आधुनिक शिक्षाको पर्खाइमा सामुदायिक विद्यालय

विश्व वैज्ञानिक एवं अनुसन्धाताहरूले भरिपूर्ण हुँदै गर्दा नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै कमजोर अवस्थामा छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीको शिक्षण क्रियाकलापको सन्दर्भमा विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयहरूका बारेमा कमजोरी, समस्या र प्रश्नहरू उठिरहेका हुन्छन् । समाधानका बारेमा पनि समयसमयमा विभिन्न बहस पनि हुने गरेका देखिन्छ । सुधारका लागि नयाँ नयाँ प्रयोगहरू ल्याइन्छ । तर राज्यले खोजे, सोचे अनुकूलको गुणात्मक र परिमाणात्मक शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

नेपालमा शिक्षाको मूल समस्या भनेको नीति, निर्देशन, ऐन, नियमावलीलाई कार्यान्वयन गराउन नसक्नु नै हो । शिक्षा भनेको केबल प्रमाणपत्रको प्राप्ति मात्रै पनि होइन । शैक्षिक योग्यता हासिल गरिनु भनेको एउटा असल, योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी, उत्पादनमूलक जनशक्ति तयार हुनु पनि हो । व्यक्तिले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रले उसको व्यक्तिगत र सामाजिक योगदान दिन सक्नुपर्छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म कुनै विषयवस्तु पढेर, घोकेर, रटेर तोकिएको मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी भइ प्राप्त गरेको अङ्कले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास भएको मान्न सकिँदैन । यसले व्यक्तिको शैक्षिक उद्देश्य पूरा भएको मान्न पनि सकिँदैन । व्यक्तिको व्यक्तित्व निर्माणका लागि शिक्षामा समय अनुकूलको पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । नेपालमा हाल करिब ३० हजार सरकारी विद्यालयहरू रहेका छन् । देशभरमा हातको औँलामा गन्न सकिने विद्यालयबाहेक अन्य सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक देखिन्छ ।

नेपालको शिक्षाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले गुणात्मक, व्यवहारिक, रोजगारमूलक र व्यवसायिक शिक्षाका कुराहरू अगाडि सारेपनि ती विषय कागजमा नै सीमित भएका देखिन्छन् । ती कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । अहिले परीक्षामा हुने सहभागिता र प्राप्त भएको अङ्कलाई आधार बनाई राष्ट्रको शैक्षिक उपलब्धि यति र उति भयो भन्दै राज्यबाट नै बाजा बजाइएको सुनिन्छ । तर त्यस उपलब्धिले देशका लागि के कति योगदान दिन सक्छ भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान सकेको छैन । प्रमाणपत्रमा लेखिएको अङ्कले र सहभागिताको संख्याले मात्र व्यक्ति र राष्ट्रको सत्य र तथ्य उपलब्धि हासिल भएको मानिँदैन । व्यक्तिले प्राप्त गरेको शिक्षाले उसको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो र ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।

अहिलेको २१ औँ शताब्दीमा कक्षाकोठामा गएर ४५ वा ५० मिनेट विद्यार्थीलाई कुनै विषयका बारेमा प्रवचन दिएर मात्र शिक्षाबाट केही उपलब्धि वा उद्देश्य हासिल गर्न सकिँदैन । हामीलाई गुणात्मक र परिमाणात्मक शिक्षाको आवश्यकता छ । विद्यार्थीले कुनै शैक्षिक योग्यता हासिल गर्छ भने ऊ सम्बन्धित विषयमा सैद्धान्तिक, प्रायोगिक वा व्यावहारिक रूपमा दक्ष हुनुपर्छ । विज्ञापन वा प्रमाणपत्र प्राप्तिकै लागि पढिएको भनिएको शिक्षाले व्यक्तिको वैयक्तिक र सामाजिक जीवनमा कुनै उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन ।

जबसम्म विद्यार्थीहरूले गुणात्मक र व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैनन् तबसम्म तिनीहरूले प्राप्त गरेको भनिएको शिक्षाको कुनै अर्थ, मापन, औचित्य हुँदैन । नेपालमा वषौं देखि व्यवहारिक, गुणात्मक र जीवनोपयोगी शिक्षाका कुराहरू उठाइए पनि ती व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली र शिक्षण क्रियाकलापमा सैद्धान्तिक कुराहरू मात्र ज्यादा गरिएको देखिन्छ त्यसलाई प्रयोग र कार्यान्वयन गर्नमा नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र विद्यालयहरू असफल भएका छन् । यसले गर्दा विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत बढ्दै जाने, रोजगारमा घढ्दै जाने र विदेश पलायन हुने अवस्था आएको देखिन्छ । सरकारले आफ्नो तथ्यांकमा यति प्रतिशत नागरिक शिक्षित र दक्ष जनशक्ति निर्माण भए भन्नुका साथै नेपालको जनशक्तिलाई नेपालमै रोजगार दिन सफल भइएको छ भन्ने कुराले शिक्षा प्रदान गरेको सार्थकता हुन्छ । स्वदेश र विदेशमा बिक्री हुन नसक्ने शिक्षा आर्जन गरिएको प्रमाणपत्रको कुनै औचित्य हुन सक्दैन ।

राज्यले समयसापेक्ष गुणात्मक जनशक्ति उत्पादन गरी रोजगारको बजारमा बिक्री हुने किसिमको शिक्षा प्रदान गरिनुपर्छ । देशको समृद्धिको लागि उत्पादित जनशक्तिलाई देशकै रोजगारको बजारमा लगाउनु पर्छ । अब परम्परित विषयको पढाइ र परम्परित शैक्षणिक क्रियाकलाप र विधिले कुनै हालतमा उद्देश्य हासिल गर्न सकिँदैन । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले माध्यमिक तहको लागि केही नयाँ विषयहरूको पाठ्यक्रम बनाए तापनि त्यसको लागि पूर्वाधार, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक नहुँदा कार्यान्वयन गर्न नसकेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले नेपालको शिक्षा नीतिअनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको कम्प्युटर विज्ञान, पर्यटन र पर्वतारोहण अध्ययन, सिलाइ–बुनाइ, पशुपालन, पन्छीपालन, माछापालन, रेशम खेती तथा मौरी पालन, होटेल व्यवस्थापन, आमसञ्चार, आन्तरिक सजावट, पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान, बुढ्यौली र स्याहार शिक्षा, वागवानी शिक्षा, खाद्य र पोषण शिक्षा, नृत्य शिक्षा, आयुर्वेद शिक्षा, औषधिजन्य जडिबुटीको अध्ययन, प्लबिङ र वायरिङ, ग्रामीण विकास, विधिशास्त्र र कानूनी सिद्धान्त, चित्रकला, लैङ्गिक अध्ययन, अतिथि सत्कार र व्यवस्थापन, बाली विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा आदि जस्ता विषयलाई सबै विद्यालय र विद्यार्थीको पहुँचमा तुरुन्त पु¥र्याउनु पर्छ र विद्यार्थीलाई यी विषय पढ्ने अवसर दिनुपर्छ ।

नेपालका थोरैमात्र सार्वजनिक विद्यालयहरू अहिलेको पाठ्यक्रम अनुसार गुणात्मक शिक्षा र नतिजाको दृष्टिकोणले उत्कृष्ट बन्न सकेका छन् । जे होस् सार्वजनिक विद्यालय भए पनि मिहिनेत गरेपछि परिणाम राम्रै हुँदोरहेछ भन्ने दृष्टान्त बनेका छन् । सरकारको सहयोग, प्रतिबद्ध शिक्षक, चुस्त व्यवस्थापन, रचनात्मक वातावरण हुने हो भने सार्वजनिक विद्यालयलाई सुधार्न नसकिने भन्ने होइन । सार्वजनिक विद्यालय पनि अब्बल बन्न सक्छन् । सरकारले जहाँ लगानी गरेको छ त्यहीँबाट उपलब्धि खोज्नुपर्छ । बजेट, भौतिक पूर्वाधार, दक्ष शिक्षक, विद्यार्थी संख्या सरकारी विद्यालयको ज्यादा छ । तर पनि नतिजा निजीको उत्कृष्ट देखिन्छ । त्यसैले लगानीअनुसारको परिणाम प्राप्तिको लागि सरकारी विद्यालयहरू प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्छ । नत्र भने शिक्षा प्रणालीको ओरालो यात्रा लागेको देखिन्छ । अहिलेको २१ औँ शताब्दीमा कक्षाकोठामा गएर ४५ वा ५० मिनेट विद्यार्थीलाई कुनै विषयका बारेमा प्रवचन दिएर मात्र शिक्षाबाट केही उपलब्धि वा उद्देश्य हासिल गर्न सकिँदैन । हामीलाई गुणात्मक र परिमाणात्मक शिक्षाको आवश्यकता छ । विद्यार्थीले कुनै शैक्षिक योग्यता हासिल गर्छ भने ऊ सम्बन्धित विषयमा सैद्धान्तिक, प्रायोगिक वा व्यवहारिक रूपमा दक्ष हुनुपर्छ । विज्ञापन वा प्रमाणपत्र प्राप्तिकै लागि पढिएको भनिएको शिक्षाले व्यक्तिको वैयक्तिक र सामाजिक जीवनमा कुनै उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । यसले समयलाई मात्र बर्बाद पारिदिन्छ । त्यसैले सरकारले शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन राम्रोसँग नगरे भोलिका दिनहरूमा देशको जनशक्ति उत्पादन र शिक्षा प्रणालीमा धक्का पुग्न जाने छ ।