नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो ।
लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता भनेको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र शासकको जनताप्रति उत्तरदायित्व हो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उनका २४ जना मन्त्रीहरूले ९ महिनासम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर आफैंले अंगिकार गरेका लोकतान्त्रिक मूल्य र परम्परामा घात गरेका छन् ।
सुशासनलाई ठाडो चुनौती दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भए पनि उनीहरुको अनिच्छाका कारण कार्यालयले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै निर्णय गर्नुपर्छ । तर यो सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सवालमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
यसअघिको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि नागरिकस्तरमा धेरै विरोध भएपछि निकै ढिलो गरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो तर वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले ९ महिना व्यतीत गर्दासम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुलाई जनचाहनामाथिको कुठाराघातको रुपमा लिनुपर्छ ।
यो कुनै सामान्य लापरबाही होइन । यो एक योजनाबद्ध अपारदर्शिता हो, जसले सुशासनलाई अपमानित गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८ सालमै शुरु गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा किन तोड्न खोजिँदै छ ? के कारणले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न कठिन भयो ? आज आम जनतालाई यसको उत्तर चाहिएको छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु केवल कानुनी दायित्व होइन, नैतिक र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व पनि हो ।
जसले राज्यशक्तिको प्रयोग गरिरहेका छन्, तिनले जनतासामु आफ्ना सम्पत्ति विवरण राख्नुपर्छ भन्ने परम्परा नबनाउने हो भने भ्रष्टाचारको ढोका चारैतिर खुल्ला रहनेछ । आज जनताले देखिरहेका छन्– शासक नेता करोडौँका बंगला, गाडी, कम्पनीका मालिक बन्दै छन् तर उनीहरूको सम्पत्ति विवरण जनताले हेर्न पाउने अधिकार खोस्ने प्रयास गरिएको छ, जुन आपत्तिजनक र निन्दनीय छ ।
यो प्रवृत्ति हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो आधार पारदर्शिता हो । जब सरकारले नै सम्पत्ति विवरण लुकाउँछ, तब त्यसलाई शुद्ध शासन कसरी भनिन्छ ? के यस्तो सरकार जवाफदेही हुन सक्छ ? जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खानेहरू जनतालाई जानकारी दिन लाज मान्छन् भने त्यो सत्ता होइन, स्वेच्छाचार हो ।
यस किसिमको अपारदर्शिता तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ । सम्पत्ति विवरण छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गरिनुपर्छ । सुशासन र पारदर्शिताको मापदण्ड पालना नगर्ने शासकहरूलाई जनताले अब क्षमा गर्ने छैनन् । यदि यो सरकार वास्तवमै स्वच्छ छ भने सम्पत्ति विवरण किन लुकाउने ? यदि पारदर्शी छ भने ९ महिनासम्म किन चुप ? यो चुप आफैँमा भ्रष्ट आचरणको संकेत हो ।
कुनै पनि सुशासन प्रिय सरकार यसरी नागरिकबाट सूचना लुकाउँदैन । जब सरकार नै अपारदर्शी हुन्छ, तब भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिन्छ । जनताको करको हरेक पैसाको हिसाब दिन नसक्नेहरूलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन । त्यसैले शासन सत्तामा रहनेहरुले छिटोभन्दा छिटो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर पारदर्शिता र जवाफदेहिता देखाउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया