नो केबलकार पक्षको अडान कायमै

मन्त्रीस्तरीय वार्ता समिति गठन नभएसम्म वार्ता नगर्ने


काठमाडौं ।

ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार राख्न नहुने (नो केबलकार) भन्दै आन्दोलरत पक्षले मन्त्रीस्तरीय वार्ता समिति गठन नगरेसम्म सरकारसँग वार्ता नगर्ने अडान राखेको छ ।

गृह मन्त्रालयले आन्दोलनरत पक्षलाई फेरि औपचारिक रूपमा वार्ताको लागि आह्वान गरेलगत्तै उनीहरूले सो अडान दोह¥याएका हुन् । ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउने विषयमा भएको विवादले एक महिनायता ताप्लेजुङको क्षेत्र अशान्त रहेको बेला मन्त्रालयले फेरि औपचारिक रूपमा वार्ताको लागि आह्वान गरेको थियो । गत माघ २० गते मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिले दोस्रोपटक वार्ताका लागि बोलाएको हो ।

‘नो केबलकार’ समूहले विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रीस्तरीय वार्ता समिति गठन गरी आन्दोलनरत् पक्षलाई औपचारिक पत्राचार नभएसम्म वार्तामा नआउने अडान राखेको छ । त्यससँगै उनीहरूले मन्त्रीस्तरीय वार्ता समिति गठन गरी आन्दोलनरत पक्षलाई आधिकारिक पत्राचार गर्नुपर्ने आन्दोलनका क्रममा ताप्लेजुङ, सुनसरीलगायत विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएकालाई निःसर्त रिहाइ गर्नुपर्ने, केबलकार निर्माण कार्य बन्द गरी निर्माण स्थलबाट सामग्री, ठेकेदार, कामदार र मजदुर फिर्ता गर्नुपर्ने तथा पाथीभरा मुक्कुम्लुङ क्षेत्रबाट सशस्त्र प्रहरी फिर्ता हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

यसअघि गृहमन्त्री लेखक आफैंले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै भन्नुभएको थियो– ‘पाथीभरा–मुक्कुमलुङ केबलकार निर्माण बारेको विवादमा शान्तिपूर्ण रूपमा सहमति गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट गठित समितिले वार्तालाई निरन्तरता दिनेछ । वार्ता र सहमतिबाट समस्या समाधान गर्न र स्थानीयका गुनासा सुनी सम्बोधन गर्न सबैलाई आग्रह गर्छु ।’

नो केबलकार पक्षले गत माघ २८ गते गृहमन्त्री लेखकलाई भेटेर मन्त्रालयको सहसचिवस्तरीय वार्ता समितिको कुनै औचित्य नभएको बताएको थियो । नो केबलकारको आन्दोलन चर्किंदै गएपछि स्थानीय प्रशासनले जारी निषेधाज्ञा मंगलवार रातिदेखि हटाएको छ ।

मन्त्रालयले वार्ता समिति गठन गरेको भोलिपल्ट गत माघ २१ गते नो केबलकार पक्षधरले पनि अमर तुम्याहाङको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन ग¥यो । दुवै टोलीबीच माघ २२ गते भएको वार्तामा माघ २७ गते निर्णायक वार्ता गर्ने भन्दै केबलकार निर्माण पनि स्थगित गर्ने र आन्दोलन पनि स्थगित गर्ने सहमति भएको थियो ।

त्यसपछि २७ र २८ गते भएको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि दुई पक्षबीच अर्को वार्ता हुन सकेको छैन । केबलकारका विषयलाई लिएर भएको वार्ताप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै नो केबलकार पक्षधर मुक्कुमलुङ ताङसेप चुम्भोका संस्था र अन्तरदलीय राजनीतिक पार्टीले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । उनीहरूले आन्दोलन थालेपछि सो क्षेत्रमा दुईपटक झडप भइसकेको छ ।

यसैबीच मन्त्रालयद्वारा गठित वार्ताटोलीका संयोजक सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले पुनः आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ता र संवादमा आउन आग्रह गर्नुभएको थियो । वार्ताका लागि अपिल गर्दै मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ– ‘निर्माण कार्य स्थगित गर्ने र पाथीभरा क्षेत्रमा केबुलकार निर्माणका क्रममा आन्दोलनरत पक्षबाट उठाइएका सामाजिक, सांस्कृतिक तथा स्थानीय समुदायका समस्या समाधानका लागि आन्दोलनरत पक्षलाई गम्भीर भई वार्ता एवं संवादमा आउनका लागि यो वार्ता समिति सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।’