हरित अर्थतन्त्रका लागि कार्बन व्यापार

कार्बन व्यापार हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई कम गर्न बनाइएको एक आर्थिक संयन्त्र हो । यस प्रणालीअन्तर्गत सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले उत्सर्जन सीमा तोक्छन् ।

उद्योग वा राष्ट्रहरूले त्यो सीमा नाघेमा कार्बन क्रेडिट खरिद गर्न सक्छन् । यसले प्रदूषण न्यूनीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्छ र वातावरणमैत्री परियोजनाहरूलाई आर्थिकरूपमा लाभदायी बनाउँछ । कार्बन व्यापारले हरित लगानी प्रवद्र्धन गर्दै स्वच्छ ऊर्जा र वातावरणमैत्री परियोजनाहरूमा लगानी बढाउने, नवीकरणीय ऊर्जा, वन संरक्षण र ऊर्जा प्रविधिमा रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्ने, कार्बन क्रेडिटमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने हुन्छ ।

साथै हरितगृह ग्यास उच्च उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरूले थप लागत व्यहोर्नुपर्ने हुँदा उनीहरु नवप्रवर्तनशील प्रविधिहरूमा लगानी गर्न प्रेरित हुन्छन् । युरोपियन युनियन इमिसन ट्रेडिङ सिस्टम विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कार्बन बजार हो । सन् २०२१ मा स्थापना भएको चीनको राष्ट्रिय कार्बन बजार दोस्रो ठूलो कार्बन व्यापार प्रणाली बनेको छ । साथै, क्यालिफोर्नियाको क्याप–एन्ड–ट्रेड प्रोग्राम अमेरिकाभित्रकै प्रभावशाली कार्बन व्यापार प्रणालीमध्ये एक हो । निजी कम्पनी वा सरकारबाहेकका अन्य निकायहरूले उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि सञ्चालन गर्ने बजारहरू पनि छन् ।

नेपालले कार्बन व्यापारबाट लाभ उठाउन वन संरक्षण, वृक्षरोपण, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, बायोग्यासजस्ता वातावरणमैत्री ऊर्जाका स्रोतहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । सुधारिएको चुलो तथा बायोग्यास प्रविधि अपनाएर ग्रामीण क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन घटाउन सकिन्छ । विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धन गर्दै इन्धनमा आधारित यातायात घटाएर कार्बन क्रेडिट प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपालका लागि कार्बन वित्तका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट वित्तीय सहायता प्राप्त गर्न सहज छ । स्वच्छ ऊर्जा तथा कार्बन न्यूनीकरण परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

नेपालले स्वैच्छिक कार्बन बजारमा सहभागी भई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ । सन् २००५ देखि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमा संलग्नता जनाएको छ । हालसम्म ६.४ मिलियन युनिट ‘सर्टिफाइड एमिसन रिडक्सन्स’ उत्पन्न गरी ८ वटा कार्बन परियोजनामार्फत ३५ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढीको कार्बन राजस्व आर्जन गरिसकेको छ । यद्यपि, सरकारी तथ्यांकअनुसार ११ वटा परियोजना दर्ता भएका छन् ।

नेपाल सन् २०४५ सम्म ‘नेट जिरो’ उत्सर्जन प्राप्त गर्ने लक्ष्यमा अघि बढिरहेको छ । यस यात्रामा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यस क्षेत्रमा लगानी तथा प्रवद्र्धन अपरिहार्य मानिएको छ । पेरिस सम्झौताले हरितगृह ग्यास न्यूनीकरणका लागि बजारमा आधारित अवधारणालाई प्राथमिकता दिएकाले क्योटो प्रोटोकललाई प्रतिस्थापन गरेको छ । नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा रूपान्तरणका क्षेत्रमा कार्बन परियोजनाहरूका लागि ठूलो अवसर सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

नेपालजस्तो जलवायुमैत्री मुलुकका लागि कार्बन व्यापार महत्वपूर्ण अवसर हुन सक्छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन, जंगल संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा स्वच्छ कुकिङ प्रविधिहरूजस्ता क्षेत्रहरूमार्फत नेपालले ठूलो मात्रामा कार्बन क्रेडिट उत्पन्न गर्न सक्छ । जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास, सुधारिएको चुलो तथा वन संरक्षणजस्ता पहलहरू कार्बन व्यापारका लागि उपयुक्त मानिन्छन् । तर, कार्बन वित्तसम्बन्धी स्पष्ट नीति र कार्यान्वयन रणनीतिहरूको अभाव रहेको छ । निजी क्षेत्र तथा लगानीकर्ताहरूको संलग्नता न्यून छ ।

कार्बन क्रेडिट प्रमाणीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रक्रियामा जटिलता रहेको छ । जलवायु वित्तका लागि आवश्यक प्रविधि तथा जनशक्तिको अभावजस्ता चुनौती नेपालले सामना गर्नुपर्छ । कार्बन व्यापारका लागि स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत रूपरेखा, विश्वसनीय उत्सर्जन मापन प्रणाली र प्रभावकारी अनुगमनको आवश्यकता छ । अन्य देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले कार्बन क्रेडिट बजारलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

स्थानीय स्तरमा सचेतना र सहभागिताको अभावले परियोजना कार्यान्वयनमा अवरोध पु¥याउन सक्छ । समग्रमा, नेपालजस्तो वन सम्पदामा धनी र स्वच्छ ऊर्जा स्रोतयुक्त राष्ट्रले कार्बन व्यापार तथा कार्बन वित्तबाट ठूला आर्थिक फाइदा लिन सक्छ । त्यसका लागि नीतिगत स्पष्टता, प्रविधिको विकास, निजी क्षेत्रको सहभागिता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई बलियो बनाएर नेपालले हरित अर्थतन्त्रको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ ।