काठमाडौं ।
नेपाल सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई नियमित विधेयकको रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार भएको सत्तापक्षीय दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाउन नसकिने भएकाले अब विधेयकका रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको छ।
यस निर्णयसँगै अन्य सत्तारुढ दलहरूले उठाएका विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गरिने बताइएको छ। सत्तारुढ दलहरूले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भइरहेको विवादका कारण विधेयकको रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरूको उपस्थिति रहेकाे थियो।
प्रतिक्रिया