न्यायपालिकामा सुधारको खाँचो

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको मात्र नभई कानुनी राजको अवधारणाको आधारभूत मूल्य नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका हो । यसका लागि छिटोछरितो न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच, सुशासन र जनआस्था अभिवृद्धि हुनुपर्दछ ।

विशेषतः अहिले चुनौतीमा रहेको मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार गरी शीघ्र र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्ने र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थालाई अक्षुण्ण राख्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने खाँचो छ । अदालत तथा न्यायाधीकरणको बढ्दो कार्यचाप व्यवस्थापन प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पुराना मुद्दाहरू संख्यात्मकरूपमा धेरै रहेका छन् ।

न्यायपालिकाबाट विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी मुद्दा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन एवम् पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गर्न कार्यविधिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारका प्रयासहरुलाई तीव्रता दिनुपर्ने खाँचो छ । तर सर्वोच्च अदालतलाई न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यताअनुसारको वित्तीय स्वायत्तता प्रदान नगरिएका कारण यस दिशामा अपेक्षाकृत काम हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतसँगै देशभरका अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दै गएको अवस्थामा लामो समयदेखि रहेका मुद्दा टुंग्याउन समय अझ लम्बिने स्थिति रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला दश वर्षयता बढ्दै गएको मुद्दाको चापलाई विश्लेषण गर्दै त्यसको स्थिति अन्त्यका लागि सरकारसमक्ष विविध सुझाव दिँदै आएको छ । दश आर्थिक वर्षको मुद्दाको विश्लेषण गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा जिम्मेवारी सरेको २८ हजार १ सय ५५ र नयाँ दर्ता ११ हजार ६ सय ४१ गरी जम्मा वार्षिक लगत ३९ हजार ७ सय ९६ कायम भएको थियो । त्यसमध्ये १४ हजार ३ सय १५ फछ्र्यौट भई २५ हजार ४ सय ८१ मुद्दा बाँकी रहेको पाइएको छ । १० आर्थिक वर्षको अन्तरालमा सर्वोच्च अदालतको कार्यचापको अनुपात हेर्दा ४४ दशमलव ४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ । त्यसै गरी उच्च अदालतमा ८४ हजार ५ सय ३३ मुद्दा रहेकोमा ५९ हजार १ सय ९८ फस्र्यौट भएको जनाएको छ । जिल्ला अदालतमा टुंग्याउन बाँकी मुद्दा करिब डेढ लाखको हाराहारीमा रहेका छन् ।

यी तथ्य र तथ्यांकले मुद्दामामिलाको चापलाई राम्ररी उजागर गरेको छ । यसले गर्दा समयमै न्याय नपाइने स्थिति बनेको हो । यो अवस्थालाई अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालतले सुधार गरेका प्रयासलाई अझ तीव्र गतिमा सञ्चालन गर्नुपर्ने खाँचो छ । यसका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको सुझावअनुसार मुद्दा टुंग्याउने क्षेत्राधिकार पुनरवलोकन नहुँदा, न्यायाधीशको दरबन्दी, स्रोत र साधनको उचित बन्दोबस्तो गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी न्याय प्रणालीको स्थापना गर्ने उद्देश्यले अदालतहरूमा सञ्चालित सुधार कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै न्यायपालिकामा विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूको पहिचान गरी सोको समाधानका उपायहरू कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्ने देखिएको छ । न्यायपालिकाबाट चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा योजनाको मध्यावधि मूल्यांकनले निर्धारण गरेबमोजिमका क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनबाट न्यायालय सुधारमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । तर सर्वसाधारणले अनुभूत हुने गरी प्रभाव पार्न अझै लाग्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।

विगतका चारवटा रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको अनुभव र परिवर्तित सन्दर्भहरूको सम्बोधनको मुख्य उद्देश्यका साथ छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्ने तथा न्यायमा सर्वसाधारणको समेत सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ गत श्रावणदेखि न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

पहुँचयोग्य, विश्वसनीय र पूर्वानुमानयोग्य न्याय प्रणालीको स्थापना गर्न योजनाले निर्धारण गरेबमोजिम फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति, स्वचालित पेसी व्यवस्थापन, अनलाइन तारेख, श्रव्यदृश्य संवादलगायतका सूचना प्रविधिमैत्री मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिलाई अझ राम्ररी कार्यान्वयन गर्दै लग्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी दरबन्दीअनुसार जनशक्ति र न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने ढिलाइलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्दछ ।