राजनीतिमा पिल्सिएको ऊर्जा संकट

लोकतन्त्रले देशमा ऊर्जा संकट हट्यो भन्यो, तर कुरो झुठ रहेछ । संसारमै बढी पानी भएको देश हो हाम्रो, संसारकै महँगो, भुटानभन्दा महँगो दरको बिजुली नेपाली उपभोक्ताहरूले जबर्जस्त उपभोग गरिरहेका छन् । केही महिना अघि मात्रै सरकारको एक सय दिनको हनिमुन पिरियडमै बंगलादेशलाई बिजुली निर्यात गर्न सम्झौता भएको र केही मेगावाट त्यता बिजुली बेचेको पनि प्रगति देखाइयो । लोकतन्त्रले आफूले बोलेका कुरा सबैजसो उधारोमा परेका छन्, ऋण भने उधारोमा छैन, भकाभक उठाउने भकाभक खर्च गर्ने बस् लोकतन्त्रको ठूलो उपलब्धि अनि सकेसम्म मान्छे निर्यात गर्ने । ती निर्यात भएका मान्छेहरू खास गरी नेपाली श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमै औसतमा वार्षिक १ हजारको उतै राम नाम सत्य भएको छ, यसलाई भनौँ कि लोकतन्त्रको उपहार ।

यहाँको मौसम चिसो छ, त्यो परिवेश विदेशमा अनुकूल छैन, ५५,६० डिग्री सेल्ससेससम्मको तापक्रममा श्रम गर्नु पर्ने, नजिक शौचालयको अभावले भनेको बेला लघुशंका निवारण गर्न नसक्ने, पानी पनि पर्याप्त पिउन नपाउने, भन्नासाथ अस्पतालको अभाव, धेरै समस्याहरू छन्, विदेशमा नेपाली श्रमिकलाई । आधाआधी केसहरू हृदयाघात भन्दै, प्राकृतिक मरण भन्दै शव आउने र हाम्रो कूटनीति धेरै उदार, सहजै लास बुझिदिने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबैको आउने नगरेको बन्दी बाकस आफन्तलाई बुझाएर संस्कार गर्ने गरिएको धेरै उदाहरण छन् । हाम्रो लोकतन्त्रले विश्वसँग आयात निर्यात खुल्ला गरेको छ । युएन पक्ष राष्ट्र पनि हो यो, तर जति निर्यात हुन्छ, आयात त कता कता धेरै छ। हो मानिस निर्यात गर्न र त्यसबाट रेमिट्यान्स कमाउन र त्यसलाई उपभोगको खर्चमा उठाउन हाम्रो लोकतन्त्र पर्याप्त सफल छ । चित्त बुझाए पनि नबुझाए पनि कटु सत्य यही हो ।

भारतलाई १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने फोस्रो सम्झौता गरेको हाम्रो देशले सवा सय जति वर्षमा जम्मा २ हजार ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको छ । अपुग बिजुली उतैबाट आयात गरिने हो। त्यो पनि पिक आवरमा उसले दिँदैन, भनौँ बेलुकी ५ देखि ९ बजेसम्म । वर्षामा झैँ यहाँ खोलामा बाढी आउँदैन, जलविद्युत योजनाहरूबाट हिउँदमा एक तृतीयांश क्षमता मात्रै उत्पादन हुन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने अहिले हिउँदमा बिजुली उत्पादन हुने भनेको १५ सय मेगावाट औसत हो । दैनिक माग त्यो भन्दा धेरै छ र अब उद्योगहरूमा लोडसेडिंग शुरू भइसकेको छ । यसै पनि हामीसँग बिजुली प्रयोग हुने खालका उद्योग कलकारखाना नै छैनन् । डेडिकेटेड फिडर भन्नेहरूले पैसा तिरेका छैनन्।

लोकतन्त्रले बिजुली निर्यात गरेको नाक फुलाउँदै गर्दा आ व ०८०।०८१ मा ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्यो। ऊर्जा मन्त्रालयले ०७५ वैशाखमा जारी गरेको श्वेतपत्रमा आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको थियो। ऊर्जा मिश्रणको सिमा तोक्दै उसले नदी प्रवाही आयोजना ३० देखि ३५ प्रतिशत, अद्र्ध जलाशययुक्त २५ देखि ३० प्रतिशत, जलाशययुक्त ३० देखि ३५ प्रतिशत र वैकल्पिक ऊर्जा ५ देखि १० प्रतिशत उत्पादन गर्ने गरी निर्णय गरेकोे थियो । सपना सरहका यी उद्देश्य आइरहँदा त्यो समय पुग्न अब ४ वर्ष मात्र बाँकी छ। अहिले बिद्युत् कटौती शुरू भइसकेको छ र अपर तामाकोशीबाट उत्पादन हुने समय यो पुस १० गतेलाई राखिएको छ।

अचम्म त के भने अस्ति तिहारसम्म बिजुली देशमा धेरै भयो, खपत भएन, खेर गइरहेको छ, अधिक प्रयोग गर्नु पर्यो भन्दै घरेलु उपभोक्तालाई भन्ने विद्युत् प्राधिकरणले अब उद्योग कल कारखाना बाहेकका घरेलु उपभोक्तालाई पनि लोडसेडिंग गर्दै अँध्यारोमा राख्न सक्छ । उज्यालो नेपाल भन्दै लोडसेडिंग मुक्त बनाउने भनिएका कुलमानलाई अब कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला, अझ यसो भनौँ उनी बालुवाटार, सिंहदरबारको कोपभाजनमा परेकै थिए र छन्, पटक पटक लाइन काट्दा अब लाइन नकाट्ने गरी माथिबाट आदेश झरिसकेको छ । गरिबको घरमा लाइन तुरुन्तै काट्ने लोकतन्त्रले धनीको व्यवसायमा लाइन काट्न सक्दैन, किनकि उसले रोजगारी दिएको छ रे । यहाँ रोजगारी नपाएर विदेशमा लास बनिरहेको सन्दर्भमा यहाँका उद्यमीहरूले आम नेपालीलाई रोजगार बनाएका छन्, कसरी पत्याउनु, विचराहरू आपैmँ राजनैतिक रोजगारी खोज्दै दलको झण्डामा ओत लागिरहेका देखिन्छन्।

गरिबको घरमा लाइन तुरुन्तै काट्ने लोकतन्त्रले धनीको व्यवसायमा लाइन काट्न सक्दैन, किनकि उसले रोजगारी दिएको छ रे। यहाँ रोजगारी नपाएर विदेशमा लास बनिरहेको सन्दर्भमा यहाँका उद्यमीहरूले आम नेपालीलाई रोजगार बनाएका छन्, कसरी पत्याउनु, विचराहरू आफैँ राजनैतिक रोजगारी खोज्दै दलको झण्डामा ओत लागिरहेका देखिन्छन् ।

हाम्रो लोकतन्त्रले इतिहासको सुरक्षा गरेको छैन । वि. सं १९६८ साल जेठ ९ गतेदेखि औपचारिक सञ्चालनमा आएको नेपालको पहिलो जलविद्युत योजनालाई ऊर्जा उत्पादनको हब बनाउन सकेको छैन, बरू अर्ब खर्च गरी संग्रहालयको कुरो छ । त्यतिबेला नै ४ वर्ष लगाएर बनाइएको काठमाडौँको फर्पिँग जलविद्युत योजनाबाट ५ सय किलोवाटको विजुली निकालिएको र चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री हुँदा राजा पृथ्वी वीर विक्रमले टुँडिखेलमा बत्ती बालेर उद्घाटन गरेका थिए। त्यतिबेला राजखान्दानी र राणा परिवारमा सीमित गरिएको फर्पिँग पावर हाउसको लागत ७ लाख १३ हजारको रहेको, यसले ३२४ रोपनी जग्गा चर्चेको भनिएको छ।

वि सं २०३८ सालसम्म उत्पादन दिइरहेको ऐतिहासिक सो पावर हाउस देशको पहिलो र एसियाको दोस्रो हो। अब त्यसको नाम लियो भने लोकतन्त्रको टाउको दुख्छ। सरसर्ती हेदा हाल निजी, सरकारी र भारतीय कम्पनीसमेत गरी ४ हजार ४५२ मेगावाट क्षमताको आयोजना हाल निर्माणाधीन देखिएकाले खपत बृद्धि नभए विद्युत् खेर जाने नै देखिने हो। स्वदेशमा उद्योगधन्दाहरू नभई विजुलीको खपत हुन नसकेको र देशले आर्थिक मन्दी खेप्दै गर्दा भविष्यको रणनीति तय नगर्ने हो र विभिन्न बहाना बनाई उत्पादन बृद्धि नगर्ने हो भने भने साँच्चै आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य अधुरै हुन्छ पनि । उत्पादन सहज पनि छैन, निजि क्षेत्र भन्छ, एउटा संस्थासँग सम्झौता गरेर पुग्दैन, जल विद्युत् परियोजनाको फाइल ७ वटा मन्त्रालय, २३ वटा विभाग र सय्यौँ टेबुलमा पुग्ने गरेको छ, प्रक्रिया नै लम्बे चौडे छ धेरै नै । कतिपय आयोजनालाई जग्गा प्राप्तिको समस्या मात्र होइन पि पि ए भइसकेकालाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समेत समस्या छ । ऊर्जा मन्त्रीको दाबी छ सरकारले विद्युत् उत्पादनका समस्या सबै समाधान गर्छ ।

विकल्प नभएकाले प्राधिकरणले आयल निगमले जस्तै आफ्ना ग्राहकलाई घाँटी थिचेरै रकम असुल्छ । घरको दैनिकी निकट मात्र होइन बिजुली, अब त श्वासप्रश्वास जस्तै भएको छ, यो विना निस्प्राण हुने अवस्था छ । नाफा पनि खुब गर्छ यो, सेवा शुल्क अर्को रकम लियो, त्यो लिन नपाउने भनेपछि न्यूनतम शुल्क छुट्टै लिने गरेको पहिलोपल्ट कुलमानजी आएदेखि नै हो र यिनैले चाँडो महसुल भूक्तानी गर्दा पाउने रिवेट साविकमा पाएको ३ प्रतिशतलाई घटाएर २ प्रतिशतमा झारे । सरकारी एकाधिकार प्राप्त प्राधिकरणले बिजुली महँगोमा बेचेको छ, थुप्रै नाफा गरेको छ र पर्याप्त आपूर्ति भने गर्न सकेको छैन, बीचबीचमा आपूर्ति बन्द हुँदा औजार, उपकरणहरू धेरै बिग्रेका छन्, उपभोक्ता हित संरक्षण कानुन न आयल निगमलाई लाग्छ न विद्युत् प्राधिकरण, यी दुबै सरकार हुन्, लोकतन्त्रको आधार पिलर पनि, किनकि लोकतन्त्र धेरै महँगो छ, खर्च धान्न नै हम्मे हम्मे परेको छ ।

आ व ०७९।८० मा मात्रै १२ अर्ब ३३ करोड नाफा गरेको थियो उसले, आफ्नो कर्मचारी खर्च कटाएर पनि । विगत २ वर्षमा यसले आफ्नो स्रोतबाट ४८ अर्ब रकम प्रसारण वितरण लाइनमा खर्च गरेको भनेको छ भने सरकारी कोषमा सावाँ ब्याज र रोयल्टी गरी ३० अर्ब जम्मा पनि गरेको छ रे । गत आवमा मात्रै यसले आन्तरिक उपभोक्ताको खपतबाट ८९ अर्ब ७७ करोडको आय आर्जन, र त्यसमा बाह्य बिक्रीसमेत जोड्दा १ खर्बको आय गरेको प्रगति पनि देखायो । भारतलाई मात्रै बेचेको बिजुलीको मोल १० अर्ब ५९ करोड भन्दै प्रफुल्लित हुँदै अब त प्राधिकरण ऐन २०४१ मुताविक उसले सर्वसाधारणका लागि शेयर पनि जारी गर्ने भनिदियो। यसरी फुक्र्याउने प्राधिकरण किन निचोरिँदैछ र लोडसेडिंग भन्दैछ ।

लामो समयदेखि नाम फरक भए पनि यहीँका उस्तै दाजुभाइहरूले सरकार चलाएका छन् । ४६को परिवर्तनपछि अधिकांश समय लोकतन्त्रवादी नेपाली कांग्रेसले देशमा सरकार चलाएको हो । सबैजसो सरकारमा आफूलाई वापपन्थी भन्ने कम्युनिष्टहरूले सत्ताको साझेदारी गरी नै रहे । यस अघि पनि पटक पटक कम्युनिष्ट आफूले पनि सरकारको नेतृत्व गरेको हो, अहिले पनि गरेकै छ, तर सन्तोष कतै छैन । दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार पनि हेरियो । लोकतन्त्रको छुट्टै नमुना परमादेशमा पनि सरकार बन्यो । कम्युनिष्ट भन्नु यथास्थितिबाट माथि उठेर अग्रगमन भनौँ प्रगतिवादी भनी विद्यालयदेखि नै हामीले पढ्दै आएका हौँ, र माओको शिक्षा थियो कि जनताको एक टुक्रा धागो पनि नलिनू, एउटा सियोको टुप्पो बराबरको अंशमा पनि आँखा नगाड्नू बाल्यकालदेखि विश्वविद्यालयका ठेलीहरूमा हामीले पढेको यही थियोे, तर अहिले त्यही विश्वविद्यालय नजिक नजिक मीनभवन मुख्यालय बन्न हाम्रो अदालतले सदर भनेको छ।

दाता छोडेर हाम्रो लोकतन्त्रले अदातालाई राम्रो सुख सुविधा दिन्छ भनी अब पत्याउन नसकिने भएको छ, किनकि दैनिकी बजार यति असहज छ, करको मार यति ठूलो छ, धान्न नसकेरै मान्छे विदेसिएका हुन् र गाउँघर लगभग रित्तो छ, मलामी वा जन्ती पाइन छाडे, उब्जनी त कता हो कता । दलहरूको राजसी शैली देखेर जनता भने वाक्क दिक्क भएका छन् । चीनका महमहिमले केही बेर काठमाडौँको भ्रमण गरेर सुशासन र पारदर्शिताका विषयमा के भनेर गएका थिए बिर्सियो, पटक पटक उतै गएर पनि ढोग भेट भयो बुद्धिमा बिर्को खुलेको छैन । ओबामाले छोरी पढाउन जागिर खाने, डेनमार्ककी प्रम कार्यालय जाँदा साइकल चढ्ने, हेरौं त लाज पचाएका यहाँका नेताहरूको राजसी शैली, सुरक्षा खर्च कत्रो, पद छोडेपछि सरकारी आबास र सुबिधा अनि सवारी साधन, विदेशबाट ल्याएको तेल अनि काम भने दलकै गर्ने । यहाँ दलका मानिसहरूले नै घर, जग्गाको क्रयबिक्रय गराएका छन् बढी मुल्य गराएर, जग्गा प्लटिंगमा दलकै मान्छे छन्, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको ठेक्का पट्टामा दलकै मान्छे छन् ।

निजी विद्यालय, कलेजदेखि विश्वविद्यालय सम्म दलकै छन्, मरेका नेताका नाममा शिक्षा, स्वास्थ्य, एनजिओ आदिमा सरकारी बजेट जाने गरेको छ, सार्वजनिक जग्गा वितरणमा दल निकट हुने गरेको छ । शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्यक्षेत्र, होटल, डिपार्टमेण्टल स्टोर, जलविद्युत् आदिमा नेताहरूकै शेयर, लगानी भएको छ, सहकारीका मान्छे दलकै परेका छन् भागाभागमा छन्, नक्कली पाचपाचुकेमा पनि, देश त सोत्तर भएन र भन्या । चिल्ला र महँगा गाडी अनि महँगो राजधानी शहरमा अग्ला घर, महलहरू पनि। उद्यमी, व्यवसायी भएर रातो दिन खटिरहेकालाई पनि दलकै सदस्यता दिएर राजनैतिक पद दिने गरेको देखिन्छ, राजदूत बनाउने काम त दलकै कोटाबाट भएकै हो, अदालत पनि कोटामै होइन र । विदेशी बैँकमा पैसा दलहरूकै छ भनी सार्वजनिक मिडियामा आएको विषय हो। हामीकहाँ समाजवादको खेती गरिन्छ तर त्यो खेतीबाट उब्जनी हुने भनेको सुकेनास र सिटामोल नपाउने जनता हुन् अनि जग्गा बेचेर खाडीमा भाँडा माझ्न भेडा पाल्न जाने हुन्, तिनले पठाएका विप्रेषणको रकमले यहाँको अर्थतन्त्रको जोहो हुने हो, कति त फर्कनै सक्दैनन्, फर्किहाले पनि बाकसमा एकै पटक घाटमा फर्कने हुन् । जनयुद्ध के का लागि थियो जबकि यो देशले अहिलेसम्म स्वतन्त्रता दिवस मनाउनु नै परेको छैन, एकता दिवस कुनै बेला मनाइन्थ्यो अहिले त्यो इतिहास बनेको छ ।