नेपालको कानुनमा महिला र पुरुष मात्र उल्लेख भएको तत्कालीन अवस्थामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको आवाजलाई बुलन्द पार्न सन् २००१ मा ब्लु डाइमन्ड सोसाइटी नामक गैरसरकारी संस्था स्थापना भएको थियो ।
यसै मार्फत केही व्यक्तिले सरकारसँग कानुनी मान्यताका लागि पहल गरेकै कारण केही हदसम्म कानुनी सुधार भए पनि नागरिकता पाउन र स्वास्थ्य सेवा लिन यो समुदायका लागि अझै सहज भएको छैन । स्वास्थ्य उपचार अत्यन्तै महँगो हुनुका साथै उपयुक्त स्वास्थ्य संस्था स्वदेशमा नहुँदा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका कतिपय व्यक्तिले विदेशमा गएर उपचार गराउन बाध्य हुनुपरेको छ । सरकारले जसरी महिला र पुरुषका लागि स्वास्थ्य परीक्षणको विभाग, चिकित्सक, अस्पताल छुट्याएको छ त्यसरी नै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारका लागि छुट्टै युनिट बनाउनुका साथै सम्मानपूर्वक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ ।
सरकारको जनगणनामा ३ हजारको हाराहारीमा नेपाली नागरिक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका रहेको उल्लेख छ । ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीका अनुसार ७ लाखले एचआईभीको सेवा लिएका छन् । उनीहरुको उपचारका लागि सरकारले कुनै छुट्टै स्वास्थ्य संस्था या चिकित्सक नतोक्दा उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । यति मात्र नभई समाजले अनेक उपनाम राख्ने अनि कानुनीरुपमा समेत अपमान भएको महसुस हुँदा उनीहरुमा मानसिक समस्या बढ्दो छ ।
त्यसैले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकले पनि स्वस्थ भएर सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा हुनुपर्छ । यो समुदायका व्यक्तिको स्वास्थ्य समस्याका विषयमा प्रथमतः छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । यसका साथै चिकित्सकहरु पनि उनीहरुको भावना बुझ्ने खालको दक्ष हुनुपर्छ । विभिन्न स्वास्थ्य समस्या हुँदा यो समुदायका नागरिकले निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुमा महँगो शुल्क तिरेर लुकी–लुकी सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ । संविधानको घारा १२ मा स्वेच्छाको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख भए पनि सरकारले व्यावहारिक रुपमा नागरिकता नदिँदा समस्या भएको छ ।
हर्मोनल परिवर्तनका कारण बालकको लिंग पहिचान भएको व्यक्ति बालिका र बालिकाको लिंंग पहिचान गरेको व्यक्ति बालकको स्वभाव भएको हुन सक्छ । प्रत्येक ६ महिनामा हर्मोनल मेडिकेसनको परीक्षण गरेर औषधि खानुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यो समुदायको स्वास्थ्योपचारका विषयमा सरकार गम्भीर बनोस् ।
सरकारले कागजमा लेखेका कुरा व्यवहारमा सहजरुपमा उतारोस् । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गरोस् । पँहुच भएका व्यक्तिले पहिचान परिवर्तन गरेर स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन जिउन पाएका छन् भने पैसा र पहुँच नभएका यी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरु सरकारसँग हारगुहार गर्दै अधिकारका लागि धाइरहेका छन् तर पनि न्याय पाएका छैनन् । त्यसैले यो समुदायका समस्या एवं स्वास्थ्योपचारमा सरकार गम्भीर बनोस् ।
प्रतिक्रिया