–३०युनिटसम्म विद्युत् उपभोग गर्ने विपन्नलाई ५०प्रतिशत छुट
–पीपीए खुलाउने
–कार्यकारी निर्देशकको अधिकार कटौती गरिने
काठमाडौं ।
लामो समयदेखि अवरुद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठक मंगलवार राति बसेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीचको द्वन्द्वका कारण सञ्चालक समिति बैठक बस्न सकेको थिएन । तर, सरकारले घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेलगत्तै सञ्चालक समिति बैठक बसेको हो ।
शाक्यले पद बहालीपछि तत्कालै मन्त्रालयमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले कुलमान घिसिङको कार्यकालमा भएका कामहरूको समीक्षा गर्दै आगामी योजनाहरू स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले श्वेतपत्र प्रकाशित गर्ने, ५ हजार मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने, भारतबाट बिजुली आयातका लागि पहल गर्न प्रोजेक्ट स्टेयरिङ कमिटी (पीएससी) बैठकमा भएको सहमति मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल र भारतबीच फेब्रुअरीमा बसेको पीएससी बैठकमा भारतले मार्च १५ देखि जुन ३० सम्म सोलार आवरमा मात्र बिजुली दिने प्रस्ताव गरेको थियो । सोही बैठकमा भारतले २०२५-२६ का लागि विद्युत् महसुल दरसमेत निर्धारण गरेको छ । नयाँ निर्णयअनुसार सन् २०२५ को अप्रिलदेखि २०२६ को मार्चसम्मका लागि १३२, ३३, र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आदान–प्रदान गरिने विद्युत्को प्रतियुनिट दर क्रमशः ८.१०, ८.७८, र ९.४१ भारतीय रुपियाँ तोकिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा औसत ५.५ प्रतिशत वृद्धि हुने गरेकोमा यस वर्ष १.५ प्रतिशतमात्र वृद्धि गरिएको छ । सोही विषयमा सरकारले घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोध्दै बर्खास्त गर्नुपर्ने कारणसमेत उल्लेख गरेको छ ।
साथै, सञ्चालक समितिले कार्यकारीको कर्मचारी सरुवा बढुवा पदपूर्ति गर्ने अधिकारलाई कटौती गरी सञ्चालक समितिमा सार्ने गरी तयार गरिएको कर्मचारी विनियमावली संशोधनलाई पारित गर्दै न्यून आय भएका उपभोक्ताहरूका लागि हरेक महिना दिँदै आएको सहुलियत तीन महिनामा एकपटक दिने निर्णय पनि गरेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । यसैगरी बोर्ड बैठकले ३० युनिटसम्म विद्युत् उपभोग गर्ने सर्वसाधारण र विपन्न नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया