सरकारकै माइलस्टोनको बिजोग

–प्रम कार्यालयकै विनातयारीका २२ योजना
–बजेट र समन्वयको अभावमा ७० माइलस्टोन असफल
–२५३ सूचकमध्ये १५० ले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेनन्

काठमाडौं ।

सरकारकै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत २२ वटा मन्त्रालय तथा अन्य केन्द्रीय निकायले योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा हचुवामा बनाउने गरेको पाइएको छ । जसका कारण सरकारी निकायको माइलस्टोनले लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले गरेको एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीले अधिकांश निकायले हचुवामा नै कार्यक्रम बनाउने गरेको र कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि पूर्व तयारी पूरा नभएकाले माइलस्टोनले हावा खाने गरेको औंल्याएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नतिजा महाशाखाले केही समय अघि गरेको अनलाइन अनुगमनका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय तथा योजना आयोग, तथ्यांक कार्यालय, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, लगानी बोर्ड र नेपाल ट्रस्ट गरी २८ वटा निकायले तय गरेका ६२५ वटा योजना तथा कार्यक्रममध्ये १०१ वटा कार्यक्रम हचुवाका भरमा कार्यान्वयनका लागि पूर्व तयारी नै नगरी बनाएको पाइएको हो । जसका कारण चालू आर्थिक वर्षमा ती कार्यक्रमहरू असफल हुने र सरकारको माइलस्टोनमा नै गम्भीर समस्या पर्न सक्ने देखिएको हो ।

अनुगमनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको अघिल्लो ६ महिनाका लागि तय गरेको ३९ वटा कार्यक्रममध्ये २२ वटा कार्यक्रम हचुवाकै आधारमा तय गरेको अनुगमनले देखाएको छ । जसका कारण सो कार्यक्रम असफल हुने करिब करिब निश्चित भएको छ । यसै गरी अर्थ मन्त्रालयले सो समयमा निर्धारण गरेका ४७ वटा योजना तथा कार्यक्रममध्ये ८ वटा योजना हचुवाकै आधारमा तय गरेको पाइएको छ । यसै गरी हचुुवाकै आधारमा योजना तथा कार्यक्रम बनाउनेमा शिक्षा मन्त्रालय पनि अग्रपंक्तिमा रहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले तय गरेका ४९ वटा योजनामध्ये १३ वटा योजना पूर्व तयारीविना नै बनाएको थियो ।

यसै गरी कृषि मन्त्रालयले तय गरेका २५ मध्ये ७ वटा योजना हचुवामा ल्याइएको थियो । यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयले सो अवधिमा ल्याएका २४ मध्ये ३, गृह मन्त्रालयले २५ मध्ये ३, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले २४ मध्ये ३, संस्कृति मन्त्रालयले २० मध्ये ७, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ४१ मध्ये ११, सहरी विकास मन्त्रालयले ५५ मध्ये ४, सर्तकता केन्द्र र नेपाल ट्रस्टले जम्मा २ योजनामध्ये २ नै योजना हचुवाका आधारमा विनाकार्यक्रम र तयारी ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अघिल्लो ६ महिनाका लागि ल्याइएको १०१ योजना असफल हुने भएपछि त्यसले पछिल्लो ६ महिनामा ल्याइएका अन्य कार्यक्रम र योजनालाई पनि प्रभावित पार्ने देखिएको छ ।

नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाको अनुगमनले सरकारको माइलस्टोनले हावा खाने अन्य कैयौ कारणहरू पनि औंल्याएको छ । जसमा बजेटको सुनिश्चितताविना नै कार्यक्रम ल्याउने गरिएको, जनशक्तिलाई ध्यान नदिई कार्यक्रम ल्याउने गरिएको, कानुनी समस्या हुने गरेको, समन्वयको अभाव र समस्या हुने गरेको रहेका छन् ।

सो अवधिमा बजेट अभावका कारण ३५ वटा माइलस्टोन प्रभावित भएको थियो । यसै गरी मन्त्रालयगत समन्वय नहुँदा ३५ वटै माइलस्टोन असफल भएको छ । यस्तै, सो अवधिमा कर्मचारीको अभाव, नेतृत्वको छिटो छिटो परिवर्तनका कारण २३ वटा माइलस्टोन असफल हुन पुगेको थियो । यसै गरी सो अनुगमनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अघिल्लो ६ महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने ६५१ माइलस्टोनमध्ये ७२ वटा माइलस्टोन शुरू नै हुन सकेनन् । त्यस अवधिमा ६२२ वटा माइलस्टोनले लक्ष्य हासिल गर्न नसकेपछि धेरै माइलस्टोनहरू अलपत्र बनेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सबै मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीय निकायका ३४४ वटा प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकहरू एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको थियो । चालू आवको पहिलो ६ महिनाको लागि २५३ वटा सूचकको लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा १०३ वटाले मात्रै लक्ष्य प्राप्त गरेका थिए र १५० सूचकले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारको चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको लागि तथा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य २२ वटै मन्त्रालयका मन्त्रीहरू बीच २०८१ साल भदौ २७ गते कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।