सदन बन्द गलत प्रवृत्ति

नेपाल विद्युत् प्राधिकारणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेपछि सडक र सदनमा विरोधका स्वर उर्लिएका छन् । सामाजिक सञ्जालभर पदमुक्त गरिएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको समर्थन अभिव्यक्त गरिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि भने गालीगलौज गरिएको छ । प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र, राप्रपा, रास्वपालगायतका दलले सडक तताएका छन् ।

प्रतिपक्षले सडक तताउनु स्वाभाविक हो तर सामान्य विषयमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बन्द गर्नु गलत प्रवृत्ति हो । बुधबार बसेका दुवै सदनका बैठक स्थगित भएका थिए । बिहीबार पनि दुवै सदनका बैठक स्थगित भएका छन् । एकजना व्यक्तिलाई लिएर सदन बन्द गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ? प्रतिपक्षले सोच्ने विषय हो । अघिल्ला सरकारले ३ वर्षअघि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बर्खास्त गरी घिसिङलाई नै नियुक्ति गरेको थियो । त्यस बेला प्रतिपक्षले सदन अवरोध गरेन । बर्खास्त गरिसकेपछि सदन बन्द गर्नु स्वाभाविक हुँदैन ।

प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्री ओलीले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने अडान दोहो¥याएका छन् । तर यताको कर्मचारी उता सरुवा गर्दा सदनमा जवाफ दिनु नपर्ने अडान प्रधानमन्त्रीको छ । त्यही अडानको कारण प्रतिपक्षी दल आक्रोशित छन् । हुन त चार महिना बाँकी रहँदा कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाउनु उपयुक्त थिएन । लोडसेडिङ अन्त्य गरेको जश बोकेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको पक्षमा जनता उर्लिएका छन् । १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मारबाट मुक्त गरेको जश लिएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ हटाउनुअघि सरकारले नसोचेको होइन ।

ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री दीपक खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको थियो । मन्त्रालयले घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार मन्त्रीलाई नभएको जवाफ दिएका थिए । लगत्तै मन्त्री परिषद्को बैठकले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि ३ पन्नाको १० बुँदे कारणसहित बर्खास्त गरेको थियो । बर्खास्तलगत्तै कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सर्वोच्चमा पुगेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने नै छ । तर अदालतलाई नै प्रभाव पार्ने गरी सदन अवरुद्ध गर्नु उचित हुँदैन । यसलाई निराकरण गर्न सरकार आबद्ध दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच छलफल हुनु जरुरी छ । विधेयक अधिवेशन भनिने हिउँदे अधिवेशनमा थाती रहेका विधेयक अघि बढाउन छाडेर सदन बन्द गर्नु उचित हुँदैन ।

लोकतन्त्रमा विरोधको स्वरूप र शैली पनि सापेक्षित हुन्छ । सडकमा निस्कनेहरूले घिसिङको पुनर्वहालीको माग गरे भने पनि अनौठो हुँदैन तर संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले कर्मचारी विशेषको नियुक्ति वा पुनर्वहालीको माग राखेर आन्दोलन गर्नु प्रत्युत्पादक र मूर्खता हुनेछ । कर्मचारी सरुवा र बढुवा प्रक्रिया नियमित हो । अघिल्लो सरकारले गरेको सिको सिकेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई हटाएको हो ।

सदन नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रनु गलत प्रवृत्ति हो । सदन खुला गर्दै आन्दोलनमा जाँदा फरक नपर्ला । सदन बन्द गर्नु अनि सडक तताएर सरकारका काम प्रभावित पार्नु प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षी दलको गलत नियत हो । यसलाई निरुत्साहित गर्नै पर्छ । आफ्ना माग सदनमा होइन, सडकमा राख्नुपर्छ । सामान्य विषयमा सदन बन्द गर्नु उचित होइन ।