कोप–२९ र नेपालको दिगो वन व्यवस्थापनको सवाल

अजरबैजानको बाकुमा हालै सम्पन्न भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औँ शिखर सम्मेलनमा नेपाललगायतका विकोसोन्मुख राष्ट्रहरुले आशातीत सफलता हासिल गर्न सकेनन्। जलवायु वित्त सम्मेलनको संज्ञा दिइएको त्यस सम्मेलनमा विकसित राष्ट्रहरुले विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको रोइ–कराइपछि मुस्किलले वित्त कोषमा ३ सय अर्ब रुपियाँ दिने निर्णय गरे तर त्यसको प्रारुप अझै प्रस्ट छैन।

त्यसैले जलवायु वित्तको विषयमा पनि सो सम्मेलन फलदायी हुन सकेन । विकसित राष्ट्रहरुले अत्यधिकरुपमा गरेको कार्बन उत्सर्जनको मार नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरुले खेप्नुपरेकाले त्यसको विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्नु र हक–अधिकार प्राप्तिको लागि निरन्तर लाग्नु स्वाभाविक हो। तर हामी नेपाली आफ्नो मालको रक्षा गर्न नसक्ने तर अन्यत्र बढी आँखा लगाउने चरित्रले गर्दा मुलुकले विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसकेको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। अहिले कोप–२९ मा जलवायु वित्तमा विकसित राष्ट्रहरुले अन्याय गरेको भन्दै नेपाल पनि त्यसका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर कडा अभिव्यक्ति दिन सफल भएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतद्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा राज्यको दायित्व विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै कहिल्यै नगरेको गल्ती र अपराधका लागि समेत नेपाल दण्डित हुनुपरेको भन्दै विरोध जनाइन्। विकसित राष्ट्रहरुले यस प्रकारको विरोधलाई जसरी लिए पनि अब उनीहरु तत्काल जलवायु वित्त कोषमा ३ सय अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा गर्न तयार हुने छैनन्। यो पक्का हो । विकासोन्मुख देशले १३ सय अर्ब माग गरेकोमा उनीहरुले मुस्किलले ३ सय अर्ब मात्रै दिन तयार हुनुले विकसित राष्ट्रहरुको असंवेदनशीलता र मिचाइलाई झल्काउँछ । जे होस्, उनीहरुको जलवायु थिचोमिचोविरुद्ध नेपाललगायतका सबै विकासोन्मुख देशहरुले एकजुट भएर प्रतिरोध गरिरहनुपर्छ भन्ने शिक्षा कोप–२९ ले दिएको छ । तर हाम्रो जस्तो वनजंगल, प्राकृतिक स्रोत र जलस्रोतले भरिपूर्ण देश नेपालले त्यही कोप–२९ को जलवायु वित्तको सवालमा सधैँ रोइ–कराइ गरेर बस्नुभन्दा आफ्नो मुलुकमा रहेको अथाह वन सम्पदाको समुचित प्रयोग गरी आर्थिक अवस्था वृद्धि गर्नतर्फ लाग्नु बडो बुद्धिमानीपूर्ण कदम हुनेछ।

तर हाम्रो जस्तो वनजंगल, प्राकृतिक स्रोत र जलस्रोतले भरिपूर्ण देश नेपालले त्यही कोप–२९ को जलवायु वित्तको सवालमा सधैँ रोइ–कराइ गरेर बस्नुभन्दा आफ्नो मुलुकमा रहेको अथाह वन सम्पदाको समुचित प्रयोग गरी आर्थिक अवस्था वृद्धि गर्नतर्फ लाग्नु बडो बुद्धिमानीपूर्ण कदम हुनेछ ।

यद्यपि विकासोन्मुख देशले जलवायु वित्तअन्तर्गत पाउने भनिएको ३ सय अर्बमध्ये धेरैभन्दा धेरै रकम नेपालमा ल्याएर जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रममा खर्च गर्न नेपाल चुक्नुहुँदैन । त्यसका लागि आवश्यक रणनीति बनाउनै पर्छ । तर हाम्रै देश नेपालमा रहेका वनजंगलको दिगो व्यवस्थापन गरी मनग्यै आर्थिक आर्जन गर्न सकिने विषयलाई भने सरोकारवाला मन्त्रालय र सिंगो सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अहिले यो विषयलाई सरकारले खासै ध्यान दिन सकेको छैन । माल पाएर चाल नपाउने सरकारी प्रवृत्तिका कारण हाम्रा वनजंगलको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । जसका कारण मुलुकले वार्षिक अर्बौं रुपियाँ राजस्व गुमाइरहेको छ । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएयता २०७२ सालपछि वन संरक्षण संवद्र्धन र उपयोगको स्पष्ट नीति र योजना बन्न सकेको छैन।

उल्टो संघीय सरकारले विगतमा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने काम गर्‍यो। त्यो कार्यक्रमलाई पारदर्शी, सुशासनमुखी बनाउन छोडेर केही ठाउँमा भएका गलत कार्यलाई उदाहरण दिँदै सो कार्यक्रम खारेज गरिएको थियो । यद्यपि वन संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका वनकै अधिकारीहरु रक्षकको नाममा भक्षक भइदिँदा पनि सरकारले सो कार्यक्रम खारेज गर्ने बहाना पाएको थियो । यो सबै वनक्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनताका कारण भएको थियो । यसमा वनका अधिकारीहरुले पनि आत्मसमीक्षा गरेर आगामी दिनमा कुशासन र भ्रष्टाचारको खेलमा लाग्नुहुँदैन । विगतका पञ्चायतकालमा केही ठूला–ठूला जंगल फडानीका घटनाहरु भए पनि समग्रमा पञ्चायती सरकार वन विकास र संरक्षणमा संवेदनशील र उदार भएको पाइन्छ । तत्कालीन पञ्चायती सरकारले वनको विकास र संरक्षण गर्नका लागि २०४६ सालमा २१ बर्से वन विकास गुरुयोजना बनाएर लागू गरेको थियो । सो गुरुयोजनाले विभिन्न ६ वटा मुख्य कार्यक्रम र ६ वटा नै टेवामूलक कार्यक्रममा विशेष जोड दिएको थियो ।

यसैको जगमा उभिएर वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ समेत जारी भए । जसले वनलाई लोकतान्त्रिक किसिमले अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । पञ्चायतकालमै बनेको भए पनि सो गुरुयोजनाले वन विकास र संरक्षणमा स्पष्ट कार्यक्रम दिएको थियो । विशेष गरी सो गुरुयोजनाको मुख्य कार्यक्रमहरुमा सामुदायिक तथा निजी वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, वन पैदावरमा आधारित उद्योगको विकास, जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र विकास, संस्थागत सुधार तथा कानुनी सुधारलगायत थिए । सो गुरुयोजनाले वन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको थियो।

सामुदायिक वन सफल हुने आधार त्यति बैला नै तय गरिएको थियो । पञ्चायतको पतन भएपछि बनेका लोकतान्त्रिक र अहिलेको संघीय सरकारहरु वनजंगलको संरक्षण, संवद्र्धन गर्न र यसको दिगो व्यवस्थापन गर्न पूर्णरुपमा असफल हुनु दुःखद भएको छ । त्यसमा पनि २०७२ सालमा संघीय शासन प्रणाली स्थापना हुनुअघि थालिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुको साटो बलात् खारेज गरियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निकै कुशलतापूर्वक र उद्देश्यअनुरुप सञ्चालन गर्न र यसलाई असल नियतका साथ देशभर विस्तार गर्न सकिएको भए यो कार्यक्रमबाट वनक्षेत्रको उचित संरक्षण र संवद्र्धन पनि हुने अनि त्यसबाट मुलुकले अर्बौं रुपियाँ राजस्व पनि संकलन गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको थियो । त्यति बेला वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका अध्येताहरुले गरेको अध्ययनअनुसार मुलुकको कुल वनक्षेत्रको ५१ प्रतिशत अर्थात् २१ लाख ८० हजार हेक्टर वनक्षेत्र उत्पादनमूलक वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न योग्य रहेको थियो । त्यसरी सो क्षेत्रमा गरिने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट वार्षिक ४० अर्ब आम्दानी हुने र सो कार्यक्रमलाई देशव्यापी बनाउन सकिएमा १० लाख बढी जनताले रोजगारी पाउने दाबी गरिएको थियो । जसका कारण स्थानीय स्तरमा ठूलो मात्रामा रोजगारीसमेत सिर्जना हुन सक्ने र त्यसले मुुलुकको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको थियो ।

सरकारले त्यति धेरै सम्भावना बोकेको कार्यक्रम खारेज गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि वनको संरक्षण र उपयोग गर्ने गरी दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्न सकिरहेको छैन । जसका कारण अहिले पनि वनजंगलमा अर्बौं रुपियाँका काठहरु त्यसै कुहिएर खेर गइरहेका छन् । मुलुकमा काठको अभाव हुँदा बाहिरबाट अर्बौं रुपियाँको काठजन्य वस्तुहरु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । एक अध्ययनका अनुसार अहिले बर्सेनि १८ अर्ब बराबरको काठजन्य पदार्थ आयात भइरहेको छ । हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारामा हुर्किएका हाम्रा लागि यो तथ्यांक निकै दुःखद छ ।

हाल नेपालमा कुल भूभागको ४५.३१ प्रतिशत भूभाग वनक्षेत्र रहेको छ । जसमध्ये नेपालको लगभग ५१ प्रतिशत वन पहुँचयोग्य रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । यसको अर्थ देशको लगभग ६६ लाख हेक्टर वनक्षेत्रमध्ये लगभग ३४ लाख हेक्टर क्षेत्र पहुँचयोग्य क्षेत्रमा छ । चुरेक्षेत्रमा अवस्थित वनक्षेत्रहरू घटाएर लगभग २२ लाख हेक्टर पहुँचयोग्य वनक्षेत्रहरूमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरी काठको सदुपयोग र वनको संरक्षण गर्न सक्ने हो भने अहिले पनि वार्षिक ३० अर्बभन्दा बढी राजस्व आउने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस क्रममा रोजगारीका अवसरहरु पनि प्रशस्त मात्रामा सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
जंगल संरक्षण गर्दै त्यहाँको काठको उपयोगबाट वार्षिक ३० अर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्ने हो भने त्यही रकम जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रममा पनि लगाउन सकिन्छ । यसो गर्न सक्यौँ भने कोपजस्ता सम्मेलनमा गएर आँसु बगाउनुको साटो हिम्मत र साहसका साथ वार्ता, संवाद र सशक्त प्रतिरोध गरी आफ्नो हक–अधिकार स्थापित गर्न सकिन्छ । यो दिशामा सरकार खासै अघि बढ्न सकेको छैन । उल्टो भएको वनजंगल पनि अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेको छ । संघीय शासन प्रणाली आएपछि अतिक्रमण हटाउनुको साटो उल्टै अतिक्रमण बढ्न पुगेको छ । तर त्यस्तो अतिक्रमण हटाउने विषयमा समेत सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन । हाल ३० जिल्लामा गरी १ लाख ४ हजार हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमित हुँदै आएको छ । सरकारले तत्काल त्यस्तो अतिक्रमण हटाएर वनको संरक्षणमा सक्रियता देखाउनुपर्छ ।

यद्यपि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हाल वन उद्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न, वार्षिक अर्बौं रुपियाँको काठ आयात रोक्न, आम्दानी वृद्धि गर्न र वनको सक्रिय व्यवस्थापन गर्न भन्दै वन संवद्र्धनमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन २०७७ सालमा खारेज भएपछि त्यस प्रकारको व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु रोकिँदै आएका थिए। अहिले फेरि ४ वर्षपछि दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्याइनुलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ। वन संवद्र्धनमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्दा वन मन्त्रालयका अधिकारीहरु निकै गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्छ। विगतमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका क्रममा उनीहरुमाथि रक्षक नै भक्षक भएको आरोप लागेको थियो।

आगामी दिनमा उनीहरुमाथि त्यस्तो आरोप लाग्न नपाओस्। अन्यथा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम पनि फेरि असफल हुन सक्छ। वन मन्त्रालयले यो कार्यक्रम सफल हुन सकेमा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने, जैविक विविधता संरक्षण हुने, भू तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण हुने तथा देशमा विकास आयोजनाहरु सञ्चालन हुनसमेत सहज हुने दाबी गरे पनि सो अनुसार यसलाई सफल बनाउने कार्ययोजनाहरु बनाउन सकेको छैन । सरकारले विगतमा पनि सघन वन व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन नगरेको कारण दूरगामी राष्ट्रिय लाभहरू गुमाएको थियो भने वनक्षेत्रको ठूलो सम्भावनाबाट फाइदा लिन चुकेको थियो ।

नेपालमा कुनै न कुनै रुपमा वन व्यवस्थापन गर्ने कार्यको थालनी भने २०२६ सालदेखि नै भएको पाइन्छ । त्यति बेला विभिन्न जिल्लामा अप्रेसन प्लान तयार गरी अग्निरेखा निर्माण, वर्किङ प्लान, प्रदर्शन प्लान्ट आदि कार्य गरी यो कार्यको थालनी भए पनि यसलाई उचितरुपमा व्यवस्थापन भने गर्न सकिएको थिएन । अहिलेसम्म निरन्तररुपमा वनको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा वनक्षेत्रको स्वास्थ्यमा गिरावट भइरहेको छ । त्यसैले वनको दिगो व्यवस्थापन अहिलेको अहं आवश्यकता हो।

अब भने संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु वन संवद्र्धनमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई छिटोभन्दा छिटो शुरु गर्दै यसलाई सफल बनाउन दत्तचित्त भएर लाग्नै पर्छ। विशेष गरी नेतृत्व तहमा रहने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरु तथा प्रदेशका सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीहरु इमानदार र नैतिकवान् बनेर कार्यक्रम सफल बनाउन अहोरात्र खट्नुपर्छ । दिगो वन व्यवस्थापन गर्दा आउन सक्ने विभिन्न समस्या र चुनौतीहरुलाई समयमा नै पहिचान गर्दै, त्यस्ता समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नु वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरुको कर्तव्य हुन आउँछ ।