शंकास्पद कारोबारका गम्भीर संकेत

नेपालमा वित्तीय प्रणालीको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउने खालका शंकास्पद कारोबार र गतिविधिहरू दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । हालै नेपालबाट ट्रकमा राखेर ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा चीन लैजाने तयारीमा रहेको बेला पक्राउ गरिएको घटनाले पनि यसको पुष्टि गर्दछ ।

साथै नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक प्रतिवेदनले यसतर्फ गम्भीर संकेत गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा शंकास्पद कारोबारको संख्या करिब २४ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ हजार ३३८ पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । अघिल्लो वर्ष (२०७९-८० मा) यो संख्या ५ हजार ९३५ थियो ।

इकाइको विश्लेषणमा आधारित विस्तृत शंकास्पद गतिविधिको संख्या १ हजार ६३२ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३४ प्रतिशतले बढी हो । यीमध्ये ८८९ प्रतिवेदन कानुनी कार्यान्वयन निकायहरूमा थप अनुसन्धानका लागि पठाइएका छन् । भविष्यमा आवश्यक जानकारी आएमा पुनः विश्लेषणका लागि ७४६ प्रतिवेदन अभिलेखका रूपमा राखिएका छन्,। शंकास्पद कारोबारको प्रकृति हेर्दा कर छली, मौद्रिक अनियमितता, अवैध विदेशी विनिमय, बिमा तथा सहकारीमा ठगी, चिट्ठा, सट्टेबाजी र जुवाजस्ता अवैध कार्यहरू मुख्य कारण देखिएका छन् ।

पछिल्लो समयमा क्रिप्टो करेन्सी, हुन्डी कारोबार र अवैध आयात–निर्यातजस्ता प्रविधि–आधारित आर्थिक अपराधहरूको प्रचलन पनि तीव्ररूपमा बढिरहेको छ, जसले मौद्रिक प्रणालीलाई थप जटिल बनाएको छ । इकाइमा हालसम्म १ हजार ६३९ सूचक संस्था, नियामक निकाय र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू ‘गोएएमएल’ प्रणालीमा आबद्ध छन् । उनीहरूले रियल–टाइम रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् । यद्यपि, इकाइले उपलब्ध रिपोर्टमध्ये हालसम्म जम्मा २२ प्रतिशत मात्र प्रतिवेदनको विस्तृत विश्लेषण गर्न सकेको छ, जसले संस्थाको सीमित क्षमता र स्रोत प्रस्ट पार्दछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलले नेपाललाई सन् २०२३ मा ‘थप अनुगमन सूची’ मा राखेपछि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न ऐन २०६४ अन्तर्गत कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यस क्रममा ‘गोएएमएल’ प्रणालीको प्रयोग तीव्र पारिएको छ ।

साथै सूचक संस्थाहरूलाई रियल–टाइम रिपोर्टिङका लागि सचेत बनाइएको छ । तर, समस्या त्यत्तिमै सीमित छैन । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा अपराधको जटिलता बढ्दै गएको सन्दर्भमा इकाइको प्राविधिक तथा संरचनात्मक क्षमता अझै सुदृढ बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ । विशेषज्ञहरूको भनाइमा यो चुनौतीको सामना गर्न सरकार, नियामक निकाय र कानुन कार्यान्वयन निकायबीच सहकार्य र समन्वय अझ सशक्त बनाइनु आवश्यक छ ।

नेपालले वित्तीय कारबाही कार्यदलको थप निगरानी सूचीबाट बाहिरिनका लागि सबैभन्दा पहिले इकाइको प्राविधिक संरचना र विश्लेषण क्षमताको तत्काल विस्तार गर्नु आवश्यक छ । योग्य जनशक्ति थप्नुका साथै प्रविधिमा लगानी गरेर प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । त्यसै गरी, सूचक संस्थाहरूसँग सशक्त समन्वय र आवश्यक तालिमको माध्यमबाट रिपोर्टिङ प्रक्रियामा गुणात्मक सुधार ल्याइनु जरुरी छ ।

वित्तीय कारबाही कार्यदलको मापदण्डअनुसार नीतिगत तथा कानुनी ढाँचा पुनरावलोकन गर्दै अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, सीमानाकाबाट हुने अवैध कारोबारमा नियन्त्रण र डिजिटल अपराध नियन्त्रण गर्न प्रविधि–मैत्री नीति निर्माण गर्नेतर्फ समेत रणनीति अपनाइनु आवश्यक छ । विशेष गरी ब्लकचेन ट्रेसिङ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डाटा एनालिटिक्सको प्रयोगद्वारा संदिग्ध कारोबार पहिचान गर्ने प्रविधिको विकास अपरिहार्य देखिन्छ ।

नेपालमा बढ्दो शंकास्पद कारोबारको चुनौती केवल मौद्रिक क्षेत्रको मात्र नभई समग्र शासन प्रणाली, पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासको प्रश्न पनि हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न व्यापक रणनीतिक योजना, दक्ष जनशक्ति, प्रविधिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको सुधारमा नेपालले प्राथमिकता दिनै पर्ने अवस्था छ । यदि यिनै चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गरिने हो भने, नेपालको वित्तीय प्रणालीमा दीर्घकालीन जोखिम थपिने सम्भावना टड्कारो छ ।