प्रदेश सरकाससँग कार्यकारी अधिकृत पठाइदिन आग्रह

-मंगलबार पत्राचार
-कार्य सञ्चालनमा र दैनिक कामकाजमा गम्भीर प्रभाव परेको जिकीर
-५ महिनादेखि सबै रकम रोकियो
-४ शिक्षक संघ संगठनको ध्यानाकर्षणपत्र चैत १८ सम्म कुर्छौ नभए आन्दोलनमा जानेछौँ

काठमाडौं ।
ईश्वरराज ढकाल,काठमाडौं । केन्द्रसरकारले प्रमुख प्रशाककीय अधिकृत नपठाएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदेश सरकाससंग कार्यकारी अधिकृत पठाईदिन आग्रहगरी पत्राचार गरेको छ । कामपाले वागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई कामपा दैनिक कामकाज र कार्यसञ्चालनगर्न समेत गम्भीरसंकटमा परेको उल्लेखगर्दै पत्र पठाएको हो । पत्रमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरनिधी न्यौपानेलाई आर्थिकअधिकार दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

अस्ति मंगलबार पठाएकोपत्रमा वागमती प्रदेशसभाबाट २०७९ सालमा जारी भएको ऐन नं ८ को स्थानीयतहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्थागर्न बनेको स्थानीयसेवा(गठन तथा सञ्चालन)ऐन २०७९को दफा २६ (३) बमोजिम निमित्त प्र्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले आर्थिक अधिकार समेत प्रयोगगर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान भएकोले सोही आधारमा अधिकार प्रयोगगर्न मागगर्दै पत्राचार गरेको हो ।

यसअघि कामपाले मख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा फागुन ८ गते सोही ब्यहोराको पत्रपठाएको थियो ।मुख्यमन्त्री कार्यालयले हालसम्म सोपत्रको जवाफ नपठाएपछि सहमतिकोलागि भन्दै पुनः पत्राचार गरेको हो ।

कामपाले कानुनी व्यवस्था बमोजिम सहमति उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था हो भने स्थानीय सरकार गठन तथा सञ्चालन ऐन २०७९ को दफा २५ को (१) र २ बमोजिम प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गतको प्रशासनसेवाको कर्मचारीलाई त्यहाँबाट यथासिघ्र प्रमुख प्रशासकीय खटाई दैनिक कामकाजमा सहयोग गर्नुहुन निर्देशअनुसार अनुरोध गरिन्छ भनी उल्लेख छ ।

संघ सरकारको अधिकार प्रदेश सकारसंगमागेपछि प्रदेशसरकार अन्योलमा परेकोछ । कामपा प्रशासनविभाग प्रमुख ध्रुबकुमार काफ्लेद्धारा हस्ताक्षरितपत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तत्काल पठाईदिन आग्रह गरेको छ । यसैगरी नेपाल शिक्षक महासंघ काठमाडौं महानगर समितिले महानगरपालिकाभित्रका विद्यालय ८९ विद्यालय सञ्चालनमा समस्यापरेको उल्लेख गर्दै ६ बुँदे ध्यानकर्षणपत्र बुझाएका छन् । महासंघ आबद्ध ४ वटा शिक्षक संघ र संगठनले मेयर साहलाई ध्यानकर्षणपत्र बुझाएका हुन ।

महासंघले ५ महिनादेखि तलबलगायत सबै प्रकारका भुक्तानी रोकिएको जनाएका छन् । उनीहरुले रकम निकासानहुँदा दैनिक प्रशासन सञ्चालन समेत गम्भीरअसरपरेको जनाएका छन् । ५ महिनादेखि भोको पेटले जागिर खानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको,५ महिनादेखि रोकिएको तलब तत्काल दिनुपर्ने,नयाँ शैक्षिकसत्रको लागि पाठ्यपुस्तक खरिदगर्न रकम निकासा दिनुपर्ने,शिक्षामाशिप,सिर्जनात्मकशुक्रबार,दिवाखाजा,नतिजा सुधार, फेस्टिबलक्याम्प, दरबन्दीमिलान,स्थानीयभाषा अध्यापनगर्ने शिक्षकको तलब लगायतको रकम निकासा नगरे चैत १८ गतेबाट शिक्षक महासंघ दोस्रो चरणको आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

महासंघ कामपा समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अधिकारीले ५ महिनादेखि रोखिएको रकम तत्काल निकासा नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । ध्यानाकर्षणपत्रमा महासंघ अध्यक्ष अधिकारी, सहअध्यक्ष विराट चौलागाई, सचिव हेरम्बराज कडेल, नेपाल शिक्षक संघ कामपा स्थानीय कार्यसमितिका अध्यक्ष मेघबहादुर बञ्जारा र सचिव विनोदकुमार ओझा, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कामपा समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद गुँरागाई र सचिव वावुराम शर्र्मा, एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षकसंगठनका अध्यक्ष सुरेशकुमार कटुवाल र सचिव प्रकाश सिंखडाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कर्मचारीको मानमर्दन गर्न र सामाजिक सञ्जालमा जुहारी नखेल्न आग्रह

स्थानीयतह कर्मचारी युनियन नेपालले विगत केही समयदेखि कार्यालयको कामका सिलसिलामा कर्मचारीलाई केही अनधिकृत मानिसले गैरकानुनी दबाबदिने, निम्नस्तरको भाषा प्रयोग गरी कर्मचारीको मानमर्दन गर्ने, त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने काम गरेको भन्दै हुकुमी शैलीको प्रशासनिक व्यवस्थापन लाद्न खोज्ने प्रवृति बन्द गर्न आग्रह गरेको छ । मेयर सचिवालयका सदस्यको नाममा केहीले कमचारीमाथि अनुचित दवावदिने थर्काउने र धम्क्याउने काम गरेपछि सो कार्य बन्द गर्न आग्रह गरेको हो ।

युनियनले सञ्जालमा जुहारी नखेल्न समेत आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय मेयर साहले फेसबुकमा स्टाटस लेखेर एकहप्तामा हाम्रो कर्मचारीले तलब पाएनन भने सबैलाई टुकुचामा गाडिदिनेसम्मको धम्कीपुर्ण भाषा प्रयोग गर्नुभएको थियो । ‘कामपाको सफाई कर्मचारीले तलब नपाएको ३ महिना भयो । सरकारको दम्भले । को को ले केके आन्दोलन गर्ने हो मलाई थाहा छैन’भन्दै आक्रोस पोख्नुभएको थियो ।

ज्ञापनपत्रमा दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि महानगरपालिका प्रशासनिक नेतृत्वविहीन भएको र यसले कार्यालयको दैनिक सेवा प्रभावित भएको, कर्मचारी र कामदारको तलबभत्ता एवं विकास निर्माणदेखि कार्यालयसामाग्री खरिदको भुक्तानी रोकिएको अवस्थामा नागरिकहरुलाई सहजरुपमा सेवाप्रवाह गर्नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न आग्रह गरेको हो ।

संघले मुलुककै राजधानी सहरको समग्र व्यवस्थापन प्रणाली नै ठप्प हुँदा पनि सम्बद्ध पक्षमा वाञ्छित संवेदनशीलता नदेखिनु खेदजनक भएको बताएको छ । शासकीय प्रबन्धका विषयलाई जीत हार र स्वार्थसिद्धिको माध्यमका रूपमा लिइएकोमा आपत्र् िजनाउँदै विवेकसम्मत निर्णयको आधारमा समस्या समाधानमा लाग्न माग समेत गरेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि भएको कारबाहीको सम्बन्धमा पनि संघले कानुन बमोजिम अघि बढ्न बालेनलाई आग्रह गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीलेगर्ने कार्यसम्पादनमाहुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा कानुनबमोजिम दण्डितगर्न लेखी पठाउने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बनगरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न आग्रह गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा चैत २५ गतेभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरी कार्यालय सञ्चालनको प्रबन्ध नभएमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

कामपाकाे प्रशासनिक समस्याको समाधानका लागि संघको माग

काठमाडौं महानगरपालिकामा हालै देखिएका प्रशासनिक समस्यासम्बन्धी कर्मचारी संघको ध्यानाकर्षण भएको छ। विगत तीन महिना देखि प्रशासनिक नेतृत्व विहिन हुँदा समग्र महानगरपालिकाको प्रशासनिक यन्त्र अस्तव्यस्त भएको छ। प्रशासनिक समस्याका कारण ४००० भन्दा बढी पेशाकर्मीहरूको दैनिकी प्रभावित भएको छ र कर्मचारीहरूको कार्य मनोबल निकै घटेको छ।

विकास निर्माणका कार्यहरू पनि ठप्प भएका छन् र समयमै पारिश्रमिक नपाउँदा कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि व्याप्त छ। यस कठिन परिस्थितिमा पनि महानगरको नेतृत्व समस्या समाधानको स्थानमा अवाञ्छित र उत्तेजित शब्दावलीको प्रयोग गरेर मात्र समाजिक संजालमा प्रतिक्रिया जनाउँदै समस्यामा थप जटिलता ल्याउने कार्यमा संलग्न भएको छ।

हाम्रो संघले महानगरको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वलाई एकअर्कासँग सहकार्य र समन्वय गर्न र विधिको शासनको पक्षमा काम गर्न आग्रह गर्दछ। नेपालका संविधान अनुसार, तीनै तहका सरकारको बीचमा सह-अस्तित्व र सहकार्यको आवश्यकता छ। यस खालको समन्वय र सहयोगमा विफल हुनु सँगै सरकारप्रति आम नागरिकमा नैराश्यता फैलिन सक्छ। यस समस्याको समाधानका लागि हामी महानगरको नेतृत्वलाई तुरुन्त कार्यरत अवस्थामा ल्याएर एक सशक्त प्रशासनिक वातावरण सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं। विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएकाे छ

साथै, यदि एक हप्ताभित्र कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने र प्रशासनिक समस्याको समाधान नगरेमा संघले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ।