काठमाडौं ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गत असार १७ मा भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई अघि बढाउने विषयमा विभिन्न तीन कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ। कांग्रेस–एमालेबीच संविधान संशोधन, विचाराधीन विधेयकहरूलाई अघि बढाउने र सेवा प्रवाह तथा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको हो।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै दुई ठूला दलले तीन कार्यदलको मोडल प्रस्ताव गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बैठकले तीन कार्यदल बनाएर सरकार, संविधान र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयहरू टुंग्याउने निर्णय गरेको शीर्ष नेताहरूले बताएका छन्।
सत्ता पक्षीय दलहरूबीच भएको सो छलफलमा संविधान संशोधनको गृहकार्यका लागि कार्यदल बनाउने प्रस्ताव भएको थियो । त्यस्तै संसद् र संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थाका रहेका विधेयक हिउँदे अधिवेशनभित्रै पारित गराउन कार्यदल बनाउने प्रस्ताव थियो । तेस्रो प्रस्तावका रूपमा सरकारको सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्ने विषय थियो।
सबै कार्यदलमा कांग्रेस र एमालेतर्फका तीन–तीन नेता रहने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त कार्यदलले पहिले सत्तारुढ घटकभित्र संयुक्त धारणा बनाउन काम गर्नेछ । त्यसपछि ती धारणालाई सत्तापक्षको साझा मुद्दाका रूपमा संसद्का अरू घटकसामु राखिनेछन् ।
यी तीनवटै विषयमा सत्तारुढ दुई दलका शीर्ष नेताबीच घनीभूत छलफल भएर कार्यदल बनाउने सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले बताउनुभयो। ‘संसद् र समितिमा लामो समयदेखि अड्किएर रहेका विधेयकलाई चाँडो अघि बढाउन सहजीकरण गर्न, संविधान संशोधनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न र ठूला दलबीच गठबन्धन भएर बनेको सरकारको सेवा प्रवाह र सुशासनका लागि आवश्यक सहजीकरणका लागि कार्यदल बनेको हो’ –परियारले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
संसद्मा अहिले १९ वटा विधेयकहरू विचाराधीन रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । लामो समयदेखि अड्किएर रहेका उक्त विधेयकलाई संसद्बाट पारित गरेर कानूनी रूप दिन सत्तारूढ दलहरू सचेत रहेको नेता परियारले बताउनुभयो ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका सदस्य तथा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयसहित कतिपय निजी क्षेत्रले औंल्याएका समस्याहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै समाधानतर्फ शीघ्र अग्रसर गराउन कार्यदल बनेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘मन्त्रालयस्तरका कानुनी झमेला देखाएर वा कुनै अर्कोे कारण देखाएर सेवा प्रवाह, अनि सुशासनमा ढिलासुस्ती नगरौं भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । त्यसका लागि तीनवटा कार्यदल बनाएका छौं । मन्त्रालयगत रुपमा बस्न र गाँठो फुकाउन हामीले शुरू नै गरिसकेकाले सरकारको पर्फमेन्समा अब थप गति पैदा हुन्छ।’
महामन्त्री थापाले गठबन्धनमा हुने छलफललाई राजनीतिक भागबन्डामा सीमित नगरी सेवा प्रवाह र जनताको दैनिक समस्या समाधानमा केन्द्रित गर्दै जाने र तल्लो तहसम्म भइरहेका कामलाई शीर्ष नेतृत्वले राजनीतिक अपनत्व लिने वातावरण सिर्जना गर्ने बताउनुभयो। थापाका अनुसार उक्त कार्यदलले पहिले सत्तारुढ घटकभित्र संयुक्त धारणा बनाउन काम गर्ने र ती धारणालाई सत्तापक्षको साझा मुद्दाका रूपमा संसद्का अरू घटकसामु छलफलमा ल्याइनेछ ।
के–के हुन् तीन कार्यदल ?
पहिलो : संविधान संशोधनको गृहकार्यका लागि सत्तापक्षले कार्यदल बनाउने निर्णय भएको छ । यसमा विगतमा संविधानसभा सभासद् तथा संसद् सदस्य रहिसकेका संवैधानिक कानुन जानकार नेताहरू रहनेछन् । संविधान जारी भएको आगामी वर्ष १० वर्ष पुग्ने भएकाले समयानुकूल पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा संशोधनका लागि उक्त कार्यदलले शीघ्र काम थाल्ने छ । कार्यदलमा कांग्रेस र एमालेतर्फका तीन–तीन नेता रहनेछन् ।
दोस्रो : विचाराधीन अवस्थाका १९ विधेयक हिउँदे अधिवेशनभित्रै पारित गराउन कार्यदल बनेको छ । कांग्रेसका जीवन परियार, एमालेका योगेश भट्टराईलगायत तत्तत् दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक रहेको कार्यदलले संसद्मा विभिन्न कारणवश अड्केका विधेयकलाई ढिलो नगरी अघि बढाउन तुरुन्त काम थाल्नेछ।
विचाराधीन विधेयकमाथि संसद्मा छलफल चलाउने, विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग छुट्टै छलफल गरेर विधेयकहरुलाई छिटो अघि बढाइन कार्य गर्नेछ।
तेस्रो : सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्नका व्यवसायअनुकूल वातावरण बनाउन विज्ञहरूसहितको कार्यदल बनाइने छ । ओली सरकार गठन भएको छ महिना पुग्न लाग्दासम्म पनि सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएजति नतिजा दिन नसकेको भन्दै टिप्पणीहरू शुरू भएका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले ती आलोचनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी विकास निर्माणलगायत व्यावसायिक वातावरण अवरुद्ध गर्ने मूल समस्याहरू पहिचान गर्ने र त्यसलाई शीघ्र न्यूनीकरण गर्नका लागि अर्को कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो ।
सुशासन र सेवा प्रवाह, अनि व्यावसायिक वातावरण चुस्त बनाउन कानुनी झमेलाहरू अन्त्य गर्ने, मन्त्रालयगत क्षेत्राधिकारका द्वन्द्व घटाउँदै अन्तरमन्त्रालय कार्यसम्पादन छिटो गराउन बनेको उक्त कार्यदलमा कांग्रेस र एमाले दुवै तर्फबाट कानुनविद्हरु राखिएका छन्।
यो कार्यदलमा कांग्रेसले अधिवक्ता सेमन्त दाहाल, योजना विज्ञ प्रताप पौडेल र वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण पौडेललाई पठाउने भएको छ । एमालेले पूर्वमुख्यसचिव लीला गड्तौला, गण्डकीका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे, अनि वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालालाई पठाउने तयारी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया