वित्तीय सुशासनमा नेपाल फेरि कमजोर

काठमाडौं ।

वित्तीय अपराधहरू रोकथाम गर्न विश्वव्यापी मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई फेरि ‘ग्रे सूची’ मा राखेको छ । २१ फेब्रअरीमा एफएटीएफको पेरिसमा बसेको बैठकले नेपाललाई उक्त सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । वित्तीय अपराध बढ्दै गएको, नियामनको अवस्था कमजोर देखिएको तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्र वृद्धि हुँदै गएको, सहकारी तथाा उच्च–जोखिम क्षेत्रहरूमा नियमनको अभाव, भ्रष्टाचार, कर छली, हुन्डी जस्ता अवैध लेनदेनका कारोबार नियन्त्रण गर्न नसकेको जस्ता कमजोरी औंल्याउँदै एफएटीएफले उक्त सूचीमा राखेको हो ।

यसअघि सन् २००९ देखि २०१४ सम्म पनि नेपाललाई एफएटीएफले उक्त सूचीमा राखेको थियो । एफएटीएफका ४० वटा मापदण्डमध्ये नेपालले जम्मा २१ वटा मापदण्ड मात्रै पूरा गरेको छ । नेपालले दुई वर्षभित्र आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेछ, नत्र ‘ब्ल्याकलिस्ट’मा पर्ने जोखिम रहन्छ, जसले विदेशी लगानी तथा आर्थिक वृद्धिमा ठूलो असर पार्न सक्छ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स के हो ?
सन् १९८९ मा ‘जी सेभेन’ राष्ट्रहरूद्वारा गठन गरिएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ९एफएटीएफ० एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । जसको उद्देश्य सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी वित्त पोषण र अन्य वित्तीय अपराधहरूलाई रोकथाम गर्न विश्वव्यापी मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने गर्दछ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीलाई अवैध कारोबार र अपराधजन्य गतिविधिहरूबाट सुरक्षित राख्न नियम तथा मापदण्ड बनाएर विभिन्न देशहरूको वित्तीय प्रणाली जाँच गरी त्यसको पालनासम्बन्धी मूल्यांकन गर्दछ । आवश्यक सुधार नगर्ने देशहरूलाई ‘ग्रे’ र गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक विचलन देखिएमा ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा राख्छ । त्यस्तै विभिन्न देशको सरकार त्यहाँका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी वित्तीय अपराध रोक्ने विभिन्न उपाय अपनाउने गर्दछ ।

किन नेपाल ‘ग्रे सूचीमा प¥यो’ ?

नेपाललाई एफएटीएफले ‘ग्रे सूची’मा राख्नुको प्रमुख कारणहरूमा वित्तीय प्रणालीमा नियमक कमजोर हुनु, सम्पत्ति शुद्धीकरण (एन्टी–मनी लन्ड्रिङ–एएमएल) र आतंकवादी वित्त पोषण (टेररर फाइनान्सिङ कन्ट्रोल–सीएफटी) सम्बन्धी कानुनको कमजोर कार्यान्वयन, उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू (घरजग्गा कारोबार, सहकारीहरू) मा प्रभावकारी नियन्त्रणको अभाव देखिनु, हुण्डीलगायत अवैध वित्तीय लेनदेनको नियन्त्रण गर्न नसक्नु, (एन्टी–मनी लन्ड्रिङ–एएमएल) र आतंकवादी वित्त पोषण (टेररर फाइनान्सिङ कन्ट्रोल–सीएफटी) सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानकमा नेपालको कानूनी ढाँचा अपर्याप्त रहनु रहेको छ ।

त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषणसम्बन्धी अनुसन्धान र दोषीलाई सजाय दिने प्रक्रियामा कमजोरी देखिनु, बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले ग्राहक पहिचान –केवाईसी), कारोबारको निगरानी र शंकास्पद कारोबारको रिपोर्ट गर्ने प्रणालीमा कमजोरी, फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट जस्ता निकायहरूको प्रभावकारिता र स्वतन्त्रतामा समस्या, राजनीतिक अस्थिरताले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्त पोषण रोक्ने नीतिहरू लागू गर्ने प्रक्रियालाई बाधा पुगेको, भ्रष्टाचारले कानूनी प्रक्रिया र निगरानीलाई कमजोर बनाएको तथा वितमा नेपाललाई दिएका सुझावहरू(जस्तैः कानून संशोधन, संस्थागत सुधार)लगायतका विषय समयमा लागू नभएको लगायतका कारण रहेका छन् ।

‘ग्रे सूची’ मा परेपछि नेपाललाई के असर पर्छ ?

एफएटीएफको ‘ग्रे सूची’ मा पर्नु भनेको नेपालको वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त सुरक्षा नभएको संकेत हो । जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बैंक र लगानीकर्ताहरूलाई नेपालप्रति आशंका उत्पन्न गराउँछ, वैदेशिक लगानी घट्छ, विदेशी बैंकहरूले नेपालसँगको कारोबारमा थप निगरानी राख्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी महँगो हुनसक्छ ।

त्यस्तै विश्व बैंक, आईएमएफजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपाललाई आर्थिक सहायता दिन हिच्किचाउने सम्भावना रहन्छ । नेपालीहरूले विदेशमा कमाएको पैसा घरमा पठाउन झन्झटिलो हुनसक्छ । नेपाललाई ‘जोखिमपूर्ण देश’ को रूपमा चिनिने हुँदा यहाँको वैदेशिक व्यापार र पर्यटनमा समेत नकारात्मक असर पार्छ । विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूलाई विदेशमा बैंकिङ सुविधा पाउन गाह्रो हुनेलगायतका समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल कहिलेसम्म ‘ग्रे सूची’मा रहनेछ ?
नेपालले छिटो सुधारका उपायहरू लागू गर्न सक्यो भने सन् २०२६ भित्र ‘ग्रे सूची’बाट बाहिरिन सक्छ । तर, सुधारको गति ढिलो भएमा नेपाललाई अझै लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा रहनुपर्छ । नेपाललाई ९एफएटीएफ० को ग्रे सूचीबाट बाहिरिनका लागि वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन, नियामक संयन्त्र सुधार गर्न र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्त पोषणविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ । नेपालले एफएटीएफको सिफारिसअनुसार तत्काल कार्यान्वयन गरेमा ग्रे लिस्टबाट मुक्त हुन सक्छ। यसका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र नागरिक समाजको सहकार्य आवश्यक छ । समयमै सुधार नभएमा देशले गम्भीर आर्थिक प्रतिबन्ध भोग्नु पर्नेछ।

‘ब्ल्याकलिस्ट’ खतरा कति छ ?
एफएटीएफको ‘ब्ल्याकलिस्ट’मा रहेका देशहरूलाई उच्च जोखिमयुक्त मानिन्छ । साथै उनीहरूमाथि कडा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिबन्ध लगाइन्छ । नेपाल अहिले ‘ग्रे सूची’मा रहेकाले सुधारको मौका छ । नेपालको पृष्ठभूमि, यहाँको राजनीतिक गतिविधि र शंकास्पद समूहको संलग्नता नभएकाले त्यो खतराको सम्भावना न्यून छ । तर, आवश्यक सुधार गर्न नसकेमा ‘ब्ल्याकलिस्ट’मा पर्ने खतरा भने बाँकी नै रहन्छ ।

नेपालले अब चाल्नुपर्ने कदम
एफएटीएफको ‘ग्रे सूची’ बाट नेपाल बाहिरिनका लागि कानुनी सुधार, सशक्त कार्यान्वयन र वित्तीय निगरानी सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी इकाई र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतका निकायले एफएटीएफका आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न समन्वय गरी आफ्ना नीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । मनी लन्ड्रिङ र आतंकवादी वित्तपोषणविरुद्धका ऐन कानुनलाई अद्यावधिक गर्ने, सजाय र जरिवानाको प्रावधान कडा बनाउने तथा वित्तीय जानकारी इकाईलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय संस्थानहरूको निगरानी बढाउने गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै केवाईसी, एएमएल र सीएफटी प्रोटोकल अनिवार्य पालना गर्न लगाउने । अपराध सम्बन्धी जानकारी साट्ने र अन्य देशहरूसँग सहकार्य गर्ने । कानुन प्रवर्तन गर्ने अधिकारी र बैंककर्मीहरूलाई एएमएल र सीएफटी बारे प्रशिक्षण दिने। सार्वजनिक रूपमा कालोधन र अवैध लेनदेनविरुद्ध जनचेतनामुलक अभियान चलाउने जस्ता कार्यमा ध्यान दिनुपर्छ ।

सरकारको धारणा
फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स ९एफएटीएफ०ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समय अगावै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने बताउनुभएको छ । पौडेलले भन्नुभयो–‘विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको हो । पेरिस बैठकबाट नेपालको एक्सन प्लान स्वीकृत भएको छ । एक्सन प्लान अनुसार प्रभावकारी रुपमा काम गरेर हामी निर्धारित समय अगावै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन्छौं ।’