प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेन

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन विधेयक) मा नीतिगत निर्णयको प्रावधानप्रति शीर्ष नेताहरूको असन्तुष्टिले गर्दा प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले त्यसलाई पारित नगरेको पाइएको छ ।

सो विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको निर्णयमाथि अनुसन्धान हुन सक्ने विषयमा राखिएको थियो । सो प्रावधान राख्ने कि नराख्ने भनेर समितिमा विवाद चलेको थियो । विवाद समाधानका लागि समितिअन्तर्गत सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सर्वसम्मत रूपमा नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

उपसमितिले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरीे प्रतिवेदन बुझाएको दुई महिना बितिसक्दा पनि संसदीय समितिले विधेयक पारितको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । समितिले विधेयक पारित नगरेका कारण प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सकेको छैन । २०७६ माघमा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको सो विधेयक पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि पारित भई ऐनको रूपमा आउन नसकेको हो । सो विधेयक २०७९ फागुन २७ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो । प्रतिनिधिसभाले दुई वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउन नसकेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन तथा आयुक्तहरूले सार्वजनिक रूपमा नै मन्त्रिपरिषद्मा भए गरेका निर्णयका आधारमा भ्रष्टाचार हुने गरेको र त्यसलाई आयोगले हेर्न नपाउने कारणले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको भनी भन्दै आएको थियो ।

त्यसरी नीतिगत निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गर्न आयोग जोड दिँदै आएको थियो । यस अवस्थामा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले नीतिगत निर्णयको परिभाषा परिमार्जन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदनमा मौजुदा ऐन र कानुन छलेर मन्त्रिपरिषद्ले पटके मापदण्ड बनाउने, सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टामा स्वार्थ बाझिने गरी अपारदर्शी रूपमा निर्णय गर्ने र त्यसलाई नीतिगत निर्णयको रूपमा परिभाषा गरिएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रणनीतिक महत्व योजनाका विषयमा निर्णय गर्दा छानबिनमा परिने डरले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रवृत्ति बढ्दा भ्रष्टाचार मौलाएकाले विधेयकमा नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा गरिएको सांसद थानीले बताउनुभयो ।

कानुनबमोजिम र मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरेको कुनै पनि निर्णय अबदेखि नीतिगत नहुने प्रावधान राखिएको थियो । कानुनबमोजिम अन्य अधिकारी वा निकायले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा त्यस्तो अधिकारी वा निकायको अधिकारमा प्रवेश गरी वा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने परिभाषा पनि गरिएको छ ।

त्यसै गरी कानुनबमोजिम सर्वसाधारणलाई समान रूपले लागू हुनेमा बाहेक कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषलाई मात्र लाभ, सुविधा वा हित हुने गरी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने भनिएको छ । पछिल्लो पटक ठूला घोटालाका रूपमा सतहमा आएका वाइडबडी जहाज खरिद, टेरामक्स, ललिता निवासको सरकारी जग्गा, गिरीबन्धु टी–इस्टेट, पतञ्जली, नेपाल ट्रस्टको जग्गा दुरुपयोग, तारागाउँको जग्गा भाडाका विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनले ३० प्रतिशतभन्दा बढी नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य औंल्याएको थियो ।

‘नीतिगत निर्णयको आधारमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको निष्कर्षका साथ उपसमितिले त्यसमा कडाइ गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखेको थियो । अहिले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियार पस्ने कानुन ल्याउन नदिन चलखेल भइरहेको छ । उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका सांसद थानीले भन्नुभयो– ‘हाम्रा नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । यस अवस्थामा यस कानुन पारित गर्न कठिन हुने आभाष शुरूदेखि थियो ।’

समितिको प्रतिवेदन बुझाउँदा आफूले भनेको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘विधेयकमा संशोधन गरेर राखिएका नयाँ व्यवस्थाले दबाब आउने र ती दबाबलाई वास्ता नगरी अगाडि बढ्नुपर्ने भनेर प्रतिवेदन समितिका संयोजक रामहरि खतिवडासमक्ष बुझाउँदा नै भनेको थिएँ ।’
समितिका संयोजक रामहरि खतिवडाले भने नीतिगत निर्णयको विषयमा शीर्षस्थ नेताहरूबाट कुनै दबाब नआएको बताउनुभयो । ‘अख्तियालाई शक्तिशाली बनाउने गरी विधेयकमा परिमार्जन गरेका छौं । नीतिगत निर्णयको विषयमा कुनै नेताबाट अहिलेसम्म कहीँ पनि दबाब आएको छैन’, संयोजक खतिवडाले भन्नुभयो– ‘तर नीतिगत निर्णयबारे उपसमितिले गरेको प्रतिवेदनमा थप स्पष्ट पार्न आवश्यक छ ।’

बाढीपहिरोले सर्वसाधारणको घरखेत बगाउँदा सरकारले उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने  भन्ने प्रश्न तेस्र्याउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसरी सहयोग गर्दा त्यस्ता व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ । यस्तोमा पनि अख्तियारले मुद्दा लगाउने कुरा भयो भने सरकारले कसरी निर्णय गर्न सक्छ ? यसमा संशोधन हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ अर्कोतर्फ सचिवले गर्ने निर्णय मन्त्री र मन्त्रीले गर्ने काम मन्त्रिपरिषद्बाट भयो भने नीतिगत नमान्ने कुरो रहेको बताउँदै यसमा प्रस्ट बनाएर यसै अधिवेशनभित्र विधेयक संसद्मा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

‘अख्तियारमा एउटै मुद्दा वर्षौंसम्म अल्झिरहने भएकाले त्यसको समय सीमा तोक्नुपर्दछ भन्ने सांसद्हरूबाटै उठेको छ । अर्कोतर्फ बेनामे उजुरी दिने विषयमा भने सांसद्हरूबाटै कुरो आएको छ । बदला लिन, कसैको मानमर्दन गर्न बेनामी उजुरी हाल्नेलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ, यी सबै कुरो टुंगो लगाएर विधेयकको पारित प्रक्रिया अघि बढाउने छौं’ –सांसद खतिवडाले भन्नुभयो ।