मानवअधिकार र लैंगिक हिंसाविरुद्ध कानुनी व्यवस्था

नेपालमा महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उल्मूलनसम्बन्धी महासन्धि र पालेर्मो प्रोटोकललगायत मानवअधिकारसम्बन्धी दुई दर्जनभन्दा बढी सन्धि–महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। नेपालले मानवअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धनका लागि मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी १६ वटा ऐनहरु, फौजदारी कसुर तथा सजायलाई व्यवस्थित गर्ने मुलुकी फौजदारी संहिता, अपराध संहिता, देवानी संहितालगायत विभिन्न नीति, ऐन तथा कानुनहरु जारी गरी कार्यान्वयनमा रहेका छन्।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले कसैलाई पनि जाति, वर्ग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक आस्था आदिका आधारमा शोषण, दमन र हिंसा गर्न पाइनेछैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी महिलाविरुद्ध हुने हिंसा उन्मूलन गर्ने घोषणा १९९३ का अनुसार महिला हिंसा भनेको महिलामाथि गरिने विभिन्न किसिमका शारीरिक, यौनिक, मानसिक एवं हिंसात्मक व्यवहारहरू हुन् । यस्ता व्यवहारभित्र महिलामाथि गरिने कुटपिट, घरभित्रका सबै प्रकारका हिंसा, बालिकामाथि गरिने यौनशोषण, दाइजोका कारण गरिने दुव्र्यवहार, वैवाहिक जीवनभित्रको बलात्कारका साथै विभिन्न किसिमका सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराहरू पर्दछन्।

नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–महासन्धिको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेपालमा लैंगिक समानता र महिलाविरुद्ध हुने घरभित्रका सबै प्रकारका हिंसा नियन्त्रण गर्नका लागि घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ लागू गरिएको छ । महिलामाथि हुने हिंसाको अनेक स्वरूप र प्रकृतिलाई सम्बोधन गर्न मुलुकी फौजदारी संहिता, मुलुकी देवानी संहिता र अपराध संहितालगायतका विभिन्न ऐनहरूको व्यवस्था गरिएको छ । यी ऐनहरूमार्फत सबै प्रकारका हिंसा, भेदभाव, शोषण, सामाजिक–सांस्कृतिक कुरीतिजन्य व्यवहार वा अभ्यास, महिलामाथि हुने हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरूलाई आपराधिक कार्यको रूपमा व्याख्या गरी हिंसाको प्रकृति र स्वरूपहरूका आधारमा कानुनी सजाय तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुन सकेको त छ, तर सो अनुसार न भएको छ, न हुने देखिएको छ।

केही वर्षयता सरकारीस्तरबाट लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म विभिन्न कार्यक्रमसमेत सञ्चालन हुँदै आएका छन् । जसले सचेतनाको पाटोमा सकारात्मक भूमिका खेलेको छ, तर केही सम्भ्रान्तका लागि अधिकार र समृद्धि छाएको छ, जसले अधिकारको प्रत्याभूति पाउनुपर्ने तिनले पाउन सकेका छैनन् । तिनका नाममा सुकिला समृद्धिमा रमाएकाहरु रमाएकै छन् अनि सबैभन्दा ठूलो स्वर तिनै रमाउनेकै हुने गरेको छ । महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर, आर्थिक स्वनिर्भरता गराउन विभिन्न संघसंस्थाहरूले सञ्चालन गरेका सशक्तीकरणका कार्यक्रम र अभियानमार्फत प्रयास भइरहेका छन् । त्यसै गरी योजनाबद्ध विकासमा लैंगिक हिंसा नियन्त्रण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय स्तरमा विविध कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि भएका कानुन, नीति र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटोलाई हेर्ने हो भने निकै चुनौतिको रुपमा रहेको छ ।

कानुनमा भएका केही छिद्रतामा सुधार, कानुन कार्यान्वयनमा रहेका कमी–कमजोरीको अन्त्य र न्याय सम्पादनमा अदालतबाट हुने न्याय निरुपण तथा कानुनको युक्तिसंगत व्याख्याबाट मात्र समाजमा अमनचयन कायम राख्दै साँचो अर्थमा न्याय प्रणालीको स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा द्विविधा छैन । त्यसको लागि कानुनमा रहेका छिद्रता संशोधनमार्फत सम्बोधन गरी अपुग वा अपर्याप्त कानुनको तर्जुमा र मौजुदा कानुन कार्यान्वयनको खाँचो रहेको छ । एकातर्फ ग्रामीण र कमजोर महिला अन्यायमा पर्दै जाने र अर्कोतर्फ लैंगिक न्यायका लागि सकारात्मक विभेदको रुपमा गरिएका मानवअधिकारमुखी कानुनको गलत प्रयोग हुँदै जाने स्थिति सिर्जना भयो भने राज्य र सम्पूर्ण न्याय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा फैलँदै जाने अवस्था आउन सक्छ।
लैंगिक विभेदलाई अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानले गरेका व्यवस्था महत्वपूर्ण र स्वागतयोग्य छन्। संविधानको प्रस्तावनामा नै लैंगिकलगायतका विभेदहरुको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै…. भन्ने वाक्यांश प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । समानताको हकका सम्बन्धमा यसअघिका संविधानमा पनि औपचारिक समानताको व्यवस्था थियो तर वर्तमान संविधानले सारभूत समानतामा जोड दिएको छ।

जसअन्तर्गत समन्यायको प्रत्याभूति दिलाउन खोजेको छ भने महिलाको हकमा सकारात्मक विभेदको नीतिलाई मान्यता दिँदै अवसरमा मात्र होइन परिणाममा पनि समानता हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा, शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिनेछैन। त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ भने सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था गरेको छ। सामान्य कानुनको प्रयोगमा र राज्यले नागरिकहरुका बीच लिंगको आधारमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्थासमेत संविधानले सुनिश्चित गरेको छ।

अपराध–पीडितको हकअन्तर्गत अपराध–पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुने कानुनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेजस्ता महत्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुने, प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषणविरुद्धको हक हुने, कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइनेजस्ता महत्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ।

राज्यका निर्देशक नीति तथा सिद्धान्तअन्तर्गत सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने, जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने, प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा–सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्नेजस्ता व्यवस्था गरिएको छ । मानवअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र परिपूर्तिका सम्बन्धमा आवश्यकताअनुसार अनुगमन, अनुसन्धान तथा खोज अन्वेषण गर्नको लागि एक उच्चस्तरीय संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको व्यवस्था गरिएको छ भने महिला विशेषको हकहितको संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि राष्ट्रिय महिला आयोगसमेत संवैधानिक अंगको रुपमा कार्यरत रहेको छ।

घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन, २०६६ को प्रस्तावनाले भन्छ– प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक तवरले बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै घर–परिवारभित्र वा घर–परिवारसँग गाँसिएर हुने हिंसाजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्ने तथा घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा १७ मा प्रत्येक नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कुनै पनि नागरिकलाई कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछैन भनिएको छ। दफा १८ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, धर्म, वर्ग, जातजाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै कुनै आधारमा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा भेदभाव गरिनेछैन भनिएको छ । यसर्थ नेपालमा यौनजन्य अपराधसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था र उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समाजमा पारेको प्रभावका बारेमा गम्भीर अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यौन अपराध, यौनजन्य हिंसा वा दुव्र्यवहार, बलात्कारजस्ता विषयमा गरिएका कानुनी प्रावधान, सर्वोच्च अदालतको प्रयासबाट प्रतिपादन भएका नजिरलगायतका प्रयासहरु केवल अन्यायमा परेका खासगरी कमजोर र साँचो अर्थमा पीडित महिलाको लागि गरिएको हो । नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरु, नेपालको संविधान र कानुनमा गरिएका व्यवस्थाहरु पीडितलाई न्याय दिनेतर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ । सानै संख्यामा भए पनि कानुनका छिद्रहरुसँग खेल्ने र समाजमा अराजकता फैलाउन सक्ने सम्भावना बोकेका प्रावधानहरुप्रति चासो र सरोकार राख्नुपर्ने र सोही अनुसार आवश्यक संशोधन गरी प्रक्रियामा लैजाने कुरामा पनि सबै पक्षको ध्यान जानुपर्ने देखिएको छ । यस्ता खालका विषयमा बहस र छलफल गरेर अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुनेछ।

विश्वव्यापीरूपमा प्रभावकारी बन्दै गएको र नेपालमा पनि छिटपुटरूपमा सुनिन थालेको कोख भाडामा दिने (सरोगसी) सँग सम्बन्धित समस्या र त्यसबाट हुन सक्ने जटिलताको समाधानका सम्बन्धमा समेत कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ । त्यसैले एकातर्फ मौजुदा कानुनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ नयाँ र नौला विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रहेको देखिन्छ।

बालविवाहलाई चित्त नबुझ्ने पक्षले बलात्कारमा परिणत गरी अर्को पक्षले हदैसम्मको सजायको भागीदार बन्नुपर्ने अवस्थाको सृजना हुने, बलात्कार वा यौनजन्य हिंसा वा दुव्र्यवहार एक लिंगबाट मात्र हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै जाने, तेस्रो लिंगीमाथि भएका बलात्कारजस्ता घटनालाई कानुनले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्न नसक्ने, कसैको निम्ति शारीरिक सम्बन्धका कारण विभिन्न तरिकाबाट आय आर्जनको बलियो स्रोत बन्न पुग्ने र अर्को लिंगको निम्ति त्यही विषय आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक वातावरण नै सकिने अनि फौजदारी अपराधमा साबित भएकै कारण सम्पूर्ण जीवन नै समाप्त हुनेजस्ता घटनाहरुका कारण हाल भइरहेका यौनजन्य अपराधसँग सम्बन्धित कानुनको समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्रचलित कानुनमा गरिएका व्यवस्थाहरु समाजलाई सकारात्मक बाटोतर्फ लैजाने उद्देश्यले गरिएको भए पनि परिणामतः उक्त कानुनको प्रभावबाट समाज नकारात्मक बाटोतर्फ जान खोजेको आभास हुन थाल्यो भने उक्त कानुनमा भएका व्यवस्था र अदालती अभ्यासहरुमा समेत पुनर्विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

समाजमा भएको चेतनाको विकास, यौनजन्य क्रियाकलापप्रतिको बुझाइ, सामाजिक सञ्चालन तथा विद्युतीय माध्यमको तीव्र विकासलगायतका कारण समाज यस मामिलामा युरोपको स्तरमा पुगेको, वैदेशिक रोजगार आदिका कारण यो वा त्यो रुपमा लिभिङ टुगेदरको रुपमा बस्दै आए पनि कानुनले उक्त विषय समेट्न नसकेको, यौन अपराध समाजमा उच्च छवि कायम गरेका व्यक्तिहरुलाई ट्रयाप गर्ने माध्यम बन्दै गएको, समाजमा यौनको विषय लज्जाको विषय हुन छाडेका कारण पनि यो एउटा लेनदेनको विषयको रुपमा समेत परिणत हुँदै गएको देखिएको छ । यिनै र यस्तै विभिन्न कारणले थुनाकेन्द्र र कारागारहरुमा कैदी बन्दीहरुको भीडभाड बढ्दै गएको अवस्थामा कानुनले वास्तविक अपराधी र परिबन्धमा परेका व्यक्तिहरुलाई अलग गरी कारबाही गर्न सक्ने वैज्ञानिक पद्धतिको आवश्यकता देखिएको छ ।

लैंगिक हिंसा रोकथाम तथा पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्यायका लागि कतिपय सवालमा सरकारी ध्यान पर्याप्त पुगेको देखिँदैन । उदाहरणको लागि मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिलाका समस्यालाई कुनै कानुनले समेत समेटेको देखिँदैन । त्यसै गरी पछिल्लो समय खासगरी काठमाडौंजस्ता शहरी क्षेत्रमा विकसित भइरहेको केटा र केटीसँगै बस्ने (लिभ इन् टुगेदर) मा देखिएका समस्यालाई कानुनद्वारा समेट्न सकेको छैन । तसर्थ फस्टाउँदै गइरहेको यौन व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्याको सम्बोधन हालसम्म हुन सकेको छैन । विश्वव्यापीरूपमा प्रभावकारी बन्दै गएको र नेपालमा पनि छिटपुटरूपमा सुनिन थालेको कोख भाडामा दिने (सरोगसी) सँग सम्बन्धित समस्या र त्यसबाट हुन सक्ने जटिलताको समाधानका सम्बन्धमा समेत कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ । त्यसैले एकातर्फ मौजुदा कानुनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ नयाँ र नौला विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रहेको देखिन्छ ।