राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि डकैती नगर

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद देशको मौद्रिक नीतिलाई सन्तुलित, दीर्घकालीन र जनहितकारी बनाउन अत्यन्तै संवेदनशील तथा निर्णायक जिम्मेवारी हो ।

यो पदमा योग्य, निष्पक्ष र दूरदर्शी व्यक्ति आवश्यक पर्छ । तर, यदि यो पदमा ‘सोर्सफोर्स’, राजनीतिक पहुँच, शक्तिको दुरुपयोग र ‘ब्रिफकेस’ (आर्थिक लेनदेन, घुस) को भरमा अयोग्य व्यक्तिलाई ल्याइन्छ भने त्यो सम्पूर्ण अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर संकट निम्त्याउने बाटो बन्न सक्छ । तर विडम्बना, अहिले अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर संकटमा पार्ने गरी केही बिचौलियाहरु आफ्नो पकेटको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने गरी दौडधूपमा लागिरहेको विषय सार्वजनिक भइरहेको छ ।

ती बिचौलियाहरुले सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरुलाई समेत आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सफल भइसकेका भन्ने विषयहरु यदि सत्य हुन् भने गभर्नर पद लिलाम बिक्रीको साधन बन्न पुगेको यथार्थतालाई नकार्न मिल्दैन । राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सशक्त, इमानदार, अनुभवी र पारदर्शी हुनु आजको आवश्यकता हो । तर दुर्भाग्यवश, यथार्थ भन्छ– यो कुर्सी अहिले योग्यताभन्दा पहुँच, दक्षताभन्दा दबाब र राष्ट्रहितभन्दा व्यक्ति–हितको घेरामा फस्दै छ ।

यदि यही प्रवृत्तिका कारण बिचौलियामार्फत नै गभर्नर नियुक्त गरियो भने त्यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि डकैती त हुन्छ नै, नेपालको अर्थतन्त्र नै क्रमशः ‘संवेदनशील’बाट ‘अस्थिर’ र अन्ततः ‘अविश्वसनीय’ बन्ने खतरा स्पष्ट देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर कुनै नेताको पृष्ठपोषक बन्ने पद होइन । त्यो पद हो– राष्ट्रको वित्तीय दिशानिर्देशक बन्ने । त्यसैले सरकार र सम्बन्धित निकायको पहिलो र अन्तिम दायित्व हो– यो पदमा नियुक्ति गर्दा ‘मेरिट’, ‘इमानदारी’ र ‘दूरदृष्टि’लाई प्राथमिकता दिनु । यदि पहुँच र पैसाको भरमा नियुक्ति गरियो भने भविष्यमा त्यसले गम्भीर नकारात्मक परिणाम दिने निश्चित छ ।

गभर्नरको प्रमुख जिम्मेवारीमध्ये एक हो– मौद्रिक नीतिको निर्माण र कार्यान्वयन । यदि नियुक्त व्यक्तिमा नीतिगत समझदारी, अनुभव र निष्पक्षताको अभाव भएमा नीतिहरू अनिश्चित, अल्पकालीन स्वार्थमा केन्द्रित र वित्तीय अनुशासनविहीन बन्न सक्छन् । यसले मुद्रास्फीति नियन्त्रणदेखि लिएर ऋण–नियमन नीतिसम्मलाई असन्तुलित पार्न सक्छ ।

विदेशी लगानीकर्ताहरू कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकको साख र विश्वासमाथि भरोसा राखेर मात्र लगानी गर्छन् । गभर्नर पदमा भ्रष्ट, अनुशासनहीन र सन्देहास्पद व्यक्ति आएमा देशको अर्थतन्त्रप्रति असहजता उत्पन्न हुन्छ, जसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) घट्न सक्छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाता संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध पनि कमजोर हुन सक्छ र मुलुकले क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसै गरी गभर्नरको निर्णयले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको मार्गचित्र निर्धारण गर्छ ।

यदि अयोग्य गभर्नरले नियमनकारी संयन्त्रमा लापरबाही गर्छन् भने बैंकिङ क्षेत्र कमजोर, जोखिमयुक्त तथा अनियमिततामा डुब्ने सम्भावना हुन्छ । यसले अन्ततः ठूला बैंक–विलय, वित्तीय संकट वा बैंकिङ प्रणालीप्रतिको जनविश्वास गुम्ने अवस्था आउन सक्छ । पैसा दिएर गभर्नर बन्ने परिपाटीले अर्को गम्भीर संकट निम्त्याउँछ, त्यो हो– केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रताको ह्रास । यस्तो गभर्नरले नीति बनाउँदा पनि बिचौलियाको योजनाअनुसार बनाउने गर्छ, जसका कारण ऊ व्यावसायिकरुपमा च्यूत हुन पुग्छ ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, ऋण नीति, वित्तीय पहुँचजस्ता विषय गभर्नरको नीति निर्णयसँग गाँसिएका हुन्छन् । व्यावसायिकतालाई बन्धक राखेर आउने गभर्नरले यस्ता नीतिमा खासै ध्यान नदिन सक्छन्, जसको सीधा असर सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा पर्छ, जसले गर्दा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ, साना व्यवसायहरू ऋण नपाएर बन्द हुन सक्छन् र मुलुकमा गरिबी झन् बढ्न सक्छ ।

त्यसैले सरकारको मुख्य बैंकर्स र ढुकुटी सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा रहेको गभर्नरजस्तो संवेदनशील पदमा पहुँच र पैसाका आधारमा अयोग्य व्यक्तिको नियुक्ति गरिएमा त्यो केवल एकजना व्यक्तिको पदस्थापन मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रप्रति गरिएको ठूलो अपराध हुनेछ । यस्तो गलत अभ्यास र कुशासनले समग्र अर्थतन्त्रको जगलाई नराम्ररी हल्लाउनेछ र नेपाललाई दीर्घकालीन आर्थिक अन्योलतर्फ धकेल्ने निश्चित छ ।

त्यसैले इमानदार, व्यावसायिक रुपले दक्ष, बिचौलियाको प्रभावमा नफसेको, स्वार्थ नभएको, लोभलालचमा नफस्ने र राष्ट्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्न सक्ने व्यक्ति गभर्नरमा नियुक्त गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा सरकार कुशासनको चक्रमा फसेको सन्देश जानेछ र सरकारविरुद्ध जनस्तरमा थप आक्रोश पैदा हुने निश्चित छ ।