काठमाडौं।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि शान्तिको मार्ग अपनाएको जापानले दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियामा पनि शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि योगदान दिंदै आएको छ । नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विकास साझेदारका रुपमा रहेको जापान र नेपालबीच दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र क्षेत्रीय शान्तिमा साझा दृष्टिकोण छ ।
तर पछिल्लो समय उत्तर कोरियाको आणविक हतियार परीक्षण, रुस–युक्रेन युद्ध लगायतले जापानको सुरक्षामा चुनौती थपिएपछि जापानले आफ्नो “फ्री एन्ड ओपन इन्डो–प्यासिफिक (एफओआईपी)” रणनीतिलाई आक्रमक ढंगबाट अघि बढाएको र पछिल्लो समय दक्षिण एसिया पनि यसको कार्यान्वयनका लागि पहल सुरु भएको बिज्ञहरुले बताएका छन् ।
नेपालको सेन्टर फर डिप्लोमेसी एन्ड डेभलप्मेन्ट (सीडीडी) र भारतको नयाँ दिल्लीस्थित जापान फाउन्डेसनले संयुक्त रुपमा मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ढाका विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक तथा पान–एसिया रिसर्च इन्स्टिच्युट, जापानका कार्यकारी निर्देशक डा. अब्दुल्लाह अल मामुनले भने – “जापानले एफओआईपीको माध्यमबाट इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा रणनीतिक सन्तुलन स्थापना गर्ने प्रयास गर्दैछ । यो रणनीतिले दक्षिण एसिया तथा दक्षिणपूर्वी एसियाको क्षेत्रिय विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।” उनका अनुसार जापानले आफ्नो यो अवधारणालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न कूटनीतिक पहललाई तीव्र बनाएको छ । एफओआईपी केवल कूटनीतिक रणनीति मात्र नभई सुरक्षा, अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेट्ने जापानको बहुआयामिक प्रयास भएको जिकिर गर्दै उनले यो अवधारणाले अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलिया र जापानबीचको क्वाड साझेदारीलाई थप बलियो बनाएको बताए । उनका अनुसार क्वाड साझेदारी चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभलाई सन्तुलन गर्नका लागि बनेको हो ।
कार्यक्रममा सीडीडीका अध्यक्ष पूर्व राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि भौतिक पूर्वाधार र औद्योगिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्दै आर्थिक सुधारको मोडल अपनाएको चर्चा गरे । उनले यसका लागि जापानले अमेरिकालगायतका मुलुकहरुसँग ऋण लिएको र उक्त ऋण तीन वर्षभित्रै तिरेर दिगो विकासको मार्ग तय गरेको जिकिर गर्दै भने –“तर नेपालले भने जति नै ऋणको भारी बोके पनि ठोस विकास गर्न सकेको छैन । हामीले ठूलो मात्रामा विदेशी ऋण लिए पनि न त पूर्वाधार बलियो बनाउन सकेका छौं, न उद्योगहरुको दीर्घकालिन आधार तयार गर्न सकेका छौं, ऋणले केवल बोझ मात्रै थपिरहेको छ । ” उनले जापानबाट पाठ सिकेर योजना, पारदर्शिता र प्रतिबद्धता प्रदर्शन गदै जापानको जस्तै अनुशासन र कार्यसम्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
प्रतिक्रिया