काठमाडौं ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने अख्तियारले कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको र सुशासन कायम हुन नसकिरहेको गुनासो आइरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचारविरुद्ध आयोग कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औं स्थापना दिवसको अवसरमा सोमबार आयोगद्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा अख्तियारको भूमिका सशक्त भएकाले सोहीअनुसार परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचारीहरूमाथि अख्तियार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भ्रष्टमाथि छानबिन गर्दा आयोग चुक्ने छैन र झुक्ने छैन भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचारको प्रकृति र स्वरूपमा परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई पनि आधुनिकीकरण गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले सत्ता, शक्ति र धन प्राप्तिको अनावश्यक मोहले प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीको दुरुपयोग गरी मानिसलाई भ्रष्टाचारतर्फ प्रवृत्त गराउने बताउँदै सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र प्रयोगसँगै भ्रष्टाचारका तरिका र प्रवृत्तिमासमेत जटिलता थपिएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया पनि प्रविधियुक्त र वैज्ञानिक हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकहरू लामो समयसम्म किनारा नलाग्दा पनि केही समस्या आएको गुनासो आइरहेको भन्दै उहाँले त्यस्ता विधेयकहरू छिटो अगाडि बढाउनुपर्नेमा सरकारी पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नेपाल पक्षधर मुलुक भएकाले त्यसमा उल्लेखित प्रावधानअनुरूप हाम्रा कानुन र संयन्त्र परिमार्जन गर्न आवश्यक भएकाले सोहीअनुसार छिटोभन्दा छिटो कानुन परिमार्जन हुनुपर्छ’ –राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।
पौडेलले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँदै आयोगले शक्ति र पद हुँदैमा जोकोही कानुनी जवाफदेहिताबाट मुक्त हुँदैन भन्ने विश्वास आम नागरिकमा जागृत गराउन सक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गरी जनताको विकास र सुशासनप्रतिको उच्च आकांक्षालाई पूरा गर्दै देशको हित, कल्याण र अन्तर्राष्ट्रिय छविको लागि सदाचार, निष्पक्षता, पारदर्शिता एवम् निर्भीकतालाई मूल मन्त्र बनाएर काम गर्न पनि सुझाव दिनुभयो । बानी, व्यवहार, आचरण र अभ्यासले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन पनि दिन्नँ भन्ने प्रण गर्ने हो भने यसलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले सरकारी ढुकुटी र बजेट कार्यक्रमको दुरुपयोगसम्बन्धी विचलनलाई समयमै नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र हरदम चनाखो रहनुपर्ने बताउनुभयो । राज्यका निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिकले आ–आफ्नो तहबाट प्रवद्र्धनात्मक र निरोधात्मक कार्य गरी भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणमा जिम्मेवारी बोधसहित भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि तत्परता र सक्रियता देखाउन जरुरी रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सुशासन अभियान सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ : प्रमुख आयुक्त राई
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मुलुकमा सुशासनको अवस्था सुधार गर्नका लागि सरकारकै अगुवाइमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ ।
आयोगको ३४औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले सुशासन स्थापनाका लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको संवाहक र सरकार नेतृत्वकर्ता भएको स्पष्ट पार्नुभयो । राईले आयोगले सुशासन प्रवद्र्धन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विविध रणनीतिका साथ सकारात्मक पहलकदमी लिइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले तिनै तहका सरकारको कार्यकारी भूमिकामा रहने राजनैतिक पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू र आम नागरिक समाजका सबै सदस्यहरूलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय अभियानमा आ आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न अपिल गर्नुभयो ।
आयोगमा परेका विभिन्न उजुरीको विश्लेषणका आधारमा सरकारी निकायमा देखिएका विभिन्न विकृतिहरू औंल्याउँदै प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरिद योजनाबिना नै खरिद कार्य गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनौट गर्ने, कार्यक्रम नै सम्पन्न नगरी भुक्तानी दिने, अनुदानको दुरुपयोग गर्ने, नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा बिचौलियाहरू प्रवेश हुनेजस्ता विकृतिहरू देखिएको बताउनुभयो ।
प्रमुख आयुक्त राईले सेवा प्रवाह अवरुद्ध गराई मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने, तोकिएको कार्य समयमा नै पूरा नगर्ने, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नलिने र निर्णय नगरी फाइल थन्क्याएर राख्नेजस्ता विकृतिहरू देखिने गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रमुख आयुक्त राईका अनुसार आयोगमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित बजेट विनियोजन, सार्वजनिक खरिद, विकास निर्माण, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी, घुस रिसवत लेनदेन र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित उजुरीहरू बढी आउने गरेका छन् ।
प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यलाई अनुसन्धान कार्यले हतोत्साही नबनाओस् भन्नेतर्फ सचेतता अपनाउँदै आयोगले अनुसन्धान पद्धतिलाई सुधार गरिरहेको बताउनुभयो । आयोगमा परेका ठेक्कापट्टासम्बन्धी उजुरी छानबिन गर्दा देखिएका तथ्यहरू औंल्याउँदै प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक निकायले सम्झौताबमोजिम गर्नुपर्ने कामका लागि समयमा पत्राचार नगर्ने, निर्णयमा ढिलाइ गर्ने, कामको स्थलगत प्रगति अभिलेख र प्रतिवेदन नगर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई समय समयमा दिनुपर्ने निर्देशन नदिने, परामर्शदाता वा निर्माण व्यवसायीको कारण आयोजनामा हुने ढिलाइको अभिलेख उपयुक्त तरिकाले नराख्ने जस्ता प्रशासनिक कमजोरीका कारण निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट क्षतिपूर्तिको लागि दाबी पेस गर्दा राज्यले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको र यस्तो कार्य रोक्न सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिनुभयो ।
प्रमुख आयुक्त राईले मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन, सदाचार पद्धतिको विकास र भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई मूर्त रूप दिनका लागि र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा आगामी दिनमा सबै पक्षको सहकार्य, समन्वय, सक्रियता, साझेदारी र सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।
प्रमुख आयुक्त राईले संविधानको घोषणासँगै मुलुकले अबलम्वन गरेको संघीय शासन पद्धति, भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि र विश्वव्यापी प्रविधिगत परिवर्तन समेतलाई मध्यनजर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकहरू संसद्बाट यथाशीघ्र पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रमुख आयुक्त राईले सरकारी सेवामा औंल्याएका २० विकृति
–आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन
–खरिद योजनाबिना नै खरिद कार्य
–मिलेमतोमा आयोजना छनोट
–कार्यक्रम नै सम्पन्न नगरी भुक्तानी
–अनुदानको दुरुपयोग
–नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने
–सेवा प्रवाहमा बिचौलियाहरू प्रवेश
–सेवा प्रवाह अवरुद्ध गराई मिलेमतोमा अनियमितता
–तोकिएको कार्य समयमा नै पूरा नगर्ने प्रवृत्ति
–निर्णय नगरी फाइल थन्क्याएर राख्ने
–वित्तीय अनुशासनको अभाव
–सम्झौताबमोजिम गर्नुपर्ने कामको लागि समयमा पत्राचार नगर्ने
–कामको स्थलगत प्रगति अभिलेख र प्रतिवेदन नबनाउने
–आयोजनामा हुने ढिलाइले राज्यले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने
–अनुसन्धानमा रहेको बहानामा विकास निर्माण रोकिएको
–कैयौं आयोजना अलपत्र र लारपारबाही
–स्रोतको सुनिश्चितता र पूर्वतयारी नगरी ठेक्का
–आयोजना रुग्ण बनाउने गरिएको
–यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैरो, अध्यागमनको कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको
–प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा झन् जटिल र खर्चिलो
नेपाल समाचारपत्रलाई सुशासन पत्रकारिता पुरस्कार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस वर्षको सुशासन पत्रकारिता पुरस्कार नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिकलाई प्रदान गरेको छ ।
अख्तियारले आफ्नो ३४औं स्थापना दिवसका अवसरमा संस्थागततर्फ नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिकलाई पुरस्कृत गरेको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा पु¥याएको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै अख्तियारले नेपाल समाचारपत्रलाई २५ हजार राशिसहित पुरस्कृत र सम्मानित गरेको हो ।
अख्तियारद्वारा सोमबार आयोजित विशेष समारोहमा प्रमुख अतिथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा विशिष्ट अतिथि सभामुख देवराज घिमिरेबाट सो पुरस्कार नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक सागर पण्डितले ग्रहण गर्नुभएको थियो । नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा आधारित रहेर नियमित रूपमा नै विभिन्न खोजमूलक लेख तथा समाचारहरू प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ ।
सो समारोहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा भूमिका खेलेकोे भन्दै अन्य विभिन्न सञ्चारकर्मीहरू र आयोगका कर्मचारीहरूलाई समेत पुरस्कृत गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया