कहिले पाउलान् नेपालीले सहजै नागरिकता ?

काठमाडौं ।

गृह मन्त्रालयले नागरिकतासम्बन्धी विद्यमान समस्याको अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न शुरू गरेको छ।
नागरिकता समस्या समाधान अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययन र समीक्षा गर्न शुरू गरेको गृह मन्त्रालय सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिनुभयो।

कुनै पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउने स्थिति अन्त्य गर्न नागरिकता वितरणसम्बन्धी कार्यविधि सँगसँगै आवश्यकताअनुसार नागरिकता नियमावलीमा समेत संशोधन गर्ने हिसाबले अध्ययन शुरू गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘नागरिकतासम्बन्धी कुन कुन समस्या कार्यविधिबाट समाधान गर्न सकिन्छ, कुन कुन समस्या कार्यविधिबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले अध्ययन गरिएको छ’ –उहाँले भन्नुभयो । प्रतिवेदनमा नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानले सहज रूपमा नागरिकता पाउने विषय समेटिएको बताइएको छ। आमा र बुबा नभएको हकमा तिनका सन्तानले नागरिकता पाउने, बाबु बेपत्ता भएकाको हकमा नागरिकता पाउन नसकिएको विषयमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको गृह प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले बताउनुभयो।

नागरिकतासम्बन्धी नयाँ ऐन र नियमालवी आए पनि कार्यविधिको अभावमा नागरिकता प्राप्तिमा विविध समस्याहरू झेल्नुपरिरहेको छ । नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या महिलाको कोणबाट उदार रहे पनि त्यसअनुरुप कार्यविधि नबन्दा नागरिकता नपाउने स्थिति छ।

यसले गर्दा गत भदौ ३१ गते गृह मन्त्रालयले नागरिकता पाउन नागरिकले व्यहोर्नुपरिरहेका समस्यालाई पहिचान गरी सो समस्या समाधानका लागि नागरिकतासम्बन्धी ऐन, नियमावली विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनको अध्ययनपछि नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधिमा व्यापक परिमार्जन गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ । आवश्यकता परेमा नियमावलीमा समेत परिमार्जन गर्ने हदसम्म जाने मनस्थिति बनाइएको प्रवक्ता तिवारीले बताउनुभयो ।

नागरिकता नपाउने अवस्थाको गुनासो बढ्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामै त्यहाँबाट कार्यविधि मन्त्रालय फर्काएर परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, त्यससम्बन्धी विज्ञहरूको सुझाव लिइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले बाबुको मृत्यु भइसकेको, बेपत्ता भएकाले बाबुको नागरिकता नभेटिएमा वा बाबुले सन्तानको हेरबिचार तथा स्वीकार्न नचाहेमा आमाको नाउँमा नागरिकता दिन सरकारको नाउँमा परमादेश जारी गरेका दर्जनौं मुद्दाहरू छन् । आमाको थर र ठेगाना रोजेर समेत नागरिकता लिन सकिने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । तैपनि प्रशासनले वंशजको आधारमा नागरिकता लिन बाबु नै खोज्ने, बाबुका दाजुभाइहरू खोज्ने र हाल कार्यविधिको अभावमा नागरिकता नदिएका अनेक उदाहरणहरू छन् ।

अर्कोतर्फ नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएका नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रावधान रहेको छ । तर, त्यस्ता व्यक्तिमा पितृत्व र मातृत्व ठेगाना नभएको प्रमाणित कागजात नहुने, उनीहरूलाई संरक्षक गरिराखेकाहरूमा कुनै आधिकारिक कागज नहुनेलगायतले गर्दा कयौं त्यस्ता नागरिकले नागरिकता नपाउने र पाए पनि निकै झन्झटको सामना गर्नुपर्नेस्थिति रहेको छ । त्यसै गरी अविवाहित हुँदा नागरिकता लिएका महिलाले विवाहित भएपछि गैरआवासीय नागरिकता लिन माइतीको ठेगानाबाट लिने कि पतिको ठेगानाबाट लिने भन्ने विषयमा कानुनी रूपमा अस्पष्ट रहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ ।

कुनै पनि नेपालीले नागरिकता नपाउने सम्बन्धमा कानुनी परिमार्जनको तुलनामा कर्मचारीको नागरिकतासम्बन्धी अनुदार बुझाइ, नागरिकतासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिरबारे ज्ञान, अभाव र फरक फरक बुझाइले गर्दा पनि सेवाग्राहीले सहजै नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।