संघीय निजामती विधेयक अझै अन्योलमा

काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समयदेखि छलफलकै क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले टुंगो पाउने वा नपाउने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ ।

चालू संसद् अधिवेशनबाटै यो विधेयक कानुनको रूपमा आउने अपेक्षा गरिए पनि राज्यव्यवस्था समितिले दफाबार छलफललाई समयमा नै टुंगो लगाउन नसक्ने देखिएपछि सो कानुन आउनेमा अन्योल देखिएको हो । समितिमा विभिन्न विवाद भएपछि निजामती सेवा विधेयकको टुंगो लगाउन एघार सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ ।

सो उपसमितिले के कसरी छलफललाई टुंगोमा पु¥याउने भन्ने मोडालिटी केही बनाइएको छैन । विधेयकका विवादित विषय टुंग्याउनका लागि नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा एघार सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । दफावार छलफलका क्रममा सहमति नभएपछि उपसमितिमार्फत टुंगो लगाउन समिति गठन गरिएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो ।

‘छलफलको क्रममा पनि सहमतिमा पुग्न नसकेपछि समस्या आउने नै भयो । त्यसैले विभिन्न विवादित विषयहरू टुंगाएर गति दिन उपसमिति गठन गरिएको हो’ –सभापति खतिवडाले भन्नुभयो । समितिमा एमालेबाट रघुजी पन्त र लीलानाथ श्रेष्ठ, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने, माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे, रास्वपाबाट डा. चन्दा कार्की, जसपा नेपालबाट प्रकाश अधिकारी, जसपाबाट अशोक राई, नेकपा एसबाट राजेन्द्र पाण्डे, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ र लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सदस्य छन् ।

उपसमितिलाई एक महिनाभित्र विधेयकमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिइएको भए पनि एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार हुन कठिन हुने उपसमितिकै केही सदस्यहरूले बताएका छन् । संघीय निजामतनी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संशोधनका लागि १५ सय ८३ वटा संशोधन प्रस्ताव आएको थियो । ती प्रस्तावको बारेमा दफाबार छलफल गर्न महिनौं लाग्ने समितिका सदस्यहरूले बताएका छन् । त्यसैले पनि उपसमिति गठन गरेर टुंग्याउन खोजिए पनि उपसमितिमा पनि विवाद कायमै हुन सक्ने देखिएको छ ।

विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान सच्याउनुपर्ने आवाज कर्मचारी वृत्तबाटै उठ्न थालेको छ । प्रस्तावित विधेकमा निजामती सेवालाई नागरिक सेवाको रूपमा स्थापित गर्न कन्जुस्याइँ गरिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । यसै गरी विधेयकमा जनतालाई दिनुपर्ने सेवासम्बन्धी छुट्टै परिच्छेद हुनुपर्नेमा सो छुटेको भन्दै त्यस्तो परिच्छेदको व्यवस्था हुनुपर्ने माग हँुदै आएको छ । सो विधेयकमा जनतालाई दिने सेवाको बारेमा प्रष्ट व्यवस्था नभएको, सेवाबाट वञ्चित जनताका लागि छुट्टै प्रशासकीय अदालत हुनुपर्ने, नेतृत्व पहिचान केन्द्र बनाउनुपर्नेलगायतका सुझावहरूसमेत आए पनि विधेयकमा त्यसलाई समेट्ने विषयमा खासै छलफल हुन नसकेको बताइएको छ ।