको नैतिकता, जवाफदेहिता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको ती अधिकारीले भने ।
कांग्रेसभित्र लेखकको राजीनामा माग्ने र दिन नपर्ने धारणाबीचको मतभेदले सत्तारूढ दलभित्रको सत्ता संघर्ष झनै बढेको छ । संस्थापन पक्ष लेखकको बचाउमा उभिएको छ भने इतर पक्षले लेखकमाथि लागेको आरोप गम्भीर भएको र छानबिनका लागि राजीनामा आवश्यक भएको भन्दै दबाब दिइरहेका छन् । यो प्रकरणले कांग्रेसभित्रको गहिरो फाटो र आन्तरिक असन्तुष्टि झन् बढाएको छ ।
यो प्रकरणले केवल कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहमात्र होइन, समग्र रूपमा नेपालको शासन व्यवस्थामै चरम दुव्र्यवस्था र भ्रष्टाचारको संरचनागत समस्या देखाएको छ । अख्तियारले निष्पक्ष, गहिरो र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सक्ने हो भनेमात्रै यस्ता सेटिङ प्रकरणको जालो काटिने पूर्वप्रहरी अधिकृत गोवन्द पन्थीले बताउनुभएको छ । ‘यदि, अनुसन्धान पनि राजनीतिक दबाबमा थाती रहने हो भने यस्तो प्रकरण फेरि कुनै अर्को प्रकरणले छोप्नेछ र दोषीहरू सजिलै उम्कनेछन्’, उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपाली जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न सरकार र अख्तियार दुवैको जवाफदेहितापूर्ण भूमिका अपरिहार्य छ ।’
प्रतिक्रिया