‘कुलिङ पिरियड निजामतीलाई  मात्रै होइन  सबैका लागि हुनुपर्छ’

– कुलिङ सङ्घीय निजामती  ऐनमा होइन सुशासन ऐनमा राख्न सुझाव

–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार पनि कुलिङ सबैका लागि हुनुपर्ने

 काठमाडौं।
 
कानुनविद्, प्रशासनविद् र विभिन्न विज्ञहरुले हाल सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडको प्रावधान विभेदपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेकाले त्यसलाई सच्याउन सुझाएका छन् । उनीहरूले कुलिङ पिरियडको प्रावधान ठीक भएपनि त्यो राख्ने कानुन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नभएर सुशासन ऐन तथा संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी ऐन भएको स्पष्ट पारेका छन् । विज्ञहरुले स्वार्थको द्वन्द्व बाझिन नदिन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई नेपालमा लागु गर्नु राम्रो भएपनि यो प्रावधान  कुनै क्षेत्र विशेषको लागि मात्रै नभई सबै पक्षका लागि लागू हुनुपर्नेमा जोड  दिए । 

हाल प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा  निजामती कर्मचारीलाई मात्रै लक्षित गरी २ वर्षको समयावधि राखेर कुलिङ पिरियड राखेपछि सो विधेयक विवादित बनेको छ ।  कुलिङ पिरियडको व्यवस्था निजामतीका लागि मात्रै गरिएको तर, प्राध्यापक, शिक्षक, प्रहरी, सेना, सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत पदधिकारीहरुलाई कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नगरिएको भन्दै उच्च प्रशासकदेखि लिएर सबै निजामती कर्मचारीले विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।उनीहरूले संविधान अनुसार समताको सिद्धान्त अपनाउदै कुलिङ पिरियडको प्रावधान सबै पक्षको लागि लागु गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्  ।
 तराई विकास सञ्चार केन्द्रले सोमबार काठमाडौँमा गरेको ‘प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था र निजामती सेवाका सवाल विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्ने कानुनविद्, प्रशासनविद् र विभिन्न विज्ञहरुले प्रशासनिक संघीयता सफल पार्न र निजामती सेवा सञ्चालनको लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन छिटो भन्दा छिटो जारी गर्नुपर्ने र सो ऐन विभेदपूर्ण र अन्यायपूर्ण हुन नहुने बताए । 

 कार्यक्रममा बोल्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले संघीयता कार्यान्वयनको लागि अत्यावश्यक मानिएको प्रशासनिक संघीयतालाई सफल पार्न पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अत्यावश्यक भएको बताए । सचिव सापकोटाले अहिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड प्रति कुनै कर्मचारीको पनि विरोध नभएको तर सो प्रावधान सबैको लागि राखिनुपर्छ  भन्ने माग प्रशासक लगायत आमकर्मचारीको रहेको स्पष्ट पारे । कानुन सचिव सापकोटाले संविधानले बन्देज नगरेको कुरा कानुनमा किन राख्ने भन्ने प्रश्न भने सबैतिर उठेको टिप्पणी गरे  ।सापकोटाले सचिवहरुले आफूलाई लागेको विषय लिएर समानताको हकको लागि  सभामुख समक्ष  गएर प्रष्ट पारेको  विषयलाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यमले अतिरञ्जनापूर्ण भ्रम फैलाएको टिप्पणी गर्दै भने  ‘त्यो समाचारको विषय नै होइन तर भ्रम फैलाइयो ।’उनले  कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई समेटेर आफुहरुले संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी ऐनमा संशोधनको लागि प्रयास थालेको जानकारी दिए। 

  सो कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल वार एशोसियसनका अध्यक्ष विजय प्रसाद मिश्रले हरेक नियुक्तिको मुटु भनेकै योग्यता प्रणाली रहेको र योग्यता प्रणालीलाई विशेष ध्यान दिने हो भने कुलिङ पिरियड जरुरी नपर्ने बताए । अध्यक्ष मिश्रले कुलिङ पिरियड  सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा मात्रै व्यवस्था गर्दा निजामती कर्मचारीलाई अन्याय हुन सक्ने भएकाले अन्य पक्षलाई पनि समेट्ने गरी छुटै  कानुन मार्फत सो व्यवस्था ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । जुनसुकै नियुक्तिमा राम्रा र असल मान्छे आउनुपर्छ , कुलिङ पिरियड सबैलाई लागु हुनुपर्छ,निजामतीका लागि मात्रै ल्याउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत पनि छ । ’अध्यक्ष मिश्रले भने । 

 यसैगरी राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले कुलिङ पिरियड आवश्यक भएपनि यस सम्बन्धी प्रावधान सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा नभएर सुशासन ऐन तथा संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी ऐनमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । पूर्व सचिव दामोदर रेग्मीले कुलिङ पिरियड तथा प्रशासनिक संघीयताका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कुलिङ पिरियडको आवश्यकता सम्वन्धमा प्रकाश पारेका थिए । उनले यस सम्वन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि सबै पक्षलाई समेटेर कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखिनुर्ने जिकिर गरे । 

यस्तै नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक सागर पण्डितले कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था  राम्रो भएपनि सो व्यवस्था सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा नभई सुशासन ऐनमा राखिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सम्पादक पण्डितले समग्र निजामती प्रशासनको मनोबल उच्च बनाउने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्ने विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

 यसैगरी पूर्वसचिवहरु लक्ष्मीराम पौडेल र योगेन्द्र कुमार कार्कीले पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन छिटो भन्दा छिटो जारी गर्नुपर्ने र कुलिङ पिरियडको प्रावधान सुशासन ऐनमा गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिए । कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष तथा वरिष्ट पत्रकार  गोविन्द  चौलागाईले सङ्घीय शासन प्रणाली सफलताका  लागि प्रशासनिक संघीयतालाई ध्यान दिनुपर्ने, त्यसका लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने र सबैलाई समेट्ने गरी कुलिङ पिरियड ल्याइनुपर्ने  आवश्यकता औँल्याए ।