मानवअधिकार दिवस र कुलुङ जातिको मानवअधिकारबारे चासो

हरेक वर्षको डिसेम्बर १० लाई आनवअधिकार दिवसका रुपमा मनाइन्छ । यसै क्रममा हिजो डिसेम्बर १० मा ७६औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइयो । यसै अवसरमा नेपालमा पनि १६औं राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा यही मङ्सिर २३ देखी २९ गतेसम्म मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेला आयोजना गरिएको छ । सो राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसमा यसपकटदेखि कुलुङ जातिको आधिकारिक संस्था ‘नेपाल किरात कुलुङ भाषा संस्कृत उत्थान संघ (किरात कूलू गूसखोम)’ ले पनि भाग लिने अवसर पाएको छ ।

को हुन् कुलुङ जाति ? किन र कसरी कुलुङ जातिका मानवअधिकार हनन भएका छन् त ? सो सम्बन्धमा यो लेखमा संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ । हुन त जिब्रो नचपाई भन्ने हो भने कुलुङ जातिलाई नेपाल सरकार र नेपालका अन्य जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह आदिले पनि अलग्गै जाति मानेको छैन, अलग्गै जातिका रुपमा चिनेको छैन । उनीहरुले कुलुङ जातिलाई कथित राई जातिभित्रको एक थर मात्रै हो भन्ने सुनेका, जानेका, बुझेका छन्, त्यसरी नै चिनेका छन् । तर कुलुङ जाति कथित राई जातिभित्रको एक थर होइन, अलग्गै जाति नै हो । कसरी त भनी तल केही तथ्य र आधारहरु पेस गरेको छु।

पिता–पुर्खा, वंश–परम्परा, इतिहास, भूगोल, भाषा, भेषभूषा, रीतिथिति, चाडबाड, धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परागत कानुन, चालचलन, बाजागाजा आदिलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । के विनाआधार फुरफुर मात्रै गरेर कुलुङ जातिका अगुवाहरुले हामी ‘राई होइनौं’ भनी हिँडिरहेका छन् ? यदि कुलुङहरु पनि अन्य जातिसरह अस्तित्व भएको छुट्टै जाति हो भने कुलुङको जनसंख्या कति छ, कुलुङ भाषा बोल्ने मातृभाषी संख्या कति छ ? निश्चय नै सो सम्बन्धमा नेपालका अन्य जातजाति, समुदाय, भाषाभाषी, वर्ग, समूह आदिले जान्ने/बुझने अधिकार राखेका हुन्छन् नै । त्यसैले आउनुहोस्, कुलुङ जातिका बारेमा सङ्क्षेपमा बुझ्ने प्रयास गरौं ।
त्यसरी हेर्दा, भन्नुपर्दा वि.सं. २०६८ को ११औं राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा १ सय २५ जातजाति र १ सय २३ भाषाभाषी रहेका थिए भने वि.सं. २०७८ को १२औं राष्ट्रिय जनगणनामा चाहिँ १४२ जातजाति, १२४ भाषाभाषी र १० धार्मिक समूहको तथ्यांक आएको छ । यसरी हेर्दा नेपाल वास्तवमै विविध जातजाति, भाषाभाषी र धार्मिक समूह आदिको साझा फूलबारी हो । भलै राज्यले हालसम्म पनि त्यहीअनुसार नीति निर्माण नगर्नु अर्कै कुरो हो । वि.सं. २०६८ को ११ औं राष्ट्रिय जनगणनामा कुलुङ जातिको जनसंख्या २८ हजार ६ सय ३१ थियो भने वि.सं. २०७८ को १२औं राष्ट्रिय जनगणनामा यो संख्या केही बढेर ३३ हजार ३ सय ८८ आएको छ । त्यस्तै कुलुङ मातृभाषी संख्या ३७ हजार ९ सय १२ र आप्mनो पुर्खाको भाषा कुलुङ भनी लेखाउनेको संख्या ४० हजार ४ सय ७९ रहेको छ । तर कुलुङ जातिको आधिकारिक संस्था ‘नेपाल किरात कुलुङ भाषा संस्कृति उत्थान संघ (किरात कूलू गूसखोम)’ ले गरेको आन्तरिक जनगणना अनुसारचाहिँ कुलुङ जातिको जनसंख्या कम्तीमा पनि १ लाख १० हजारभन्दा माथि नै रहेको छ भन्ने दाबी रहेको छ ।

कुलुङ जातिका सम्बन्धमा वास्तविकता यस्तो रहेको भए तापनि हालसम्म आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन (आजउराप्र) २०५८ को दफा २ (क) अनुसार कुलुङ जाति छुट्टै जातिका रुपमा सूचीकृत भएका छैनन्, राईमै गाभिएका छन् । जुन कुरो सुन्दा साह्रै दुःख लाग्छ, पीडाबोध हुन्छ । २१औं शताब्दी भनिएको यो जमानामा त्यो पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्र लागू भइसकेको देश नेपालमा यस्तो स्थिति रहनु भनेको विडम्बना नै हो । हुन पनि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन (आजउराप्र) २०५८ को दफा २ (क) मा व्याख्या गरिएअनुसार ‘…छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूचि बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनुपर्छ ।’ भनिएको छ । यसरी हेर्दा कुलुङ जाति सहजै आदिवासी जनजाति सूचिमा सूचीकृत हुनुपर्ने देखिन्छ । किनभने, प्रष्ठिानको ऐनले तोकेभन्दा पनि बढी आधारहरु रहेको छ । अर्थात् कुलुङ जातिको ऐतिहासिक ‘महाकुलुङ’ भूमि पनि रहेको छ । त्यस्तै अरु जातिको भन्दा छुट्टै मातृभाषा पनि रहेको छ, फरक खालको भेषभूषा पनि रहेको छ । साथै कुलुङ जातिको वंश वा पुर्खाहरु कहाँबाट आए ? सोको इतिहास र वंश–वृक्ष पनि रहेको छ । त्यस्तै हामी भन्ने भावना, भेषभूषा, गरगहना, आफ्नै मौलिक धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परागत कानुन, रहनसहन, चाडपर्व आदि पनि अरु जातिको भन्दा फरक रहेको छ।

यदि कुलुङहरु पनि अन्य जातिसरह अस्तित्व भएको छुट्टै जाति हो भने कुलुङको जनसंख्या कति छ, कुलुङ भाषा बोल्ने मातृभाषी संख्या कति छ ? निश्चय नै सो सम्बन्धमा नेपालका अन्य जातजाति, समुदाय, भाषाभाषी, वर्ग, समूह आदिले जान्ने/बुझ्ने अधिकार राखेका हुन्छन् नै । त्यसैले आउनुहोस्, कुलुङ जातिका बारेमा सङ्क्षेपमा बुझ्ने प्रयास गरौं ।

अर्को महत्वपूर्ण उदाहरण भनेको हालसम्मको नेपालको जातीय बनोटको आधारमा केही उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्नुपर्दा जसरी बाहुन नेपालको एउटा जात मानिन्छ । अनि जसरी बाहुनभित्र निरौला, पाण्डे, घिमिरे, पोखरेल, गौतम, दाहाल आदि थरहरु हुन्छन् । त्यस्तै क्षत्रीको थापा, कार्की, बस्नेत, कटुवाल, बुढाथोकी, डाँगी, राउत आदि थर हुन्छ । अनि मगरको पनि आले, पुन, सिञ्जाली, खपाङ्गी, तिलिजा, मास्की, राम्जाली आदि थर हुन्छ । साथै लिम्बुको पनि आङ्देम्बे, चेमजोङ, इङ्नाम, लुम्फुङ्वा, नेम्बाङ, खेवा, लिङ्देन आदि थर हुन्छ भने तामाङको पनि गोले, तितुङ, थोकर, मोक्तान, योञ्जन, रुम्बा, वाइबा आदि थर र उपथर रहेको हुन्छ नै । हो, त्यस्तै गरेर कुलुङ जातिको पनि आ–आफ्नो थर (थरलाई कुलुङ जातिले ‘पाछा’ भन्ने गर्छन्, आप्mनो भाषामा), उप–थर रहेको छ । त्यसैले गर्दा नै कुलुङ–कुलुङबीचमै बिहेवारी हुने गरेको छ । नत्र त कसरी कुलुङ–कुलुङबीचमै एक–आपसमा बिहेवारी हुन्थ्यो ?

कुलुङ जातिका शुरुका पुर्खाहरु चारजना रहेका थिए । ती पुर्खाहरु क्रमशः १. छेम्सी, २. ताम्सी, ३. खप्दूलू, ४. राताप्खू हुन् । छेम्सीले शुरुमा ‘महाुकुलुङ भूमि’को छेम्सीमा, ताम्सीले छेस्खाममा, खप्दूलूले पेल्माङ–पिल्मोमा र राताप्खूले सत्तो–सोत्तो (हाल सोताङ) मा बसोबास शुरु गरे । पछिल्लोपटक भएको राज्य पुनर्संरचनापछि गाउँपालिका (गापा) को व्यवस्था भयो । सोअनुसार यी सबै गाउँहरु अहिले महाकुलुङ र सोताङ गाउँपालिकाभित्र पर्छन् ।

यसरी हेर्दाखेरि कुलुङ जातिको मानवअधिकार हनन गर्ने नेपाल सरकार जसले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनको दफा २ (क) अनुसार सूचीकृत गर्ने आँट गर्दैन र कुलुङ भनेको राईको एक थर मात्रै हो भनेर कुलुङ जातिलाई जबरजस्ती राईकरण गर्ने (कथित राई जातिमा एस्सिमिलेसन गर्ने) हरुको एनजीओ, संस्था दर्ता ऐन–२०३४ अन्तर्गत समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता नम्बर–२६५६ भएको र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रिजस्टर्ड नम्बर–३२८/०४९/०५० दर्ता नम्बर भएको र, केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको कोटेश्वरमा रहेको ‘राई यायोक्खा नामक एनजीओका विरुद्ध लगभग २८ वर्षको क्षतिपूर्तिसहितको माग दाबीसहित अब हामी कुलुङ जातिले नेपालस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मानवअधिकारसम्बन्धी वकालत गर्ने मानवअधिकारवादी व्यक्ति एवम् संघसंस्थाहरुसँग समन्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।

त्यसैले ७६औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस तथा १६औं राष्ट्रिय मानवअधिकार महाभेला (नेपालमा) को अवसरमा विश्वजगतका मानवअधिकारवादी संघसंस्था एवम् मानवअधिकारवादी व्यक्तिहरु र नेपालका मानवअधिकारवादी संघसंस्था एवम् मानवअधिकारवादी व्यक्तिहरुमा हाम्रो हार्दिक आग्रह रहेको छ, कि विगत २८ वर्षदेखि माग गर्दै आएको कुलुङ जातिलाई अलग्गै जातिका रुपमा सूचीकृत गर्नुपर्ने हाम्रो माग अनि हामी कुलुङ जाति को हौं ? भनी हामी आफैँले स्वघोषणा गर्न पाउने हाम्रो आत्मनिर्णयको.अधिकार र मानवअधिकारको हननका विरुद्ध नेपाल सरकार र कुलुङ जातिलाई जबरजस्ती राईकरण गर्ने (कथित राई जातिमा एस्सिमिलेसन गर्ने) हरुको एनजीओ, संस्था दर्ता ऐन–२०३४ अन्तर्गत दर्ता नम्बर–२६५६ भएको एवम् काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यलय रिजस्टर्ड नम्बर–३२८/०४९/०५० दर्ता नम्बर भएको ‘राई यायोक्खा नामक एनजीओका विरुद्ध हामीले के कसरी मानवअधिकार हनन र हालसम्मको क्षतिपूर्ति भराउन पाइन्छ ? सो सम्बन्धमा पनि विश्वजगतका मानवअधिकारवादी संघसंस्था एवम् मानवअधिकारवादी व्यक्तिहरु र नेपालका मानवअधिकारवादी संघसंस्था एवम् मानवअधिकारवादी व्यक्तिहरुमा हाम्रो (कुलुङ जातिको) हार्दिक आग्रह रहेको छ ।