प्राधिकरणकाे निर्देशक शाक्य र घिसिङ दुवै अदालतमा

काठमाडौं ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका वर्तमान र निर्वातमान दुवै कार्यकारी निर्देशक सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्नो पुरानो मुद्दा टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतमा पुनः रिट दायर गर्नुभएको छ । उहाले तीन वर्षभन्दा बढी समयसम्म मुद्दाको किनारा नलागेको भन्दै छिटो टुंगो लगाइदिन आग्रह गर्नुभएको छ भने निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सरकारले आफूलाई बर्खास्ती गर्ने निर्णयका विरुद्ध अदालत पुग्नुभएको हो ।

२०७८ साउन २५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गर्दै शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको थियो । सरकारको यो निर्णय अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

तर, अदालतले तत्कालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । शाक्यको मुद्दा पटक–पटक पेसीमा चढे पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ टुंगिएको छैन । बुधबार शाक्यले तीन वर्षदेखिकै सेवा सुविधा माग गरेको जनाइएको छ । घिसिङले भने आफूलाई गैरकानूनी रुपमा सरकारले पदमुक्त गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगे पनि उक्त मुद्दा पेश मात्रै भएको छ । बुधबार ढिलो गरी पेश भएकाले दर्ता नभएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

यसैबीच सरकारले घिसिङलाई हटाउने निर्णय १० आधारमा गरिएको जनाएको छ, जसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन समयमै नबुझाउनु, नेपाल–भारत ऊर्जा सम्झौतामा अनधिकृत हस्ताक्षर, सरकारी निर्देशन अवज्ञा, बक्यौता असुल गर्न नसक्नु, सञ्चालक समितिको स्वीकृति बिना विदेश भ्रमण, गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक गर्नु, गुटबन्दी सिर्जना गर्नु, र संघीय संसद् तथा सरकारविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको जस्ता कारण समावेश छन्।