नेपालमा वित्तीय संघीयताको आवश्यकता र महत्व

संसारका संघीय देशहरुमा तीन किसिमका सरकार हुन्छन् भने एकात्मक खालको राज्यमा केन्द्र र स्थानीय गरी दुई तहका सरकार मात्र हुन्छन् । स्थानीय सरकार पनि विभिन्न प्रकारका हुने गर्छन्। जस्तो– जिल्ला, महानगर, नगर र गाउँ। यी विभिन्न प्रकारका सरकारमध्ये माथिल्लो सरकारले तल्लो सरकारलाई कामको अधिकार दिँदा विभिन्न तरिकाले दिने गर्दछ। पहिलो– केन्द्रले आफ्ना कार्यालयहरुमार्फत स्थानीय तहमा काम गर्ने, दोस्रो– केन्द्रले मातहत कार्यालयहरुलाई अधिकार दिई त्यसैमार्फत काम गराउने र तेस्रो– केन्द्रले स्थानीय तहमा स्वायत्त सरकार गठन गराई त्यसलाई अधिकार प्रक्षेपण गर्ने । वित्तीय संघीयता यी तीन किसिमका सरकारमध्ये तेस्रो प्रकारको सरकारसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ ।

वित्तीय संघीयता भनेको कसले के गर्ने, कसले कर लगाउने, आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन कसरी हटाउने, राजस्वलाई नियमित कसरी बनाउने र कस्तो संरचनाले यो काम गर्न सक्छ भन्ने सम्बन्धमा गरिएको सहमति हो । विकेन्द्रीकरणविना यो सम्भव छैन । यो स्थानीय निकायलाई साधन र स्रोतको व्यवस्था गर्दै उनीहरुलाई आर्थिक हिसाबले सुदृढ बनाउने कामसँग सम्बन्धित छ । आत्मनिर्भरताविनाको स्वायत्तताको कुनै अर्थ रहँदैन।

सामान्य अर्थमा आर्थिक र वित्तीय विषयहरुलाई संविधान, कानुन र अभ्यासमा व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई वित्तीय संघीयता भनिन्छ। वास्तवमा यसमा मौद्रिक नीति, कर, भन्सार र वाणिज्यसँग सम्बन्धित विषयहरु जोडिएका हुन्छन् । समग्रमा सरकारले अर्थ संकलन गर्ने, कानुनको सीमा, परिधि र प्रक्रियाभित्र संग्रह एवं खर्च गर्ने/गराउने संयन्त्र नै वित्तीय संघीयता हो । विभिन्न तहको खर्च जिम्मेवारी, राजस्व व्यवस्था, राजस्व साझेदारी तथा ऋणको संयुक्त स्वरुपलाई संघीय वित्तीय व्यवस्था भनिन्छ । कानुनको शासनमा सबै काम कानुनबमोजिम हुनुपर्छ । तसर्थ राजस्व परिचालन, स्रोत बाँडफाँड र बजेट निर्माणजस्ता कार्यहरु कानुनबमोजिम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार वित्तीय संघीयता हो । वित्तीय संघीयता अर्थराजनीतिक विषय पनि हो। वित्त व्यवस्थापनका प्रमुख आयामहरु मौजुदा स्रोतको कुशलतम् विनियोजनको विषयमा तल्ला तहका सरकारहरुको संलग्नता र भूमिका बढी हुन्छ। वास्तवमा संघीयताको सबल कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न, जिम्मेवार, उत्तरदायी र आवश्यकताको पहिचान र पूर्तिको केन्द्रविन्दुमा राख्न वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका यी आयामहरु प्रमुख आधारहरु हुन्।
संघीयताको आधारभूत पक्ष र कार्य जिम्मेवारी विभाजन र खर्च व्यवस्थापन हो। संघीयता अवलम्बन गरेका विश्वका सबै देशहरुमा खर्चको जिम्मेवारी कानुनद्वारा स्पष्ट गरिएको हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा तीन तहका सरकारहरुको जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट गरिएको छ। विशेष गरी आर्थिक वित्तीय, प्राविधिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसमेतको आधारमा हेर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यहरुको प्रकृति पनि फरक–फरक रहन्छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगको लागि अलग–अलग आर्थिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गरी संघीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष र स्थानीय सञ्चित कोषसमेत तिनै तहको स्रोत परिचालन, कोष व्यवस्थापन, खर्च निकासा पद्धति, जाँच परीक्षणलगायतका वित्त व्यवस्था कार्यहरुलाई संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ ।

वित्तीय संघीयता भनेको कसले के गर्ने, कसले कर लगाउने, आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन कसरी हटाउने, राजस्वलाई नियमित कसरी बनाउने र कस्तो संरचनाले यो काम गर्न सक्छ भन्ने सम्बन्धमा गरिएको सहमति हो । विकेन्द्रीकरणविना यो सम्भव छैन । यो स्थानीय निकायलाई साधन र स्रोतको व्यवस्था गर्दै उनीहरुलाई आर्थिक हिसाबले सुदृढ बनाउने कामसँग सम्बन्धित छ । आत्मनिर्भरताविनाको स्वायत्तताको कुनै अर्थ रहँदैन ।

नेपालको संविधानबमोजिम वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ । नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेशले पनि लिन पाउने व्यवस्था छ । साथै अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले वैदेशिक सहायता परिचालनका क्षेत्रहरु स्पष्ट तोकेको छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको वित्तीय संघीयताको कानुनी आधारको रुपमा नेपालको संविधान र अन्य कानुनहरु कार्यान्वयनमा छन् भने केही द्विविधाहरुको निराकरणका लागि कानुन बनेर संशोधन हुने प्रक्रियामा रहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ४ अनुसार नेपाल स्वतन्त्र, अभिराज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । धारा ५६ मा राज्यको संरचना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तह हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँड अनुसूची ५, ६, ७, ८, ९ मा व्यवस्था भए अनुरुप एकल तथा साझा अधिकारहरु संविधान र संघ, प्रदेश र स्थानीय कानुनबमोजिम प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहेको छ । धारा ५८ मा अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्न संघलाई तोकिएको छ । त्यसै गरी धारा ५९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति र योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अन्तर्गत नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाँड, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासनसम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन हो । यस ऐनका प्रमुख प्रावधानहरुमा राजस्वसम्बन्धी कर, गैरकर तथा रोयल्टी लगाउन सक्ने, गैरकरका आधार निर्धारण गर्ने, एकल कर, गैरकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क बाँडफाँड, सवारीसाधन करको बाँडफाँड र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँड, अनुदानसम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, नेपाल सरकारले ससर्त, समपूरक विशेष अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन्तर्गत यस ऐनले स्थानीय तहलाई घर वा घरले चर्चेको जग्गामा सम्पत्ति कर अन्य जग्गामा भूमिकर लगाउने, भवन, पसल, ग्यारेज, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी बहाल रकममा कर लगाउने, पूँजीगत लगानी वा आर्थिक कारोबारका आधारमा व्यवसाय कर लगाउने, बहाल बिटौरी कर लगाउने, पार्किङ शुल्क लगाउने, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु संकलन हुने स्थानको स्थानीय तहले यी वस्तुमा कर लगाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । समपूरक अनुदान कार्यविधि २०७५, विशेष अनुदान कार्यविधि २०७५, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको स्रोतका बाँडफाँडसम्बन्धी सिफारिसले पनि वित्तीय पक्षलाई प्रभाव पार्दछ ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा तीनवटै तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसदीय समितिहरु, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारवाला संस्थाहरुको भूमिका रहेको छ । साथै अन्तरसरकारी वित्त परिषद्ले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरुको पहिचान र समाधान गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम राजस्व बाँडफाँड र वित्त हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाई वित्तीय संघीयतालाई सबल बनाइनुका साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचना सूचना प्रणाली लागू गरी आयोजना विकास र छनौट प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने कार्यक्रम राखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता विकास गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित योजनाको अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाइने नीति लिइएको छ । प्रदेश सरकारले संकलन गरी स्थानीय तहमा बाँडफाँड गर्ने सवारीसाधन कर, मालपोत कार्यालयले संकलन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड गर्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क हरेक महिना समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र तत्–तत् तहमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रम राखिएको छ।

वित्तीय संघीयताका चार आधार :
१- खर्च जिम्मेवारी : संघीयताको आधारभूत पक्ष कार्य जिम्मेवारी विभाजन र खर्च व्यवस्थापन हो । संघीयता अवलम्बन गरेका विश्वका सबै देशहरूमा खर्चको जिम्मेवारी कानुनद्वारा स्पष्ट गरिएको हुन्छ । सविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगको लागि अलग–अलग आर्थिक कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी संघीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष र स्थानीय सञ्चित कोषसमेत तीनै तहको स्रोत परिचालन, कोष व्यवस्थापन, खर्च निकासा पद्धति, जाँच परीक्षणलगायतका वित्त व्यवस्थापन कार्यहरूलाई संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ ।

२- राजस्व अधिकार र जिम्मेवारी : राजस्व परिचालनको अधिकार राजस्व र आर्थिक स्रोतको पहिचान र परिचालनसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । वित्तीय संघीयतामा राज्यका सबै तहलाई संवैधानिकरूपमा आर्थिक स्रोत परिचालनको अधिकार रहन्छ। यस्तो अधिकार मुलुकको संविधान र ऐन कानुनले व्यवस्था गरेको हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

३- राजस्व बाँडफाँडको आधार : संघीय संरचनामा तीनै तहको सरकारको वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड गर्ने प्रयोजनको लागि नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ लगायत अन्य व्यवस्थाहरू रहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ६० मा नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रावधान छ।

४- अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण : नेपालमा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणका दुई स्वरूपः राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय हस्तान्तरण छन् । यससम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ६० र २५१ का विभिन्न उपधारामा गरिएको छ । जसअन्तर्गत राजस्व बाँडफाँडका अतिरिक्त समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदानका माध्यमबाट अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरण सरकारको एक इकाइबाट अर्को इकाइमा हुने वित्तीय स्थानान्तरण हो । खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहहरूको आन्तरिक राजस्व संकलन र परिचालन न्यून भएकोले विभिन्न प्रकृतिका अनुदान र वित्तीय हस्तान्तरणबाट नै प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो खर्च व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन्।

वर्तमान सोह्रौं योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) मा संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत विद्युतीय सुशासनको संस्थागत विकासअन्तर्गत एकै प्रकारको विवरण पटक–पटक संकलन नगरी एकीकृत रूपमा संकलन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, विभिन्न निकायले प्रयोग गरिरहेका सूचना प्रविधि एवम् डाटाबेसका प्रणालीको बीचमा अन्तर–आबद्धता कायम गर्ने नीति राखिएको छ। यसको साथै सबै प्रकारका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अन्त्य गर्न पूर्ण नगदरहित कारोबारका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र कार्यक्रमहरूको तर्जुमा एवम् विकास गर्नु सबै सार्वजनिक निकायहरूले कानुनमा तोकिएको प्रक्रिया, विधि र समयभित्र बजेट तर्जुमा र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ।

राजनीतिक दलको आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने नीति राखिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नु, संघीय संरचनामा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु, नेपाल सरकारको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुसार प्रत्येक तहका सरकारले आफ्नो कार्य जिम्मेवारीबमोजिमका कार्य सञ्चालन गर्नु, तथ्यांकको संयोजन र समन्वयको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम तथा नीति राखिएको पाइन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचनाबाट हुने व्यवस्था गरी छुट्टाछुट्टै एवम् साझा अधिकारहरूको समेत स्पष्ट निर्धारण गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट सरकारलाई जनताको नजिक पु¥याई शक्ति र स्रोतमाथि नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने र विकास तथा सेवा प्रवाहमा स्थानीय सहभागिता र स्वामित्व कायम हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबाट जनतालाई वास्तविकरूपमै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न तुल्याई शासनमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चित गर्दै लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहदेखि नै संस्थागत र मजबुत बनाउने अवसर प्राप्त भएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासनअन्तर्गत स्थानीय सुशासन, गुणस्तरीय आधारभूत सेवा प्रवाहमा सबैको सहज पहुँच, स्थानीय पूर्वाधार निर्माण, लक्षित वर्ग तथा क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण एवम् समावेशीकरण, सामाजिक परिचालन, सहभागितामूलक योजना तथा विकास, स्थानीय जीविकोपार्जन एवम् रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने अभियानमूलक रचनात्मक कुराहरूको सुनिश्चितता हुने देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय निजामती सेवा कानुन यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउन, काममा उत्प्रेरित गराउन, सेवा सुरक्षा, संरक्षण र अनुमानयोग्य सरुवा–बढुवा प्रणाली सुनिश्चित गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवाप्रवाहलाई थप सुदृढ गरिने कार्यक्रम राखिएको छ। ई गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, कागजरहित र सम्पर्करहित बनाई गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच नियमित संवादमार्फत सम्पादित कामको विषयमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिन, गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सेवाग्राहीसँग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।

वित्तीय संघीयताका प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरुमा संविधानका अनुसूचीमा उल्लिखित कार्यहरु सम्पादनका लागि तथा साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माणमा केही ढिलाइले द्विविधा र असहजता ल्याएको छ । संघीयताको कार्यान्वयन भई प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारहरु गठन भएको २ वर्ष बितिसकेको छ । हालसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा समयमा बजेट ल्याउने, विकास निर्माण र सामाजिक क्षेत्रका कामहरु यथोचितरुपमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । स्पष्ट कानुन र दृष्टिकोणको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको जनभावना विपरीत कर लगाउने, फिर्ता लिनेजस्ता प्रवृत्तिले सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसामा केही कमी आउने र अन्ततः संघीयताको मर्म र भावनाअनुसारको डेलिभरी नहुने चुनौती छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान रकमको कानुनबमोजिम विनियोजन र खर्च हुन सकेको छैन । अन्तरप्रदेश र अन्तरस्थानीय निकायबीच आर्थिक क्रियाकलाप र स्रोत परिचालनमा आपसी समन्वय कायम गर्ने, दोहोरोपना हुन नदिने, स्रोत छरिन नदिने र एक तहको कार्यलाई अर्को तहको कार्यसँग परिपूरक बनाउने वातावरणको विकास गर्न सकिएको छैन । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास हुन सकेको छैन।

तीन तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरु एक–अर्कासँग नदोहोरिने र परिपूरक हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ। अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद्को भूमिका बढाउँदै अन्तरसरकारी समन्वय र नियन्त्रण प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व क्षमता र सम्भाव्यताको अध्ययन गरी राजस्व परिचालनमा थप सुधार गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण कार्यसम्पादन र उपयोगको प्रभावकारिताको आधारमा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । वित्त व्यवस्थापनमा संलग्न निकाय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, प्रदेश, स्थानीय तहहरुको संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।

(लेखक हाडा अधिवक्ता तथा अवकाशप्राप्त सह–प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)