कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन सकेन, आज म्याद थप गर्दै

–लुकाइएको प्रतिवेदनको सार नेपाल समाचारपत्रलाई प्राप्त
–प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई कारबाही गर्ने आधारमा अलमल
–एक वर्षअघि नै करिब २ करोड ५ लाख जरिवाना, प्रक्रिया पूरा गर्न दिन सिफारिस
–मेयर साहबाटै जरिवाना र दस्तुत तिर्न लिन निर्देशन
–संयोजक एवं पूर्वसचिव पाण्डेलाई भ्याइनभ्याई, अधिकांश धेरै समितिको जिम्मा

काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साहको निर्देशनमा ८ महिनाअघि बनेको काठमाडौं भ्युटावर छानबिन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा १७ तले भवन बनाउन सिफारिस गरेको छ ।

प्लिन्थ लेभलसम्म अस्थायी पासमात्र भएकाले ५ लाख रुपियाँ जरिवाना तिराई पेस गरिएको नक्साको सम्पूर्ण क्षेत्रफलको प्रतिस्क्वायरफिट ३५ रुपियाँको दरले कामपाको खातामा राजस्व दाखिला भएको देखिएकाले सो भवनको नक्सापास प्रक्रियामा रहेको त्यस बेला बनेको कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा मेयर साहले जरिवाना तिर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । आफैंले जरिवाना तिर्न लगाएर नक्सा स्वीकृत प्रक्रियामा पठाएका मेयर साहले बिनाकारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि कारबाहीको डण्डा चलाएको बुझिएको छ । लामो समयसम्म गायब भएको प्रतिवेदनको मुख्य सिफारिस नेपाल समाचारपत्रले प्राप्त गरेको छ । समितिले पुरानो बसपार्कस्थित भ्युटावरको सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? स्थलगत निरीक्षण गरी प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न सहरी व्यवस्थापन विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर निर्मलकुमार भट्टराई र कार्यदलका सदस्य इन्जिनियर सरोज पाण्डेयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

सोही जिम्मेवारीका आधारमा इन्जिनियरद्वय भट्टराई र पाण्डेयले प्रतिवेदन तयार गरी कार्यदलका संयोजक एवं कामपा कानुन विभाग प्रमुख वसन्त आचार्यलाई पेस गरेका थिए । सिफारिस भएका ५ वटा बुँदामध्ये पहिलोमा ०७२ भदौ ६ गतेसम्म प्लिन्थ लेभलसम्म २ बेसमेन्ट र १० तला पार्किङ प्रयोजनसहित १० तले भएको उल्लेख छ ।

बुँदा नम्बर २ मा हालको प्रस्तावित डबल बेसमेन्ट र १७ तला नक्सापास प्रक्रियामा रहेको, एफएआर (फार) साइट एरियाअनुसार ११८५९ दशमलव ९३ स्क्वायर मिटरसमेत गरी ४१५०९ दशमलव ७६ पाउनेमा पेस गरेको नक्सामा ४२४४३ दशमलव ०४ स्क्वायर मिटर भएकाले एफएआर (फार) भित्रै भएको हुँदा एफएआर (फार)को नियमअनुसार भवन निर्माण गर्न पाउने देखिएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, बुँदा नं ४ मा प्लिन्थ लेभलसम्म (अस्थायी पास) मात्र भएकाले ५ लाख रुपियाँ जरिवाना तिराई पेस नक्साको सम्पूर्ण क्षेत्रफलको प्रतिस्क्वायर फिटको ३५ रुपियाँका दरले कामपाको खातामा राजस्व दाखिला भएको देखिएको उल्लेख छ । सिफारिस भएको अन्तिम बुँदामा पुल्चोक इन्जिनिजयरिङ कलेजमा स्ट्रक्चर चेकजाँचका लागि पत्र पठाएको र सोबमोजिम गत वर्ष असोज २१ गते रिपोर्ट आएर स्ट्रक्चर जुरीमा पेस भएको देखिएको उल्लेख छ ।

तर, कामपाले जुरीमा के छ भन्ने विषय हालसम्म गोप्य राखेको छ । आफंैले ५ लाख जरिवाना तोकेर बाँकी नियमअनुसार नक्सा पास गर्न करिब २ करोड बढी दाखिला गरेर अन्तिम प्रक्रियामा रहँदा मेयर साहले कार्यकारीलाई कारबाही गर्न लागेको खुलेको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागार्इंले सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर कामपा सहरी व्यवस्थापन विभाग र समितिका सदस्यसँग सोधपुछ गरी हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

मेयर साहले डिजिटल नभई फाइलमा हस्ताक्षर गरेको सामान्य आरोप लगाएर अधिकृत गुरागाईंमाथि कारबाही गर्नुभएको थियो । मेयर साहले कारबाही गरेपछि कार्यालय नफर्किनुभएका अधिकृत गुरागार्इंको बारेमा छानबिन भइरहेको छ । तत्कालीन नक्साविभाग प्रमुख अर्चना शाक्यको कार्यकालयमा काठमाडौं टावरको १७ तलाको नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
त्यस बेला भएको कामको प्रक्रियागत कार्यान्वयन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरागाईंले गर्नुभएको हो ।

मेयर साहले जरिवाना गरेको विषय काम कि त भत्काउने भन्ने बुझिन्छ कि त जरिवाना लिने ? यति लामो समय पुगिसक्दा भवन नभत्काएका कारण कार्यकारीले मेयरको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुभएको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर काराबाही प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप मेयरमाथि छ ।

कामपाले अझै पनि ५ नम्बर वडाअध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापति संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन कारबाही सार्वजनिक भएको छैन । स्रोतका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागार्इंले सोचविचार गरेरमात्र हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । जरिवाना, नक्सा दस्तुर लिएको हो, ५ वर्षमा सक्ने काम किन भएन भनेर ५ लाख जरिवाना लिएको हो ।

पछिल्लो समय गल्ती नभई के आधारमा कारबाहीको सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा कामपाका सल्लाहकार एवं पूर्वसचिव शंकर पाण्डेको समिति अनिर्णीत बनेको छ । समितिमा संयोजक पाण्डेको नाम अघि सारेर सहरी योजना आयोगका अध्यक्ष सुमननरसिंह राजभण्डारी र अर्का सदस्य महेश दाहालले प्रतिवेदन तयार गरिरहेका छन् ।

समितिको ३० दिने समयसीमा आज बुधबार सकिँदै छ, संयोजक पाण्डे भने समय थप गर्न कुदिरहनुभएको छ । स्रोतका अनुसार समितिले म्याद थपको पत्र पठाएपछि सायद १५ दिनको म्याद थप गर्ने सम्भावना छ । ‘आज प्रतिवेदन बुझाउन सक्दैनौं’, संयोजक पाण्डेले भन्नुभयो– ‘अझै केही दिन लाग्ला ।’ उहाँले अब थपेको म्याद ननाघ्ने गरी प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिनुभयो ।

कामपाको अधिकांश छानबिन समितिको जिम्मेवारी पाउनुभएका संयोजक पाण्डेलाई यो प्रतिवेदनमा कामपाको सचिवालय र सल्लाहकारले तयार गरेको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नमात्र लगाउने गरेका छन् । उच्चस्रोतका अनुसार मेयर साहका प्राविधिक सल्लाहकार सुनील लम्सालका आफन्त पर्ने पूर्वसचिव पाण्डे कामपाको पदपूर्ति, कर्मचारी छानबिन, खरिद बोलपत्र, भवन नक्सा र अन्तर्वार्ता समिति गरी ५ वटा समितिमा हुनुहुन्छ ।

उहाँले नेपाल सरकार विशिष्ट श्रेणी, सचिवसरहको बैठकभत्ता, आतेजाते इन्धन, आवश्यकताअनुसार खाजा र खानाको व्यवस्था कामपाले गरेको छ । उहाँलाई सहसचिवलाई कारबाही गर्न बनेको समिति टोक्नु न बोक्नु बनेको स्रोतको भनाइ छ । ‘प्रतिवेदन तयार गर्नेदेखि सबै काम समितिका सदस्यले तयार गर्छन्, उहाँलाई हस्ताक्षर गर्नमात्र बोलाइन्छ’ –स्रोतले भन्यो ।